लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयले २०७४ सालमा प्रदेशसभामा निर्वाचित सदस्यहरूलाई लोगो (प्रतीक चिह्न) र परिचयपत्र वितरण गरेको छ।
पहिलो प्रदेशसभामा निर्वाचित सदस्यहरूलाई प्रदेशसभा सचिवालयले ‘संस्थापक सदस्य’ लेखिएको लोगो वितरण गरेको छ। लोगोमा नेपालको झण्डा र लुम्बिनी प्रदेशको नक्सा पनि छ।
२०७९ मंसिरमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको आचारसंहिता लागू भएको समयमा प्रदेशसभा सदस्यहरूको बिदाइ कार्यक्रम राखेपछि लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालय आलोचनामा परेको थियो।
वितरण भएको लोगो र परिचयपत्रको पनि वैधानिकतामा प्रश्न उठेको छ।
प्रदेशसभा सचिवालयले प्रदेशसभामा पहिलोपटक निर्वाचित भएर आएका सबै सदस्यहरूलाई गत माघ २१ गते ‘प्रदेशसभा स्थापना’ दिवसको अवसर पारेर ‘संस्थापक सदस्य’ लेखिएको लोगो वितरण गरेको थियो।
लोगो लुम्बिनीका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले वितरण गरेका थिए। उक्त दिन अनुपस्थित सदस्यहरूलाई सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले लोगो र परिचयपत्र दिएका थिए।
लुम्बिनी प्रदेशसभाका पूर्वसदस्य फकरुद्दिन खानले आफू प्रदेश स्थापना दिवसका अवसरमा उपस्थित नभएकाले लोगो प्राप्त नभएको बताए। उनले भने, ‘प्रदेश स्थापना दिवसमा उपस्थित हुन सकिनँ। कुनै दिन प्रदेशसभामा गएर लोगो लिनुपर्ला।’
संविधानविद् काशीराज दाहालका विचारमा जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिले आफूलाई संस्थापक भन्नु र ‘संस्थापक सदस्य’ लेखिएको लोगो लगाएर हिँड्नु लज्जास्पद हो।
‘जनताले स्थापना गरेको संघीय संरचनाले प्रदेशसभा स्थापना गरेको हो। सभाका सदस्य जनताबाटै निर्वाचित हुन्,’ दाहाल भन्छन्, ‘प्रदेशसभा उहाँहरूले स्थापना गरेको कम्पनी होइन।’
दाहाल नेपालको संविधान र कानूनले कसैलाई ‘संस्थापक प्रदेशसभा सदस्य’ भनेर नचिन्ने बताउँछन्।
‘जसले संस्थापक प्रदेशसभा सदस्य भनेर लोगो र परिचयपत्र लिएर हिँड्नुभएको छ उहाँहरूलाई नेपालको संविधान र कुनै कानूनले चिन्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘जनताले स्थापना गरेको संघीयताको आधारमा बनेको प्रदेशसभा हामीले स्थापना गरेको हो, हामी संस्थापक हौं भन्न मिल्दैन। व्यक्तिलाई संस्थापक मान्न सकिँदैन।’
दाहालले कुनै प्रदेशसभामा पहिलोपटक निर्वाचित भएका सदस्यहरूलाई संस्थापक मान्ने हो भने पहिलो राष्ट्रपति र पहिलो प्रधानमन्त्रीलाई पनि संघीय नेपालको संस्थापक राष्ट्रपति र संस्थापक प्रधानमन्त्री मान्नुपर्ने बताए।
उनले भने, ‘लुम्बिनी प्रदेशसभाको जस्तो गर्ने हो भने प्रथम राष्ट्रपति, २०७४ सालमा निर्वाचित प्रधानमन्त्री, पहिलो प्रदेशप्रमुख, पहिलो मुख्यमन्त्री सबैलाई संस्थापक मान्नुपर्ने हुन्छ।’
पहिलो कार्यकाल निर्वाचित भएका सांसदहरलाई प्रदान गरिएको लोगो।
संविधानविद् खिमलाल देवकोटाको धारणा पनि दाहालकै जस्तो छ।
‘प्रदेशसभा केही मानिसहरू जम्मा भएर गठन गरेको होइन, संविधानले स्थापना गरेको हो भन्ने हेक्का राख्न जरुरी छ,’ उनी भन्छन्, ‘केही मानिस जम्मा भएर गठन गरेको भए उहाँहरूले आफूलाई संस्थापक भन्न मिल्थ्यो।’
देवकोटाका अनुसार संविधानले स्थापना गरेको संरचनामा व्यक्तिहरू निर्वाचित वा मनोनीत जे भए पनि स्वाभाविक परिणति हो।
लोगो र परिचयपत्रमा प्रश्न उठेपछि लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयले पहिलो प्रदेशसभाका सदस्यहरूको आग्रहमा निर्णय गरेको जनाएको छ।
प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी सम्झना सुवेदीले भनिन्, ‘प्रदेशसभाका पूर्वसांसदहरूले गठन गरेको क्लबको आग्रहमा संस्थापक सदस्यको लोगो वितरण गरिएको हो। क्लबबाट पत्र आएको थियो, त्यसकै आधारमा सचिवालयले बनाएर लोगो बनाएको हो।’
लुम्बिनी प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकाल समाप्त हुने बेला सभाका सदस्यहरूले क्लब गठन गरेका थिए। क्लबमा नेकपा एमालेका कृष्णप्रसाद न्यौपाने अध्यक्ष रहेका छन्।
उनले आफूहरू लुम्बिनी प्रदेशसभामा पहिलोपटक निर्वाचित भएर आएका कारण संस्थापक रहेको बताए।
उनले भने, ‘हामी लुम्बिनी प्रदेशसभामा पहिलो पटक निर्वाचित भएका हौं। संस्थापक भन्नु अन्यथा होइन।’
लुम्बिनी प्रदेशसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित (पहिलो हुने निर्वाचित हुने) ५२ जना र समानुपातिकमा ३५ जना गरी ८७ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ।
२०७४ सालमा निर्वाचित ८७ जनामध्ये दुई जनाको निधन भइसकेको छ। उनीहरूका परिवारका सदस्यलाई लोगो हस्तान्तरण गरिएको न्यौपानेले बताए। कारबाही गरेर परिवर्तन गरेका सदस्य समेत गरी लोगो पाउने ९० जना छन्।
