बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले सत्तारूढ नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बाट मन्त्री भएकी रमा आलेलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छैनन्।
गत चैत २० गते सांसद आलेलाई विनाविभागीय मन्त्री नियुक्त गरे पनि एक महिनासम्म उनलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी नदिइएको हो।
सत्तारूढ दलहरूले मन्त्रालय संख्या बढाउन नहुने भन्दै मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलमाथि दबाब दिएका छन्। यसैले गर्दा मुख्यमन्त्रीले एक महिनासम्म पनि विनाविभागीय मन्त्रीलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी नदिएका हुन्।
जम्कट्टेलले तेस्रो पटक विश्वासको मत लिँदा एकीकृत समाजवादीलाई थप एक मन्त्रालय दिने गरी आलेलाई मन्त्री बनाएका थिए। थप मन्त्री पाइने भएपछि एकीकृत समाजवादीले जम्कट्टेललाई विश्वासको मत दिएको थियो।
आलेले गत चैत २० गते मन्त्रीको शपथ लिएकी थिइन्। शपथ लिएको बिहीबार एक महिना पुग्यो तैपनि उनले मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएकी छैनन्।
एकीकृत समाजवादीबाट बागमतीमा लक्ष्मण लम्साल श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री र राजेन्द्रमान श्रेष्ठ कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री छन्।
'बागमतीमा हामी निर्णायक हो, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री दिने पनि सहमति थियो,’ मन्त्री आलेले भनिन्, ‘तर अहिलेसम्म मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छैन।’
बागमतीमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद युवराज दुलाल भौतिक पूर्वाधार मन्त्री छन्।
मुख्यमन्त्रीनिकट एक मन्त्रीले पनि एकीकृत समाजवादीले रोजेकै मन्त्रालय दिन त्यसबेला मुख्यमन्त्री सकारात्मक देखिएको बताए।
'त्यतिबेला त्यस्तै परिस्थिति थियो। मुख्यमन्त्रीज्यूले पनि एकीकृत समाजवादीले मागेअनुसारकै मन्त्रालय दिन सकिन्छ भन्नुभएको थियो। पछि सहमति हुन नसकेपछि मन्त्रालय टुंगो लाग्न सकेन। अहिले पनि छलफल जारी छ,' ती मन्त्रीले भने।
बागमतीमा मन्त्रालयको संख्या ११ र मन्त्रीको संख्या १२ भएकाले पनि एकीकृत समाजवादीकी आले मगरले मन्त्रालयको जिम्मेवारी नपाएकी हुन्।
मन्त्रालय फुटाएर मन्त्री हुने पक्षमा आले पनि छैनन्। एकीकृत समाजवादीले लिएको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयलाई फुटाएर आलेलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने चर्चा छ।
'तलब भत्ता र सेवा सुविधाका लागि मात्रै मन्त्री हुने होइन। मन्त्री भएपछि काम गर्नका लागि हुने हो। फुटेको मन्त्रालयमा गएर मन्त्री खानकै लागि गएको रहेछ भन्ने सन्देश पनि जाने भएकाले मैले अस्वीकार गरेको छु,' उनले भनिन्।
आले नमानेपछि मुख्यमन्त्रीले सत्ता समीकरणमा रहेका दलका कुनै एक मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने र आलेलाई जिम्मेवारी दिने गरी छलफल पनि गरेका छन्। तर मौजुदा मन्त्री फिर्ता गर्न कुनै पनि दल तयार देखिएनन्।
अहिले माओवादीबाट मुख्यमन्त्रीसहित तीन, नेकपा (एमाले) बाट चार, एकीकृत समाजवादीबाट आलेसहित तीन, हाम्रो नेपाल पार्टीबाट एक र नेपाल समाजवादी पार्टीबाट एक जना गरी १२ जना मन्त्री छन्। मन्त्रालयको संख्या भने ११ छ।
२७ सांसद रहेको एमाले बागमतीको सत्ता समीकरणको सवैभन्दा ठूलो दल हो। यहाँ माओवादी केन्द्रका २१ र एकीकृत समावादीका ७ सांसद छन्।
दलीय हिसाबले पनि एमालेले मन्त्री फिर्ता नबोलाउनु स्वभाविक रहने मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेल निकट ती मन्त्रीले बताए। एकीकृत समाजवादीलाई नै यो विषयको निकास निकाल्न मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले आग्रह गरेको उनको भनाइ छ।
'संख्याका हिसाबमा पनि उहाँहरूले आफ्नो दलका मन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिन लचकता अपनाउनुपर्छ, त्यसबाहेक अरू विकल्प देखिएको छैन,' उनले भने।
कि हटाउन पर्यो कि जिम्मेवारी दिनुपर्योः विनाविभागीय मन्त्री आले
विनाविभागीय मन्त्रीको शपथ लिएयता मन्त्री आलेको दैनिकी मुख्यमन्त्री कार्यालय जाने हाजिर गरेर फर्कनेमै सीमित छ।
'मुख्यमन्त्रीको कार्यकक्षसँगै मेरो कार्यकक्ष छ। त्यही जाने र हाजिर गरेर फर्कने बाहेक अरू काम गर्न पाएकी छैन,' उनले भनिन्।
मन्त्री आलेले मुख्यमन्त्रीसँग आफूले पाउने विभागीय मन्त्रालयबारे गत वैशाख १३ गते नै कुराकानी गरेकी थिइन्। 'तीन दिनभित्र तपाईंको जिम्मेवारी तोकिन्छ भन्नुभएको थियो तर एक साता भयो मन्त्रालय तोकिएको छैन,' उनले भनिन्।
मन्त्री आलेले मुख्यमन्त्रीले जिम्मेवारी दिन नसके हटाउनुपर्ने बताइन्। 'काम गर्छु भनेर गएकी हुँ, कि जिम्मेवारी दिनुपर्यो कि हटाउनुपर्यो,' उनले भनिन्।
मन्त्रालयको जिम्मेवारी नदिने हो भने आफूले पदबाट राजीनामा दिने उनको भनाइ छ। ‘मुख्यमन्त्री र पार्टीले पनि केही समय धैर्य गर्न भनेपछि मैले राजीनामा नदिएको हुँ,’ उनले भनिन्।
यसबारे पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग पनि कुरा भएको आलेले बताइन्। 'अध्यक्षज्यूले पर्खिनुस् भन्नु भएको छ। यो बारेमा केन्द्रमै छलफल गरेर मिलाउँछु भन्नुभएको छ,' उनले भनिन्, 'दलसँग आबद्ध भएपछि व्यक्तिगत निर्णयले नहुने भएकाले मात्रै विनाविभागीय मन्त्री भएर बसिरहेकी हुँ।'