नेपाली कांग्रेसले सात प्रस्तावित एजेन्डामाथि केन्द्रित रहेर बुधबार दिनभर छलफल चलायो।
सभापति, पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभा सदस्य, राष्ट्रिय सभा सदस्य, प्रदेश सभापतिहरू, भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाका प्रमुखहरूले छलफल गरेर सदनसँगै अब सडक प्रदर्शनलाई पनि साथसाथै अघि बढाउने निचोड निकालेका छन्।
बैठक सुरू हुनेबित्तिकै सभापति शेरबहादुर देउवाले महामन्त्री गगन थापालाई प्रस्तावहरू राख्न भनेका थिए। थापाले सात बुँदे प्रस्ताव छलफलका लागि पेस गरे;
१. सहकारी बचतकर्ताको बचत सुरक्षा र न्यायका विषय
२. सहकारी ठगी र अपचलनमा गृहमन्त्रीको संलग्नता, संसदीय विशेष छानबिन समिति
३. संसदमा गृहमन्त्रीको अशिष्ट, आपत्तिजनक, अपमानजनक र हिंसात्मक अभिव्यक्ति
४. संसदको गतिरोध: सभामुख र सरकारको पूर्वाग्रही भूमिका
५. कान्तिपुर ग्रुपका अध्यक्षलाई पक्राउ पुर्जी: सरकारको बदनियत र प्रतिशोध
६. गिरीबन्धु टी-इस्टेट प्रकरण र नीतिगत भ्रष्टाचार
७. अन्य समसामयिक विषय।
यी एजेन्डामाथि केन्द्रीय सदस्यहरू र सांसदहरूले पालैपालो धारणा राखेका थिए।
केन्द्रीय सदस्य कुन्दनराज काफ्लेले भ्रष्टाचारविरूद्ध पार्टीले एकढिक्का भएर सदन र सडकमा आवाज उठाउनुपर्ने बताए।
'माओवादी लडाकू शिविर, गिरीबन्धु, एनसेललगायतमा भएका भनिएका भ्रष्टाचारलाई पार्टीले उठाउनुपर्छ र टुंगोमा पुर्याउनुपर्छ,' उनले भने।
उनले पार्टीका महत्वपूर्ण निर्णय गर्दा सामूहिक रूपमा नभई पदाधिकारीबाट हुने गरेकोमा असन्तुष्टि पोखे। चुनावमा गठबन्धन गरेर जाँदा पार्टीलाई घाटा भएको र त्यसको जिम्मेवारी नेतृत्व तहले लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
साथै फागुन ७ देखि १० गतेसम्म गोदावरीमा चलेको महासमिति बैठकका निर्णयमाथि पनि प्रश्न उठाए।
'महासमितिले कुनै पनि विषयमा ठोस निर्णय गर्न सकेको छैन, जे विषय हेरे पनि समावेश छ तर ठोस कुरा केही छैन,' उनले भने।
सरकारका विभिन्न प्रवृत्तिविरूद्ध सडक र सदनबाट विरोध गरिनुपर्ने केन्द्रीय सदस्य अजयबाबु शिवाकोटीले धारणा राखे।
'सडक र सदनका सबै मोर्चामा पार्टी सशक्त रूपमा उभिनुपर्छ, सहकारीका बचत फिर्ताको सुनिश्चितता गर्न हामी लाग्नुपर्छ,' उनले भने।
अर्का केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' नेतृत्वको गठबन्धन सरकारका गतिविधि हेर्दा जनताका हितमा काम गरेको नपाइएको बताए।
'विभाग र भ्रातृ संस्थालाई पूर्णता बनाउनु हुन्न, आन्दोलन गर्नुहुन्छ केका लागि?,' उनको प्रश्न छ, 'गिरीबन्धु टीइस्टेटको कुरा आएको छ, यो विषय कुन लुकाइँदैछ? यो पनि कांग्रेसले उठान गर्नुपर्छ।'
कांग्रेसका नेताहरूमाथि पनि आरोप लागेकाले सबै छानबिनका लागि पार्टीका नेताहरू तयार हुनुपर्ने उनले बताए।
सहमहमन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय 'डिना' ले सरकारले जनताका मुद्दा सम्बोधन नगरेकोले अब पार्टी सडक प्रदर्शनमा जाने बताइन्।
प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले सहकारीमा नागरिकहरूले गरेको अर्बौं बचत अपचलन, हिनामिना, ठगी र दुरूपयोग हुँदा पनि सरकार गम्भीर नदेखिएको आरोप लगाए।
'सहकारीमा नागरिकले गरेका बचत ठगी भएका छन्। जसमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेकै संलग्नता रहेको भनेर आएका तथ्य र प्रमाणले उहाँको संलग्नता घामजस्तो छर्लंग छ,' उनले भने, 'तैपनि सरकार संसदीय छानबिन समिति बनाउन तयार देखिएको छैन। यसले त सत्तामा हुनेलाई केही पनि नहुने खालका प्रवृत्ति देखायो।'
उनले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार समग्र व्यवस्था कमजोर बनाउने बाटोमा लागिरहेको पनि आरोप लगाएका छन्।
'यो सरकारले के चाहन्छ? समग्र व्यवस्था कमजोर बनाउने बाटोमा लागिरहेको छ। त्यो प्रवृत्तिको खिलापमा हामी सडक प्रदर्शनमा जाँदैछौं,' प्रवक्ता महतले भने।
साथै उनले गिरीबन्धु टी-इस्टेटमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको र त्यसको कार्यान्वयन हुने अपेक्षा राखेका छन्।
'सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन हुनुपर्छ। त्यसमा सरकार दायाँबायाँ लाग्यो भने हामी सशक्त आवाज उठाउँछौं,' उनले भने।
यसपछि महतले बुधबार कांग्रेसले गरेका मुख्यमुख्य निर्णय सुनाए।
पहिलो निर्णय, सहकारीको बचतकर्ताको बचत फिर्ताको सुनिश्चितता हुनुपर्छ भन्ने छ।
'देशैभरि सहकारीका बचतकर्ता पीडित छन्। यो विषयलाई कांग्रेसले गम्भीरताका साथ लिएको छ। सहकारीबाट पीडित भएकाहरूका पक्षमा कांग्रेस उभिनेछ,' उनले भने, 'सहकारीमा नागरिकले गरेको बचत दुरूपयोग भएको छ। जसको बचत दुरूपयोग भएको छ, त्यो फिर्ता हुनुपर्छ। कानुन मिच्नेलाई कारबाही दायरामा ल्याउन पनि हामी माग गर्दछौं।'
दोस्रो निर्णय भने संसदीय छानबिन समिति गठनबारे छ।
प्रवक्ता महतका अनुसार सहकारी ठगी प्रकरणमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने मुछिएका छन्।
'गोरखा मिडियामार्फत् विभिन्न सहकारीबाट झण्डै एक अरब दुरूपयोग भएको छ। गृहमन्त्री पहिले रहेको उक्त गोरखा मिडियामा गैरकानुनी रूपमा सहकारीको पैसा आएको छ। यसबारे लामिछाने गृहमन्त्री भएपछि छानबिन प्रक्रिया पनि अवरूद्ध छ,' उनले भने, 'प्रधानमन्त्री र आइजिपी केही भएको छैन भन्नुहुन्छ। संसदीय समिति गठन गरी त्यसको निरूपण हुनुपर्छ। गृहमन्त्रीले दुरूपयोग गरेको तथ्य प्रमाण आएको छ, छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्छ।'
तेस्रो निर्णय सदनमा प्रमुख प्रतिपक्षीसहित विपक्षीका कुरा नसुनिएकोबारे छ।
'जनतासँग जोडिएको विषयलाई लिएर विपक्षी दलले सदनमा कुरा उठाएको छ। सरकार कानुनी व्यवस्था र मर्यादाविपरीत गएको छ,' उनले भने, 'सभामुखले पदको गरिमालाई पालना गर्न सक्नु भएन। विपक्षी दल वेलमा आउँदा पनि प्रधानमन्त्रीजीले विश्वास मत लिनुभयो, यसलाई हामीले गम्भीरताका साथ लिएका छौं।'
उनले सत्ता पक्ष पछिल्लो समय सदनमा पेलेरै अघि बढ्ने मानसिकतामा रहेको बताए। अध्यादेशको बाटोमा सरकार हिँड्न खोजेको आरोप उनको छ।
'सदन नचले नचलोस् भनेर सरकार अध्यादेशको मानसिकताबाट हिँड्न खोजेको छ,' उनले भने।
'सदनमा पछिल्लो समय जुन दृश्य देखिँदैछ, त्यो संसदीय व्यवस्था र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताका मर्मविपरीत छन्,' उनले भने, 'प्रदेशमा पनि त्यही प्रवृत्ति देखिएको छ। संविधान र कानुन खिलापमा गएर प्रदेश प्रमुख र सरकार बदल्ने काम भएको छ। हामीले यसलाई गम्भीरताका साथ लिएका छौं।'
सरकारका गतिविधि हेर्दा निरंकुशता उन्मुख भइरहेको दाबी उनको छ।
'कानुन र विधिलाई मिच्ने प्रवृत्तिविरूद्ध कांग्रेस सशक्त रूपमा उभिनेछ,' उनले भने।
चौथो निर्णय भने मिडियासम्बन्धी छ।
प्रवक्ता महतले कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियाविरूद्ध सरकारले प्रतिशोध साँधेको टिप्पणी गरेका छन्।
'सहकारीका बचत अपचलनका विषयमा कान्तिपुरले समाचार लेख्दै आएको थियो। गृहमन्त्रीजी जोडिएको विषयमा निरन्तर खबर आइरहेका थिए,' उनले भने, 'सिरोहियामाथि प्रतिशोध भावनाबाट पक्राउ गरिएको हाम्रो ठहर छ।'
उनले नागरिकताको प्राविधिक विषयलाई लिएर सिरोहियामाथि गृह प्रशासनले पक्राउ गरेको पनि बताए।
'प्राविधिक विषयमा गृह प्रशासन नै खनिएर त्यसो गर्नु आवश्यकता थिएन। मिडियालाई बिस्तारै नियन्त्रणमा लिने र त्रासमा राख्ने सरकारको नियत हुन सक्दछ,' उनले भने।
सरकारका यस्ता समग्र प्रवृत्ति र गलत क्रियाकलापका विरूद्ध पार्टी सडक प्रदर्शनमा जाने निर्णय गरेको उनले बताए।
'यही जेठ १३ गते प्रदर्शनीमार्गमा दिउँसो २ बजे काठमाडौं कांग्रेस कार्यसमितिको आयोजनामा प्रदर्शन हुन्छ,' उनले भने, 'सातै प्रदेश र जिल्लामा पनि प्रदर्शन गर्दै जान्छौं।'
कांग्रेसले सहकारीबाट ठगीमा परेका जनतालाई साथमा लिएर प्रदर्शन गर्ने तयारी गरेको छ।