महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई सहकारी ठगीमा कुनै जाहेरी र अभियोजन नपरेको भन्दै दिएको पत्रलाई कसरी हेर्ने भन्नेमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र सारंगा सुवेदीको राय बाझिएको छ।
अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दिएको रिटमा असार ७ देखि सुनुवाइ गरिरहेको न्यायाधीशद्वय मल्ल र सुवेदीको इजलासको राय बाझिएको हो। दुवैको राय बाझिएपछि यो रिटमा अब तीन न्यायाधीशको इजलासले सुनुवाइ गर्ने छ।
न्यायाधीश मल्लले हरेक व्यक्तिलाई आफूविरूद्ध भएका कारबाहीबारे सूचनाको हक हुने नै देखिएको भन्दै लामिछानेलाई महान्यायाधिवक्ताको पत्र बदर गर्नु नपर्ने राय दिएकी छन्।
नेपालको संविधानको धारा २७ ले प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुने व्यवस्था गरेको न्यायाधीश मल्लको आदेशमा उल्लेख छ। प्रत्येक व्यक्तिलाई निजको विरूद्ध गरिएको कारबाहीको जानकारी पाउने हक हुने संवैधानिक व्यवस्था पनि उनले उल्लेख गरेकी छन्।
'महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको अभियोजन नीति तथा मागदर्शनले पनि गोपनियता राख्नुपर्ने विषयबाहेक सरोकारवालाले माग गरेमा मुद्दाको कारबाही सम्बन्धी सूचना जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ। उपरोक्त कानुनी व्यवस्थाअनुसार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जाहेरी अभियोग दर्ता रहे, नरहेको विषयमा प्रत्यर्थीलाई जानकारी गराउन नसक्ने/नपाउने भन्न मिल्ने देखिएन,' न्यायाधीश मल्लको आदेशमा उल्लेख छ।
न्यायाधीश सुवेदीको आदेशमा भने जानकारी माग गर्दा र दिँदा कुनै कानुनी आधार नदेखिएको उल्लेख छ। गृहमन्त्रीले मागेको सूचना स्वच्छ मनले नमागेको आदेशमा भनिएको छ। तर महान्यायाधिवक्ताले दिएको पत्रको आधारमा अनुसन्धान/ अभियोजनमा अवरोध पनि नपुग्ने भन्दै पत्र बदर गरिरहनु नपर्ने उल्लेख छ।
'रवि लामिछानेले सूचना माग गरेको वैशाख १० को पत्र बेहोराबाट नै सहकारीको रकम हिनामिना सम्बन्धमा आफ्नो विरूद्ध उठेका पत्रहरूको सन्दर्भमा प्रतिरक्षा गर्नु रहेको भन्ने देखिन आएबाट स्वच्छ तवरले सूचना माग गरिएको भनी विश्वास गर्न मिल्ने अवस्था समेत देखिएन,' न्यायाधीश सुवेदीको आदेशमा भनिएको छ, 'महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट अपराध अनुसन्धान अभियोजनको जानकारी सम्बन्धमा दिइएको पत्रको आधारमा अपराध अनुसन्धान तहकिकात गर्ने, अभियोजन गर्ने समेतका कार्य गर्न कुनै किसिमले अवरोध नपुग्ने र कानुन बमोजिमको वैधता नै नभएको उक्त पत्रले आमनागरिकको न्याय प्राप्त गर्ने अधिकारमा कहीँ कतैबाट अवरोध पुग्न नसक्ने हुँदा त्यस्तो पत्र बदर गरिरहनु औचित्यपूर्ण समेत नहुने।'
संविधानले सूचनाको हक हुने भने पनि सूचनाको हक सम्बन्धी कानुनले अपराध अनुसन्धान र अभियोजनमा असर गर्ने सूचना प्रवाह गरिने छैन भनेर लेखिएको न्यायाधीश सुवेदीको आदेशमा उल्लेख छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ९ को उपदफा ५ ले कसुरसँग सम्बन्धित व्यक्ति पक्राउ नपरेसम्म जानकारी सार्वजनिक गरिने छैन भनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ।
'उपरोक्त बमोजिमको संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्थाले केही वैधानिक अपेक्षाहरू राखेको पाइन्छ। उपरोक्त संवैधानिक व्यवस्था, कानुनी प्रावधानहरूको वैधानिक अपेक्षाको बर्खिलाप हुने गरी सूचना माग गर्ने र दिने कार्य भए गरेको अवस्था देखिन आयो,' न्यायाधीश सुवेदीको आदेशमा भनिएको छ।
सहकारी ठगीको अनुसन्धानमा गृहमन्त्रीको भूमिकामा भने दुवै न्यायाधीशको राय बाझिएको हो। दुई न्यायाधीशबीच रायबाझिएपछि अब यो रिट तीन न्यायाधीशको इजलासले हेर्ने छ।
न्यायाधीश मल्लले सहकारी ठगीको जाहेरी र अनुसन्धान निष्पक्ष ढंगले गर्न दिने आदेश गरेकी छन् भने न्यायाधीश सुवेदीले गृहमन्त्रीलाई मार्गप्रशस्त गर्न भनेकी छन्।
'आफ्ना मातहतका अनुसन्धान गर्ने निकायलाई सहकारी ठगीमा जाहेरी/सूचना/प्रतिवेदनमा निर्धक्क, निष्पक्ष र स्वतन्त्र भएर अनुसन्धान गर्न दिनू, दिलाउनू भनी उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीको नाममा परमादेश जारी गरिदिएको छ,' न्यायाधीश मल्लको आदेशमा भनिएको छ।
यो जाहेरी अनुसन्धान अगाडि बढे, नबढेको विषयको अनुगमन गर्न, गराउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई पनि न्यायाधीश मल्लले आदेश जारी गरेकी छन्।
न्यायाधीश सुवेदीले भने मन्त्रीलाई निलम्बन गर्ने कुनै कानुनी व्यवस्था नभएकाले संवैधानिक नैतिकताका दृष्टिकोणबाट पनि गृहमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गर्नु न्यायोचित हुने भनेकी छन्।
'गृहमन्त्रीका विरूद्ध फौजदारी कसुर सम्बन्धमा उजुरी जाहेरी दर्ता गर्न वा अपराध अनुसन्धान गर्न स्वार्थको द्वन्द्व र स्वच्छ सुनुवाइ सिद्धान्तको दृष्टिकोणबाट हेर्दा पीडितको न्यायमा अवरोध हुने देखिन्छ,' न्यायाधीश सुवेदीको आदेशमा उल्लेख छ, 'न्यायमा त्यस्तो अवरोध हुन नदिने नैतिक कर्तव्य र जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रीको समेत हुन्छ। तर निजविरूद्ध जाहेरी वा उजुरी दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि वा जाहेरी परी कसुर सम्बन्धमा अनुसन्धान/तहकिकात हुँदै गर्दा पदबाट निलम्बन हुने वा निलम्बन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था रहेको पाइँदैन।'
न्यायाधीश सुवेदीको आदेशमा थप भनिएको छ, 'निष्पक्ष अपराध अनुसन्धान तहकिकातको वृहत्तर मूल्य मान्यता स्थापित गर्दै कसुरदारलाई कानुनको दायरामा ल्याउने र पीडितलाई कानुनबमोजिम न्यायको प्रत्याभूतस दिने, दिलाउने कार्यमा संवेदनशील भई संविधान र कानुनका वैध अपेक्षाहरूको सम्मान गर्दै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न आमनागरिक प्रतिको जिम्मेवारी र जबाफदेहिता प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै नैतिक कर्तव्य बोध गरी गृहमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गर्न परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ।'
यसअघि सर्वोच्चले पोखरामा लामिछानेविरूद्ध दर्ता गरिएको भनिएको जाहेरी मगाएको थियो। तर प्रहरीले लामिछानेविरूद्ध कुनै पनि जाहेरी नपरेको भन्दै सर्वोच्चलाई जानकारी गराएको थियो। त्यसपछि रूपन्देही जिल्ला अदालतमा दायर भएको सुप्रिम सहकारी ठगी सम्बन्धी मिसिल झिकाउने आदेश गरेको थियो।
विभिन्न सहकारीबाट ऋण लिएर ग्यालेक्सी टिभीमा पठाएको छानबिन प्रतिवेदनहरूले देखाएपछि उनीविरूद्ध पोखरा प्रहरीमा जाहेरी परेका थिए। प्रहरीले उक्त जाहेरीलाई पूरक जाहेरीका रूपमा लिएको थियो। विवादमा परेपछि गृहमन्त्री लामिछानले वैशाखमा आफूविरूद्ध जाहेरी वा मुद्दा परेको छ कि छैन भनेर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गत वैशाख २४ गते गृहमन्त्री लामिछानेलाई सहकारीको रकम हिनामिनामा कुनै उजुरी/जाहेरी नरहेको पत्र दिएको थियो। त्यसपछि उक्त पत्र दिन नमिल्ने भन्दै अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र गृहमन्त्री लामिछानेविरूद्ध रिट हालेका थिए।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्रविरूद्ध अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। तर अदालतका मुख्य रजिस्ट्रारले उनको रिट दरपिठ गरिदिएका थिए।
दरपिठविरूद्ध भट्टराईले सर्वोच्च अदालतमा अर्को रिट दिएका थिए। जेठ ९ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले अधिवक्ता भट्टराईको रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो। भट्टराईले रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्रको वैधतामाथि प्रश्न उठाएका थिए।
