कोशी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्।
बिहीबार दिउँसो मुख्यमन्त्री कार्कीको तर्फबाट अधिवक्ता सुप्रेक्षा जोशीले रिट दायर गरेकी छन्।
नवनियुक्त मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा कुनै पनि कामकारबाही नगर्न नगराउन र आफूलाई यथावत् रूपमा मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी वहन गराउन केदार कार्कीले माग गरेका छन्।
संविधानको धारा १३३ (२) र (३) बमोजिम उत्प्रेषण, परमादेश लगायत माग गर्दै रिट हालेकी हुन्।
कोशी प्रदेश प्रमुख कार्यालय, प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ्ग, सभामुख अम्बरबहादुर विष्ट, संकल्प प्रस्तावका प्रस्तावक रेवतीरमण भण्डारी, समर्थकहरू गणेशप्रसाद उप्रेती, किशोरचन्द्र दुलाल र नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीलाई विपक्षी बनाइएको छ।
प्रदेश प्रमुख खापुङले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका थिए। उनले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेसँगै केदार कार्की काठमाडौं आइपुगेका हुन्।
उनले नयाँ सरकार गठन असंवैधानिक भएको दाबी गरेका छन्।
‘मुख्यमन्त्री पदमुक्त भएको भन्ने सम्मको व्यहोरा समेत उल्लेख गर्न नसकी तथा संविधानको कुनै खास व्यवस्था पनि उल्लेख नगरी आत्मगत ढंगबाट ‘संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम समर्थन फिर्ता लिएको’ भन्ने आधारहीन र संविधानले परिकल्पना पनि नगरेको विषयलाई कपटपूर्ण तवरबाट उल्लेख गरी नयाँ मुख्यमन्त्रीको नियुक्तीको निमित्त दाबी पेश गर्न भएको आह्वान र उक्त आव्हान बमोजिम भएको भनिएको नियुक्ति प्रथम दृष्टीमै गैर-संवैधानिक छ,’ रिटमा उल्लेख छ।
बहालमा रहेको रकार बहिर्गमन नभई नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखले आह्वान गर्न असंवैधानित रहेको दाबी गरिएको हो।
‘संसदीय व्यवस्थामा संसदले मात्र सरकारको गठन र अन्त्य गर्न सक्ने हुन्छ। प्रदेश प्रमुखले वैशाख २६ गते गर्नुभएको आह्वान संविधानको अतिक्रमण एवं निज प्रदेश प्रमुखलाई नभएको अधिकार र क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी भएको स्पष्ट छ,’ रिटमा भनिएको छ, ‘वैधानिक तवरबाट नियुक्त मुख्यमन्त्री अपदस्त हेतु विपक्षीहरू बीच भएको मध्यरातको गठमेलको आधारमा गरिएको आव्हान संविधानको विल्कुल प्रतिकुल छ।’
