संघीय संसदका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीच राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाएर जाने विषयमा गएको मध्यरातमा सहमति भएको छ।
उक्त सहमतिअनुसार पहिलो कार्यकाल एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्नेछन् भने चुनाव गराउने गरी दोस्रो कार्यकाल कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने समझदारी उनीहरूबीच छ।
दुई दलबीच भएको समझदारीबारे सेतोपाटीले एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
तपाईंहरूले एक्कासी कांग्रेससँग सत्ता सहकार्य गर्ने सहमति गर्नुभयो। यो कसरी सम्भव भयो?
अलिकति कोर्स परिवर्तन भयो। यसको सुरूवात प्रधानमन्त्री प्रचण्डजीबाट भएको देखिन्छ। प्रचण्डजीले अचानक सत्ता सहयात्री दलहरूसँग छलफल नगरिकन कांग्रेससँग राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको प्रस्ताव राख्नुभयो। यो केही दिन अगाडिको कुरा हो। कांग्रेस छक्क परेको होला त्यहाँनेरी! मैले बुझेसम्म कांग्रेसले दुईवटा कुरा उठायो। पहिलो त प्रतिपक्षबिहीनताको कल्पना कसरी गर्न सकिन्छ? दोस्रो प्रधानमन्त्री को हुने भन्ने कुरा पनि उठ्ला भन्ने भयो।
यसमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले खास जबाफ दिएको बुझिँदैन। कांग्रेसले यहाँबाटै सत्ता गठबन्धनमा केही न केही समस्या छन् भन्ने थाहा पायो। त्यसपछि कांग्रेस र एमालेको छलफल अगाडि बढेको स्थिति हो। अहिलेसम्म पनि किन प्रधानमन्त्रीले सत्ता सहयात्रीहरूसँग छलफल नै नगरी कांग्रेससँग राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने प्रस्ताव गर्नुभयो र आफैले अस्थिरताको सन्देश दिनुभयो भन्ने कुरा थाहा पाउन सकिएको छैन। यसबारे पनि खुल्दै जाला। तर एमाले र कांग्रेसबीच सहकार्यको संवाद यहीँबाट सुरू भएको छ।
त्यसपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग कुरा नगरी तपाईंहरूले नै कांग्रेससँग संवाद अघि बढाउनुभयो?
त्यसपछि एमालेको मनमा स्वभाविक रूपले चिसो पस्यो। पोहोर साल पुसमा जे भएको थियो, त्यो हुन्छ भन्ने लाग्यो। कांग्रेसको पनि विश्वासको मत लिएर एमालेलाई गत वर्षजस्तै गरी किक आउट पो गर्न खोजेको हो जस्तो हामीलाई लाग्यो। हाम्रो मनमा प्रश्न उठ्नु स्वभाविक थियो। हामीले प्रधानमन्त्रीलाई सोधेका पनि हौं, प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो होइन भनेर प्रष्ट पार्नुभयो। त्यसपछि स्वभाविक रूपमा राजनीति आन्तरिक रूपमा तरंगित भयो। हामीले छलफल अघि बढायौं।
असार १२ गतेदेखि कांग्रेस सभापति र एमाले अध्यक्षका बीचमा लगातार संवाद भएको रहेछ। प्रधानमन्त्रीले त्यो प्रस्ताव त्यसअघि नै गर्नुभएको हो कांग्रेससँग?
त्यसैको हाराहारीमा हो। प्रधानमन्त्रीले त्यो प्रस्ताव कांग्रेससँग राखिसकेपछि हामीले नै छलफल सुरू गरेका हौं। कांग्रेसको त्यतिन्जेलसम्मको रणनीति दुइटा देखिन्थ्यो। माधवजी र उपेन्द्रजीलाई साथमा लिन सकियो भने सरकार बन्न सक्छ भन्ने रणनीति उहाँहरूले लिनुभयो। जसपाको विभाजनले त्यो च्याप्टर सकियो। त्यसपछि उहाँहरूले सहकारी प्रकरणमा रवि लामिछानेको नाम नै उल्लेख गर्नुपर्छ भन्न थाल्नुभयो। त्यसमा पनि सफल हुन नसकेपछि कांग्रेस अलमल परेर चुपचाप बसिरहेकै स्थिति थियो। तर प्रधानमन्त्रीले अचानक त्यस्तो प्रस्ताव राखेपछि कांग्रेस फेरि हामीसँगको संवादमा आएको हो।
तपाईंहरूले पनि पछिल्लो समय सरकारको आलोचना सुरू गर्नुभएको थियो। संवाद अघि बढाउन सजिलो भयो उसो भए?
हैन, हामीले त सार्वजनिक रूपमा भनेकै थियौं, यो सरकारलाई पूरै अवधि लैजाऔं भनेर। अस्थिरताको कारण बन्न हुन्न भनेर हामीले त एक किसिमले ब्ल्यांक चेकमा सही गरेर दिएको हो नि त माओवादीलाई। उहाँहरूले मन्त्रालय आदि-इत्यादि पनि रोजेरै लिनुभयो। हामी चुपचाप नै बसिरहेका हौं।
पछिल्लो समय एक-दुइटा इस्युमा प्रश्न उठिरहेका थिए। बजेट एकदमै बिना परामर्श र भद्रगोल टाइपको भयो। अरू इस्युहरूमा पनि हाम्रा केही गुनासा थिए तर त्यसले सत्ता सहकार्यलाई प्रभावित पार्न हुँदैन नै भन्ने थियो हाम्रो बुझाई। प्रधानमन्त्री स्वयमले नै विकल्प खोज्न थालेपछि त्यसले समस्या सृजना गरेर हामी यहाँ पुग्यौं।
हिजो मध्यरातिको छलफलमा यहाँहरूले गर्नुभएको ठोस सहमति के हो?
सरकार र संविधानलाई केन्द्रमा राखेर नै हामीले केन्द्रमा सहमति गरेका छौं। अहिलेको अस्थिरताको सबैभन्दा बढी बाछिटा प्रदेशमा पर्यो। अहिलेको संघीयताको मुख्य आधार प्रदेश हो र संविधानको पनि महत्वपूर्ण पार्ट संघीयता हो। प्रदेशको यो भद्रगोलले संघीयतालाई असर गर्ने र संघीयतामा प्रश्न उठेपछि संविधानमाथि नै प्रश्न उठ्ने जुन स्थिति बन्यो समयमा नै सुधार नगर्ने हो भने त धेरै कुरा बिगार्छ त्यसमा रिभ्यु गरौं भन्ने छ तर कुन-कुन कुरामा रिभ्यु गर्ने भन्ने बारेमा डिटेलमा कुरा भने भएको छैन।
सरकारको नेतृत्वमा चाहिँ बाँकी कार्यकाल आधा-आधा बाँड्नुभएको हो?
हो। हामीले सकेसम्म राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन पहल गर्ने भनेका छौं। त्यसमा पहिलो कार्यकालको नेतृत्व एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गर्नु हुनेछ।
मन्त्रालयहरू र प्रदेशको पनि भागबण्डा गर्नुभएको हो?
सुरूमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने पहल गर्ने भनिएको छ। त्यसैले संघीय सरकारको मन्त्रालयको भागबण्डा गरिएको छैन। तर प्रदेशमा कांग्रेस र एमालेले तीन-तीनवटा लिने भनिएको छ। मधेस प्रदेश भने मधेसकै दलबाट नेतृत्व होस् भन्ने हामीले चाहेका छौं। परिस्थिति त्यसरी नै अगाडि बढ्छ। तर यसमा समझदारी भएको हो तर लिखित गरेका छैनौं।
अब यहाँहरू कसरी अघि बढ्नुहुन्छ? कांग्रेस-एमालेको संयुक्त बैठक अब कहिले हुन्छ?
सुरूमा त हामीले आफ्नो पार्टीको बैठक गर्छौं। त्यसपछि फेरि संयुक्त बैठक बसेर निर्णय गर्छौं।
माओवादीलाई के भन्नुहुन्छ अब?
प्रधानमन्त्रीले नै मार्गप्रशस्त गर्नुहोस् भन्ने चाहना हो। हामीले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई राजीनामाका लागि आग्रह गर्छौं। भएन भने अरू प्रक्रिया अघि बढ्ला। सबै कुरा प्रक्रियाअनुसार नै हुन्छ।
