काठमाडौं महानगरपालिकाले न्यूरोडमा सुरू गरेको फुटपाथ विस्तारको कामलाई निरन्तरता दिन पाउने भएको छ। महानगरले समन्वय नगरी फुटपाथ विस्तार गरेको भन्दै डिभिजन सडक कार्यालय, काठमाडौंले हस्तक्षेप गरेपछि काम रोकिएको थियो।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय ध्रुवराज नन्द र प्रकाश खरेलको संयुक्त इजलासले आइतबार महानगरको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिएपछि काम फेरि सुरू हुने भएको हो।
'न्यूरोड क्षेत्रमा फुटपाथ विस्तार गर्न पाउने आदेश अदालतले दिएको छ,' महानगरका कानुनी सल्लाहकार ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए।
न्यूरोड क्षेत्रलाई पैदलमैत्री बनाउने भनेर महानगरले गत जेठ ११ गतेदेखि काम थालेको थियो। डिभिजन सडक कार्यालय, काठमाडौंले काम रोक्न जेठ १३ र १६ गते गरी दुईवटा पत्र पठाएको थियो। डिभिजनले पठाएको पत्र अनुचित भनेर जेठ २७ गते महानगरले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेको थियो।
रिट निवेदनमा महानगरले आफ्नो क्षेत्रभित्रको वडा नम्बर २२, २३ र २४ अन्तर्गत पर्ने न्यूरोड बजार क्षेत्रमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटबाट फुटपाथ विस्तार गर्ने योजना अनुरूपको कार्य सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने अन्तरिम आदेश माग गरेको थियो।
'महानगरले गरेको काम सही र डिभिजन कार्यालयले गरेको पत्राचार तथा कार्य अवैध थियो भन्ने प्रमाणित भएको छ,' महानगरका कानुनी सल्लाहकार अर्यालले भने, 'अब फुटपाथ निर्माणको कामलाई निरन्तरता दिन बाटो खुला भएको छ।'
त्यस्तै, उच्च अदालतको अन्तरिम आदेशअनुसार राष्ट्रिय यातायात नीति-२०५८ ले सहरी सडकलाई परिभाषित गर्दै यसको निर्माण, मर्मतसम्भारको जिम्मेवारी स्थानीय तहको हुने भनेर उल्लेख गरेको छ।
'भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय, राष्ट्रिय यातायात नीति २०५८ को बुँदा नम्बर ७.१.४ ले सहरी सडकको परिभाषा गरी सडकको निर्माण, मर्मतसम्भार समेतको कार्य गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहमा रहने भनी उल्लेख गरेको देखियो। यसअघिको आदेशअनुसार प्राप्त भएका आयोजना वर्गीकरण सम्बन्धी मापदण्ड-२०८०, संघ प्रदेश तथा स्थानीय तहको एकल तथा साझा अधिकार सूचीको बाँडफाँट र विस्तृतीकरणले सडक सम्बद्ध विषयवस्तुका हकमा गरेको प्रबन्ध एवं निवेदकले विपक्षीलाई मिति २०८० असोज ४ गते फुटपाथ विस्तार गर्ने सम्बन्धमा लेखेको पत्र र सोको जबाफ निवेदकलाई प्रेषित नगरी विपक्षी अनुत्तरित अवस्थामा रहेको पाइयो,' आदेशमा भनिएको छ।
-ink-1717389935.jpeg)
