संघीय सरकारको सत्ता समीकरणमा परिवर्तन हुने भएसँगै लुम्बिनी प्रदेशमा पनि नयाँ समीकरण अनुसार सरकार गठनका लागि छलफल सुरू भएको छ।
सोमबार मध्यरातमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने सहमति भएको थियो। सोही अनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकार गठनका लागि छलफल अगाडि बढाएका हुन्।
सहमति अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने तयारी छ। अहिले नेकपा माओवादी केन्द्रका जोगबहादुर महरा मुख्यमन्त्री छन्।
एमालेका प्रमुख सचेतक तुलसी चौधरीले केन्द्रमा भएको सहमति अनुसार लुम्बिनीमा पनि सामान्य छलफल सुरू गरेको बताए।
‘औपचारिक रूपमा केही छलफल नभए पनि हामीले सामान्य छलफल सुरू गरेका छौं। आज ३ बजेको सचिवालय बैठकको निर्णयपछि प्रदेशमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे छलफल अगाडि बढाउँछौं,’ चौधरीले भने।
चौधरीले नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक जन्मजय तिमिल्सिनासँग नयाँ सरकार गठनबारे अनौपचारिक मात्रै कुराकानी भएको बताए।
‘केन्द्रमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि दुईवटा पार्टीका अध्यक्ष र सभापतिका बीच सहमति भएको छ त्यसबारे दुईवटै पार्टीभित्र छलफल होला, एमालेले आज ३ बजेका लागि सचिवालय बैठक बोलाएको छ त्यो बैठकको निर्णय र निर्देशन पछि प्रदेशमा सरकार छोड्ने र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने कुरा हुन्छ,’ उनले भने।
चौधरीले पार्टी केन्द्रको निर्णय पर्खिएर बसेको र केन्द्रको निर्णय आएपछि मंगलबार साँझ या बुधबार बिहान प्रदेशमा कसरी जाने भन्ने विषयमा छलफल हुने बताए।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक जन्मजय तिमल्सिनाले पनि दुई दलका प्रमुख सचेतकले सामान्य छलफल सुरू गरेको र औपचारिक छलफलका लागि केन्द्रकै निर्णय पर्खिएर बसेको बताए।
‘एमालेका प्रमुख सचेतक तुलसी चौधरी जी र म सँगै छलफलमा छौं केन्द्रको निर्देशन आउनासाथ दलहरू बिचमा संयन्त्र बनाएर घनिभुत ढंगले छलफल अगाडि बढाउँछौं,’ तिमिल्सिनाले भने।
सत्ता समीकरण परिवर्तन गर्ने तयारीसँगै मुख्यमन्त्री महरा नेतृत्वको सरकार तीन महिना नबित्दै संकटमा परेको छ। माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता समेत रहेका महरा गत चैत्र २३ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए।
नेकपा एमालेका २९, माओवादी केन्द्रका १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४, जनता सामाजवादी पार्टीका ३, नेकपा एकीकृत समाजवादीका एक जना र स्वतन्त्र सांसद खड्क बस्नेत गरी ४८ सांसदको समर्थनमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले महरालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए।
यद्यपि जसपा विभाजन पछि जसपा नेपालमा गएकी अम्बिका काफ्लेले असार ९ गते मुख्यमन्त्री महरा नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि महरालाई ४७ सांसदको समर्थन छ। काफ्लेले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री महराले यही असार २९ गते प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने तयारीमा छन्।
प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री चेतनारायण आचार्यले पार्टी केन्द्रको निर्णय आए आज या भोली नै आफुहरूले सरकार छोड्ने बताए।
‘हामी पार्टी केन्द्रको निर्णय र निर्देशन पर्खिएर बसेका छौं, केन्द्रको निर्देशन आए आजै पनि सरकार छोड्छौं। तर, मुख्यमन्त्रीले २९ गते विश्वासको मत लिने तयारी गरेकोले सरकार गठनको काम त्यसपछि अघि बढ्छ,’ आचार्यले भने। महराले चैत ३० गते लुम्बिनी प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिएका थिए।
केन्द्रको समीकरण अनुसार सत्ताघटकको प्रमुख दल एमालेले मात्र समर्थन फिर्ता लिँदा पनि महरा नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्ने देखिन्छ। एमालेले समर्थन फिर्ता लिँदा महरासँग १८ जनामात्रै सांसद रहन्छन्।
लुम्बिनीमा केन्द्रको समीकरण अनुसार कांग्रेस एमाले मिल्दा पनि सहजै सरकार गठन हुन्छ। ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा नेकपा एमालेका २९ र नेपाली कांग्रेसका २७ गरी ५६ जनाको बहुमत जुट्छ। सरकार निर्माणका लागि ४४ जना सांसद भए पुग्छ।
लुम्बिनी प्रदेशमा सबैभन्दा ठुलो दल नेकपा एमालेका २९, नेपाली कांग्रेसका २७ माओवादी केन्द्रका सभामुख सहित ११, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ४-४, लोकतान्तिक समाजवादी पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीका (विभाजित हुनुअघिको) ३-३, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक-एक जना तथा एक जना स्वतन्त्र गरी ८७ सांसद छन्।
-1719909749.jpg)
