सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दामा दोषी ठहर हुँदैमा नैतिक पतन देखिने कसुर गरेको नमानिने व्याख्या गरेको छ।
भृकुटीमण्डपको जग्गा लिजमा दिँदा भएको भ्रष्टाचारमा मतियार रहेको भन्दै विशेष अदालतले जरिवाना तिराएका सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन बदर गर्ने गरी न्यायाधीश मनोज शर्मा र विनोद शर्माको इजलासले चैत १६ मा गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा सर्वोच्चले यस्तो व्याख्या गरेको हो।
निलम्बनविरूद्ध गुरूङले दिएको रिटमाथि गरेको फैसलामा भ्रष्टाचार सम्बन्धी ऐन कानुनले यसलाई नैतिक पतन देखिने कसुर नमानेको उल्लेख छ।
गुरूङलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा अदालतले जरिवाना नै सुनाएपछि उनी निलम्बन मात्र होइन सांसद हुन अयोग्य नै हुने कतिपयको जिकिर थियो। भ्रष्टाचार नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोग भएकाले उनी संसदको सदस्य हुन नसक्ने धेरैको तर्क थियो।
संविधानले नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा सजाय पाएको व्यक्ति र संघीय कानुनले अयोग्य नभएको व्यक्तिमात्र सांसद हुन पाउने व्यवस्था गरेको छ।
२३ पृष्ठ लामो यो फैसलाले नैतिक पतन हुने फौजदारी अभियोगको व्याख्या गर्दै गुरूङले नैतिकपतन देखिने कसुरमा सजाय नपाएको बताएको छ। त्यस्तै, संघीय कानुनले अयोग्य हुने गरी फैसला सुनाई नसकेको पनि फैसलामा उल्लेख छ।
सुरूमा सर्वोच्चले नैतिक पतन देखिने कार्यको व्याख्या गरेको छ।
‘कुनै फौजदारी कसुरको नामकरणबाट मात्र कुनै कसुर नैतिक पतन देखिने हो वा होइन भन्न सकिने अवस्था रहँदैन। कसुरको प्रकृति, त्यसबाट समाजमा पर्ने नकारात्मक असरको मात्रा, उक्त कसुरमा कुनै व्यक्तिको संग्लग्नता समेतलाई हेरेर नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय पाए /नपाएको भनी निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ।
नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोग तीन वटा अवस्थामा लाग्ने फैसलामा भनिएको छ।
पहिलो, कानुनले नै नैतिक पतन हुने कसुर भनेर परिभाषित गरेको छ भने।
उदाहरणको लागि बालबालिका ऐन, २०७५ को दफा ६७ (२) ले बाल यौन दुर्व्यवहारलाई नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुर मानेको छ।
भनिएको छ- यस ऐन वा प्रचलित कानून बमोजिम बाल यौन दुर्व्यवहारमा कसुरदार ठहरेको व्यक्तिले नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूर गरेको मानिनेछ।
त्यस्तै लिखतहरूको गोप्यता सम्बन्धी ऐन २०३९ को दफा १२ को उपदफा (२) बमोजिमको खण्ड (क), (ख) वा (ग) बमोजिम सजाय पाउने ठहरिएको कुनै व्यक्ति सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाको कर्मचारी भई आफ्नो जिम्मामा वा कार्यालयमा रहेको लिखतको सम्बन्धमा सजाय भागी ठहरिएको रहेछ भने निजले नैतिक पतन देखिने अभियोगमा सजाय पाएको मानिनेछ’ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ।
दोस्रो, नेपाल सरकार वादी हुने मुद्दा दर्ता गर्दै खेरी अभियुक्तको नैतिक पतन हुने गरी फैसला गर्न माग गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था हुन्छन्। जसअनुसार त्यस्तो माग गरेको हुनुपर्छ। माग गरेरमात्र हुँदैन अदालतले उक्त मागदाबी अनुसार फैसला गरेको हुनुपर्छ।
तेस्रो, नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूर भनेर स्पष्ट तोकिएको कसुर नरहेको, अभियुक्त उपर अभियोग लगाउँदा नैतिक पतनको दाबी पनि नरहेको तर कुनै कसुरमा सजाय पाएको कारणबाट कुनै सरकारी वा सार्वजनिक पदको लागि अयोग्यता सृजना हुने /नहुने भन्ने सम्बन्धमा विवाद उत्पन्न हुँदा अदालतले निर्णय गर्छ।
गुरूङका हकमा यी तीनवटै अवस्था नरहेको सर्वोच्चले बताएको छ।
‘उल्लेखित कानूनी व्यवस्था तथा न्यायिक अभ्यासको रोहमा निवेदकलाई लागेको भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दा हेर्दा निवेदक उपर अभियोग दायर गर्ने अख्तियार अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ तथा कसुर निर्धारण गर्ने भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ ऐन बमोजिम दायर भएका मुद्दाहरू नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुर हुने भनी किटानी गरेको पाइँदैन,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘त्यसैगरी यी निवेदक उपर भ्रष्टाचार मुद्दाको आरोपपत्र दायर गर्दा नैतिक पतन हुने कसुर कायम गरी पाउँ भनी मागदाबी लिएको पाइँदैन। विशेष अदालतबाट फैसला हुँदा निज उपरको कसुर नैतिक पतन हुने भनी ठहर भएको पनि पाइँदैन।’
फैसलामा अघि भनिएको छ, ‘विशेषले फैसला गर्दा गुरूङलाई मतियार ठहराई मुख्य कसुरदारलाई भएको सजायको आधा जरिवानासम्म भएको र सो उपर उनको पुनरावेदन परी उक्त मुद्दा यस अदालतमा विचाराधीन रहेको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा यी निवेदकले नैतिक पतन हुने फौजदारी कसुर गरेको स्थापित भइसकेको भनी मान्न कानूनतः मिल्ने देखिन आउँदैन।’
संघीय कानुन अनुसार भ्रष्टाचारजन्य फौजदारी अभियोगमा जरिवाना भएकाले उनी सांसद बन्न अयोग्य छन् भन्ने जिकिरलाई पनि सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको छ।
संघीय संसदको सदस्यको लागि योग्यता र अयोग्यता निर्धारण गर्ने संघीय कानून भनेको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ हो।
सो ऐनले, ‘भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचविखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धिकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरण सम्बन्धी कसूर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा सजाय पाई वा कुनै कसूरमा जन्म कैद वा बीस वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको’ भए सांसदको उम्मेदवार हुनै अयोग्य मानिने व्यवस्था गरेको छ।
गुरूङलाई यो कानुन अनुसार पनि अयोग्य मान्न नमिल्ने फैसलामा भनिएको छ।
गुरूङको मुद्दामा अन्तिम फैसला नभइसकेकाले उनलाई अयोग्य मान्न पनि नमिल्ने सर्वोच्चले बताएको हो।
‘उल्लेखित मुद्दाहरूमा प्रतिवादीले सजाय पाई मुद्दा अन्तिम भई कार्यान्वयन योग्य भएको अवस्थामा मात्र संघीय संसदको सदस्य हुन अयोग्य हुने भन्ने बुझिन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘कुनै तहको अदालतबाट मुद्दा फैसला भई अन्तिम हुनका लागि सो उपर मुद्दाको पक्षले पुनरावेदन नगरेको वा पुनरावेदन गर्नको लागि तोकिएको अवधि व्यतित भइसकेको वा पुनरावेदन तहबाट समेत फैसला भई अन्तिम भएको हुनु पर्दछ।’
कसैको पुनरावेदन परी माथिल्लो तह अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा तल्लो तह वा अदालतबाट भएको फैसलालाई अन्तिम भएको भन्न नमिल्ने फैसलामा उल्लेख छ।
तल्लो तहको फैसला उपल्लो अदालतबाट परिवर्तन समेत हुन सक्ने अवस्था हुनाले पनि कसुर प्रमाणित भएको मान्न नमिल्ने तर्क इजलासले गरेको छ।
‘पुनरावेदन परेको अवस्थामा तल्लो तहको अदालतबाट भएको फैसलाको परिणाममा माथिल्लो तहको अदालतबाट परिवर्तन पनि हुन सक्दछ। यस स्थितिमा यी निवेदक उपर प्रारम्भिक तहको अदालतमा भएको फैसला उपर कानून बमोजिम माथिल्लो तहको अदालतमा पुनरावेदन परी विचाराधीन रहेको अवस्थामै सुरू तहकै फैसला बमोजिम यी निवेदक कसुरदार प्रमाणित भएको भन्नु उल्लेखित संवैधानिक, कानूनी एवं यसै अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त लगायत फौजदारी कानूनको विश्वव्यापी मान्य सिद्दान्तसमेत प्रतिकुल हुन आउँछ,’ फैसलामा भनिएको छ।
विशेषबाट भ्रष्टाचारको मतियार ठहर भइसकेका गुरूङले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेपछि उनलाई निलम्बन गरिएकोमा किन फुकुवा गरेको भन्ने प्रश्न आम रूपमा समेत उठेको थियो। सर्वोच्च अदालतले उनलाई निलम्बन गर्न नपर्ने व्याख्या गरेको छ।
अख्तियार र भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी कानुनले राष्ट्रसेवक तथा सार्वजनिक पद वा जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लागेपछि स्वत: निलम्बन हुने व्यवस्था गरेको छ।
सर्वोच्चले भने उनीविरूद्ध मुद्दा लाग्ने बेलामा कुनै सार्वजनिक पदमा नरहेकाले निलम्बन गर्नु नपर्ने व्याख्या गरेको छ।
‘सामान्यतया निलम्बन भन्ने कुरा पदमा बहाल रहेको व्यक्तिको हकमा निजको पदीय जिम्मेवारीलाई निश्चित समयसम्म निर्वाह गर्नबाट रोक्ने प्रक्रिया हो। यी निवेदक उपर मुद्दाको कार्यकारण परेको वा मुद्दा दायर हुँदाको बखत निज राष्ट्रसेवक नरहेको र निजले सार्वजनिक पद धारण गरेको अवस्था नरही निज उपर राष्ट्रसेवक बाहेक अन्य व्यक्तिको हैसियतमा मुद्दा दायर भएको समेत कारणबाट पनि उल्लेखित दफाको आधारमा निलम्बन हुने भन्नु न्यायको मान्य सिद्दान्तको रोहमासमेत उचित देखिँदैन,’ फैसलामा भनिएको छ।
प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ मा कुनै सदस्यलाई फौजदारी मुद्दामा अदालतको फैसलाले कैदको सजाय हुने ठहर भएकोमा त्यस्तो कैदमा बस्नुपर्ने अवधिभर वा कुनै कैदको सजाय भुक्तान गर्न बाँकी रहेमा पनि स्वत: निलम्बनमा पर्ने व्यवस्था छ।
गुरूङलाई भने यो व्यवस्था अनुसार निलम्बन नगरिएको सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ।
सांसद गुरूङलाई निलम्बन गर्ने गरी संसदका महासचिव भरत गौतमले जारी गरेको सूचना कानुनीरूपले त्रुटीपूर्ण रहेको पनि सर्वोच्चले बताएको छ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको पत्रका आधारमा संसदका महासचिवले गुरूङलाई निलम्बनको सूचना जारी गरेका थिए। संसदले यसबारे कुनै निर्णय गरेको थिएन।
सांसदलाई निलम्बन गर्ने अधिकार महासचिवलाई कानुनले नदिएकाले उनले जारी गरेको सूचना कानूनीरूपले त्रुटीपूर्ण भएको सर्वोच्च अदालतको भनाइ छ।
यी सबै आधार कारणका आधारमा गुरूङलाई निलम्बन गर्ने संसदका महासचिवले जारी गरेको सूचना बदर गरिएको फैसलामा उल्लेख छ।
चैत १६ गते निलम्बन फुकुवा गर्ने निर्णय सुनाएसँगै फैसलाको संक्षिप्त आदेश संसद सचिवालयलाई सर्वोच्च अदालतले पठाएपछि उनी सांसदका रूपमा काम गरिरहेका छन्। अहिले फैसलाको पूर्णपाठ तयार भएको हो।
