नेकपा (एमाले) ले मन्त्री छान्न मापदण्ड बनाउने भएको छ।
नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच गत असार १७ गते भएको सहमतिअनुसार अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चौथोपटक सरकारको नेतृत्व गर्ने निश्चित भएपछि मन्त्री छान्न मापदण्ड बनाउन लागिएको हो।
यसबारे बुधबार बिहान बस्ने सचिवालय बैठकमा छलफल हुने उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए। ‘यसबारे बुधबार बस्ने सचिवालय बैठकमा छलफल गर्ने कार्यसूची छ,’ उनले भने।
एमालेको हाल १७ सदस्यीय (सचिव टोपबहादुर रायमाझी निलम्बनमा) सचिवालय छ। जसमा अध्यक्ष ओलीसहित सात जना मात्रै सांसद छन्।
उपाध्यक्षमा विष्णु पौडेलबाहेक कोही पनि सांसद् छैनन्। उपमहासचिवमा पृथ्वीसुब्बा गुरूङमात्रै सांसद छन्। सचिवमा गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, छविलाल विश्वकर्मा, रघुवीर महासेठ सांसदको भूमिकामा छन्।
यसपटक कार्यसम्पादनलाई नै मुख्य आधार बनाउने गरी छलफल भइरहेको उपमहासचिव ज्ञवालीले बताए।
‘कांग्रेस–एमाले मिलेर सरकार बन्दैछ। त्यसकारण यसपटक हामीले पर्फमेन्स (कार्यसम्पादन) लाई आधार बनाएका छौं। कांग्रेस–एमाले मिलेर परिणाम दिनुपर्ने हुनाले चुनौतीपूर्ण छ,’ ज्ञवालीले भने।
त्यसका लागि उनले मापदण्डका ६ आधार प्रस्तुत गरे। ज्ञवालीकाअनुसार पहिलो मन्त्री, सांसदका रूपमा उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गरेकालाई मन्त्रीको जिम्मेवारीमा स्थान दिइनेछ। ‘यसअघि मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दा वा संसदको काम–कारबाहीमा भूमिका देखिएकालाई नै प्राथमिकतामा राखेका छौं,’ उनले भने।
दोस्रो, स्थानीय तहको नेतृत्व गर्दा सन्तोषजनक परिणाम देखाएकालाई पनि यसपटक जिम्मेवारीमा लैजानेबारे छलफल भइरहेको उनले बताए।
तेस्रो, पार्टी काममा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेकाले पनि जिम्मेवारी पाउन सक्ने उनले बताए। एमालेले २०७९ को निर्वाचन पनि दुइटा अभियान चलाइसकेको छ। पहिलो मिसन–ग्रासरुट सञ्चालन गर्यो। यसबीचमा संगठन सुदृढीकरणसहित झुलाघाट–चिवाभञ्ज्याङ समृद्धिका लागि संकल्प यात्रा सञ्चालन गरेको थियो।
यसबीचमा एमालेले फरक जिल्ला, भूगोल कार्यक्षेत्र रहने गरी कार्यविभाजन गरेको थियो। पार्टीका यस्ता काममा राम्रो भूमिका खेलेकालाई पनि सरकारमा लैजानेबारे छलफल भइरहेको ज्ञवालीले बताए।
चौथो, सम्बन्धित मन्त्रालयको काममा अनुभव, दक्षता आदि प्रदर्शन गर्न सक्ने, गरेकाहरूलाई दोहोर्याएर भए पनि भूमिका दिनेबारे पनि छलफल भइरहेको ज्ञवालीले बताए।
यसका अलावा, समावेशी र सिनियरहरूमध्येबाट पनि मन्त्री छानिने उनले बताए।
एमालेले प्रधानमन्त्रीसहित ११ मन्त्रालय र कांग्रेसले ११ मन्त्रालय लिने समझदारी भइसकेको छ। राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको आकार दिने तयारी भएकाले अरू दल पनि गठबन्धनमा आउने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर मन्त्रालयको संख्या परिवर्तन हुन सक्ने नेताहरूले बताए।
पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्ने निश्चित भएपछि एमालेमा मन्त्रीको आकांक्षी बढेका छन्। अर्थ मन्त्रालयमा सबैको ध्यान गएको छ।
पार्टीभित्र र बाहिरबाट उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई अर्थमन्त्रीको भूमिका दिइनुपर्ने लबिइङ पनि भइरहेको एक नेताले बताए। अध्यक्ष ओलीले भने यसबारे मुख खोलिसकेका छैनन्।
पदाधिकारीबाट पौडेलसहित उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरूङ, योगेश भट्टराई, छविलाल विश्वकर्माले पनि आकांक्षा राखेका छन्। मन्त्रिपरिषद्लाई समावेशी बनाउन सचिव विश्वकर्माले यसपटक स्थान पाउन सक्ने एक नेताले बताए।
यसअघि २०७९ पुस १० गते सरकारको नेतृत्व गर्दा एमालेले नयाँ र दोहोरिएर सांसद निर्वाचित भएर आएका र मन्त्री नबनेकालाई मौका दिएको थियो। त्यसो हुँदा पदम गिरी, दामोदर भण्डारी, राजेन्द्रकुमार राई, हरिप्रसाद उप्रेतीले जिम्मेवारी पाएका थिए। नयाँमा बलराम अधिकारी, भगवती चौधरीले मौका पाएका थिए।
त्यतिबेला छुटेका एलपी सावाँ लिम्बू, विद्या भट्टराईले यसपटक मौका पाउन सक्ने अर्का पदाधिकारीले बताए।
पदाधिकारीबाट उपमहासचिव गुरूङ मन्त्रीका आकांक्षी छन्। तर अध्यक्ष ओलीसँग उनको सम्बन्ध 'राम्रो' छैन। केही दिनअघि मात्रै पनि अध्यक्ष ओलीले गण्डकी प्रदेशमा गुटबन्दी मौलाएकोबारे असन्तुष्टि राखेका थिए।
गण्डकी प्रदेशमा गुरूङ बलियो देखिएका छन्। हालै भएको जिल्ला अधिवेशनमा तनहुँ, पर्वत र कास्कीबाहेक सबैतिर गुरूङ पक्षधर नै अध्यक्ष निर्वाचित भए।
गुरूङकै कारण गण्डकीमा संस्थापन पक्ष कमजोर भएको निष्कर्ष निकाल्दै उनलाई जिम्मेवारी दिन नहुने ओली निकटहरूको अडान छ। त्यो समूहले पौडेललाई पनि रोक्न भूमिका खेलिरहेको छ।
पौडेललाई रोक्नकै लागि उपप्रधानमन्त्री नराख्ने तयारी भइरहेको ती नेताको दाबी छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले यही असार २८ गते प्रतिनिधि सभाबाट विश्वास मत प्रस्ताव राखेर निर्क्यौल भएपछि मात्रै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया आरम्भ हुनेछ।
दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई एमाले र जनता समाजवादी पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार अल्पमतमा परेको छ।
