नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भ्रष्टाचार अभियोगमा विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भएका टेकबहादुर गुरूङको संसद प्रवेशको विषयमा प्रश्न उठाएका छन्।
सभामुख देवराज घिमिरेले सिंहदरबारमा डाकेको बैठकमा एमाले दलका नेता केपी शर्मा ओली र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका दलका नेता एवम् उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गुरूङको निलम्बन फुकुवाबारे प्रश्न गरेका हुन्।
सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने कांग्रेसको अडानको प्रतिवादमा ओली र लामिछाने दुवैले गुरूङबारे प्रश्न खडा गरेका हुन्।
संसद सचिवालयमा भएको बैठकको सुरूआतमा सभामुख देवराज घिमिरे बोलेका थिए। उनले संसदीय समिति प्रभावकारी नभएकाले विधेयकहरू अगाडि नबढेको र संसदीय गतिविधिबारे जानकारी गराएका थिए।
तर यी दुबै विषयमा कोही पनि नेताले कुनै टिप्पणी गरेनन्।
बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले खासै बोलनन्। उनले सुरूआतमा 'मेरो कुरा रमेश लेखकले राख्नुहुन्छ भन्नुभयो,' बैठकमा सहभागी एक सांसदले भने, 'रमेश लेखकले नै सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्रीमाथि छानबिनका लागि समिति गठन गर्नुपर्ने कुरा राख्नुभयो।'
लेखकले बैठकमा सहकारी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्दा रवि लामिछानेकै लागि राम्रो हुने बताए।
'हामीले गृहमन्त्रीलाई शंकाको सुविधा दिएका छौं। उहाँको राजीनामा मागेका छैनौं,' लेखकले भने, 'उहाँलाई अहिल्यै मुद्दा चलाइ हाल्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। तर उहाँको विषयमा प्रश्न उठेपछि कमसेकम संसदीय छानबिन बनाएर छानबिन गर्नुपर्छ।'
लेखकले मीठो भाषामा थपे।
'सदनमा र मिडियामा प्रश्न उठेको अवस्थामा एउटा राम्रो नेता प्रश्नैप्रश्नको घेरामा उभिराख्दा राम्रो देखिँदैन,' लेखकले भने, 'त्यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि छानबिन गर्नुपर्छ।'
त्यसपछि राप्रपाका सांसद ध्रुवबहादुर प्रधानले बोले।
उनले प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको जस्तै सहकारी प्रकरणमा छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन हुनुपर्ने मागमा सहमति रहेको बताए।
त्यसपछि बैठकमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने बोले।
उनले रूपन्देहीको एक सहकारीको मुद्दामा आफ्ना विषयमा विवरण भए पनि आफूलाई प्रतिवादी नबनाइएको बताए।
उनले शीर्ष नेताहरूलाई सहकारी पीडितले बुझाएको भनिएको उजुरीमा पनि आफ्नो नाम नभएको बताए।
'व्यक्तिलाई विरोध गर्नेभन्दा पनि सहकारीको बचत फिर्तामा जोड गरौं,' लामिछानेको भनाइ थियो।
उनले आफूले संसद बैठकमा बोल्न पाउनुपर्ने माग राखे। साथै आफूविरूद्ध कतै पनि उजुरी नरहेको र कुनै मुद्दामा प्रतिवादी नबनाइएको बताए।
उनले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले आफ्नाविरूद्ध कतै अभियोग नरहेको भन्दै दिएको पत्र समेत देखाए। उनले संसदमा बोल्न दिन माग गर्दै सभामुखलाई पत्र नै बुझाए। त्यसपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बोले।
उनले संसदमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदमा लगाइएका आरोपबारे जवाफ दिने मौका दिनुपर्ने बताए।
'रवि लामिछानेलाई बोल्नै नदिने कुरा बेठिक भयो, बोल्न दिनुपर्यो,' केपी ओलीलाई उदृत गर्दै ती सांसदले भने।
ओलीले बोलिरहँदा देउवाले बीचबीचमा टिप्पणी भने गरिरहे।
'समिति बनाउनु न, भइगयो त', देउवाले हाँसी मजाक गर्दै टिप्पणी गरे।
देउवाले बीचबीचमा टिप्पणी गरेपछि ओलीले टेकबहादुर गुरुङको प्रसंग निकाले।
'कांग्रेस इतिहास बोकेको पार्टी हो। तर भ्रष्टाचारको आरोपमा प्रमाणित भएको व्यक्तिलाई संसदमा बोलाएर सफाइ दिनुपर्छ भन्दै हिँड्नुभएको छ, सफाइ दिएर सरकारी सुविधा दिन माग गर्दै संसदमा जुलुस लिएर आउनुभयो,' ओलीले भने, 'अभियोग नै नलागेको व्यक्तिमाथि संसदीय छानबिन हुनुपर्छ भन्ने कुराले ठिक ठाउँमा पुर्याउँदैन। कांग्रेसले पछिका लागि पनि नोट गरेर राखोस्।'
त्यसपछि भने देउवाले पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा छलफल गर्ने बताए।
लामिछानेले पनि भ्रष्टाचारको अभियोग पुष्टि भएका टेकबहादुर गुरूङ संसद प्रवेशको विषय उप्काए।
'सम्मानित अदालतले भ्रष्टाचार प्रमाणित गरेको व्यक्ति सदनमा आउने। अनि कहीँ कतै उजुरी बाजुरी नभएको नाममा समिति बनाउनुपर्ने,' लामिछानेले बैठकमा भने, 'अदालतले दोषी ठहर गरेको व्यक्ति त निलम्बन छैन। संसद जान्छन् भने मेरोबारे त केही छैन। मेरो बारेमा के छ? मैले कहाँ भ्रष्टाचार गरेँ। मेरो अपराध के हो? केका आधारमा मेरोमाथि अनुसन्धान गर्नुहुन्छ?'
कांग्रेसले सुन्न नचाहेको भए पनि गृहमन्त्रीले सहकारी प्रकरणमा के बोल्छन् भन्ने सत्तापक्षका सांसदले सुन्न चाहेको ओलीले बताए।
'रविको कुरा सुनौं। कांग्रेसलाई सुन्न मन छैन भने हामी सुन्छौं। हामीलाई दिनुपर्यो सुन्न,' ओलीको भनाइ थियो, 'रविले के बताउँछ भन्ने त सत्तापक्षका सांसद सुन्न चाहन्छन्।'
बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले रवि लामिछानेमाथि कतै उजुरी नरहेको र आफूले संसदमा भनेजस्तै उनी संलग्न कम्पनीले ऋण लिएको भए पनि रवि लामिछानेमाथि कुनै उजुरी नरहेको र मुद्दा नचलाइएको बताएका थिए।
त्यसपछि बैठकमा संसदको बजेट अधिवेशनको पहिलो दिन सबै दलका शीर्ष नेताहरूले बैठकलाई सम्बोधन गर्ने विषय उठ्यो।
नेताहरूले बोल्ने कुरामा भने सबैको सहमति भयो।
शीर्ष नेताको रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका दलका नेता रवि लामिछानेले बोल्ने विषय उठ्यो। तर रवि लामिछानेलाई बोल्न दिने/नदिने विषयमा कांग्रेस मौन बस्यो।
कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले यत्ति भने, 'फेरि बसौंला। छलफल गरौंला।'
बैठकमा न त सहकारी बचतकर्ताको रकम हिनामिनाको आरोप लागेका उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिनको विषयमा सहमति जुट्यो न सभामुखले उठाएको विधेयक छिटो टुङ्ग्याउने विषयले प्राथमिकता पायो।
-ink-1715063311.jpeg)
