नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको जग्गा विवाद सुल्झाउन २३ वर्षपछि सरकारले छानबिन समिति गठन गरेको छ।
विश्वविद्यालयको जग्गाको सम्बन्धमा अध्ययन, अनुसन्धान गर्न पूर्वन्यायाधीश शेखर पौडेलको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सुनाउने क्रममा सरकारका प्रवक्ता समेत रहेकी सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन्।
छानबिन समितिमा भूमि व्यवस्था कार्यालयका पूर्व डीजी रोहितकुमार भट्टराई, जनता विद्यापीठका पूर्व प्राचार्य प्राध्यापक ईश्वर पोखरेल, कपिल डंगोल सदुस्य र जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाई दाङका प्रमुख देवमणि चौधरी सदस्य सचिव छन्।
समितिलाई विश्वविद्यालयको नाममा विभिन्न ठाउँमा रहेको तथा विश्वविद्यालयले प्राप्त गर्नुपर्ने जग्गाको सम्बन्धमा अध्ययन, अनुसन्धान तथा छानबिन एवं भवनलगायत अन्य अचल सम्पत्तिको खोजी तथा लगत संकलन, संरक्षण, उपयोग, व्यवस्थापन र आवश्यक अन्य कार्यको लागि अध्ययन गरी ठोस प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको छ।
छानबिन समिति बनेपछि विश्वविद्यालयको जग्गा विवादबारे छानबिन गर्न समिति गठन गरेसँगै जग्गा विवाद सुल्झने आशाहरु गर्न थालिएका छन् ।
पढ्नुस्ः संस्कृत विश्वविद्यालयको साढे १३ सय बिगाहा जग्गा २० वर्षदेखि अतिक्रमण (भिडिओ)
विश्वविद्यालयको नाममा जिल्लाको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका र देउखुरीको लमही नगरपालिका, गढवा गाउँपालिका र राजपुर गाउँपालिकामा विश्वविद्यालयको एक हजार चार सय बिघा जग्गा छ।
देउखुरी क्षेत्रमा पर्ने लमही, गढवा र राजपुरमा मात्रै एक हजार ३३६ बिगाहा जग्गा अतिक्रमणमा छ।
त्यसकारण लमहीको सतबरियामा १६८, राजपुरमा एक हजार हजार १३२ र गढवाको गोबरडिहामा ३६ बिगाहा जग्गाको आम्दानी विगत २३ वर्षदेखि विश्वविद्यालयले लिन पाएको छैन ।
विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय रहेको तुलसीपुरस्थित बेलझुण्डी क्षेत्र ३२६ बिघा जग्गामध्ये करिब २५ बिघा जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ।
विश्वविद्यालयको ४०८ बिगाहा जग्गामा मोही हक दाबी गर्दै विभिन्न व्यक्तिले निवेदनसमेत दिएका थिए।
तत्कालीन नेकपा माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्व उत्कर्षमा रहेको समयमा २०५८ सालदेखि विश्वविद्यालयको जग्गा सुकुम्बासीका नाममा कब्जा गर्ने अभियान तीव्र बनेको थियो।
विश्वविद्यालयले विगतदेखि नै आफ्नो कब्जा जग्गा बारेको विवाद सुल्झाउन सरकारसँग आग्रह गर्दै आइरहेको थियो।
यो पनिः विषय खारेज भएर पढाउन नपर्ने शिक्षकलाई सित्तैमा तलब दिन्छ नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय
गत फागुन १४ गते उपकुलपति प्रा.डा. यादवप्रकाश लामिछानेको नेतृत्वमा जिल्लाका राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सदस्य सम्मिलित प्रतिनिधि टोलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) लाई भेटेर जग्गा विवाद समाधानका लागि शक्तिशाली आयोग गठन गरिदिन आग्रह गरेको थियो ।
प्रतिनिधि टोली समक्ष प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वविद्यालयको जग्गासम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।
विश्वविद्यालयका कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रिपरिषदबाट आवश्यक निर्णय गर्ने आश्वासन दिएका थिए ।
मन्त्रीपरिषद्को पछिल्लो निर्णयले जग्गा सम्बन्धी विवाद समाधान हुन्छ भन्ने आशा पलाएको उपकुलपति लामिछानेले बताए।
नागरिक समाज दाङका सचिव नारायण श्रेष्ठले पनि विश्वविद्यालयको जग्गा विवाद समाधानका लागि सरकारले थालेको प्रयास सकारात्मक रहेको बताए।
सरकारले समिति गठन गरेर विश्वविद्यालय र किसान दुवैको हितमा काम गर्नुपर्ने उनले बताए ।
२०५८ सालदेखि देउखुरीको जग्गाको आयस्रोत नपाउँदा विश्वविद्यालय सञ्चालनमा समस्या उत्पन्न भइरहेको लामिछाने बताउँछन्।
