राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम सरकार गठन गर्न आह्वान गरेका छन्।
नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न उनले आइतबार अपराह्न ५ बजेसम्मको समय दिएका छन्।
शुक्रबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत नपाएपछि राष्ट्रपति पौडेलले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका हुन्।
यो धाराअनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलले मिलेर सरकार बनाउन सक्छन्।
राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, '२०७९ पुस १० गते नियुक्त सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूले नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) बमोजिम मिति २०८१ असार २८ मा प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मतका लागि राख्नुभएको प्रस्ताव सोही धाराको उपधारा (३) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेको व्यहोरा संघीय संसद, प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुखको मिति २०८१ असार २८ को पत्र प्राप्त हुन आएकाले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई नेपालको प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष आफ्नो दाबी मिति २०८१/३/३० गते आइतबार अपराह्न ५:०० बजे भित्र पेस गर्न आह्वान भएको छ।'
अर्को सरकार गठन नभएसम्मका लागि 'प्रचण्ड' नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदलाई नै कार्य सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रपति पौडेलले तोकेका छन्।
प्रतिनिधि सभामा शुक्रबार राखेको विश्वासको मतको प्रस्तावका पक्षमा बहुमत नआएपछि प्रचण्ड पदमुक्त भएका हुन्। बहुमतका लागि १३८ जना सांसदको साथ चाहिन्थ्यो।
शुक्रबार २५८ जना सांसद उपस्थित रहेकोमा प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावका पक्षमा जम्मा ६३ मत परेको थियो भने विपक्षमा १९४ मत परेको थियो। प्रस्तावमा मत दिन्नँ भन्नेमा जम्मा १ मत परेको थियो।
प्रचण्ड २०७९ पुस १० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। त्यसयता गठबन्धन फेरबदल गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले शुक्रबार पाँचौं पटक विश्वास मत प्रस्ताव पेस गरेका थिए। यसअघि विश्वासको मत पाउँदै आएका प्रधानमन्त्री दाहालले यसपालि विश्वासको मत जुटाउन सकेनन् र सत्ताबाट बहिर्गमन भएका छन्।
गत असार १७ गते संसदका दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेबीच नयाँ सरकार गठन गर्नेलगायत सहमति बनेको थियो। त्यसपछि एमालेलगायत दलले समर्थन फिर्ता लिँदै मन्त्रीहरूले पदबाट राजीनामा दिएका थिए भने प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विश्वास मत प्रस्ताव राखेका थिए।
