सर्वोच्च अदालतले ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा ३० जना सांसद भए बहुमतको दाबी गर्न पाइने गरि व्याख्या गरेको छ।
गण्डकीमा खगराज अधिकारी नेतृत्वको प्रदेश सरकार गठनविरूद्ध नेपाली कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डेले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीको इजलासले सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्दा आवश्यक हुने बहुमतबारे नयाँ व्याख्या गरेको हो।
६० सदस्यीय प्रदेश सभामा ३० जना पुर्याएमा बहुमतको सरकार गठन गर्न दाबी पुग्ने फैसलामा उल्लेख छ।
‘गण्डकी प्रदेशको जम्मा प्रदेश सभा सदस्य ६० जना रहेको र प्रत्यर्थी माननीय खगराज अधिकारीको दाबीमा नेकपा माओवादी केन्द्रको सदस्य संख्यामा सभामुखलाई गणना नगर्दा पनि प्रदेश सभा सदस्य ५९ जनामा ३० जनाको संख्या पुगेको देखिन्छ,' फैसलामा भनिएको छ, 'सभामुखलाई गणना नगर्दा पनि दलहरूको समर्थनमा माननीय खगराज अधिकारीको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने दाबी समर्थित देखिन्छ।’
सरकार गठनका लागि सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमत चाहिने संवैधानिक प्रावधान छ। संविधानले विश्वासको मत लिने सम्बन्धी धारामा बहुमतका लागि सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमत आवश्यक हुने व्यवस्था गरेको छ।
धारा १८८ मा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न ‘तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतले पारित हुनुपर्ने’ भनिएको छ। यसरी संख्या गणना गर्दा मृत्यु भएका बाहेकलाई गणना गरिन्छ। सभामुख पनि सांसद भएकै कारण सभामुख निर्वाचित हुने भएकाले उसलाई पनि सम्पूर्ण सदस्य संख्यामा गणना गर्ने गरिन्छ। अझ संसदीय अभ्यासमा निलम्बित सांसदलाई समेत सम्पूर्ण सदस्य संख्यामा गणना गरिन्छ। सर्वोच्चको नयाँ ब्याख्या पछि मुख्यमन्त्री निर्वाचनमा ३० सांसद हुँदा बहुमत पुग्ने हो वा होइन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ? किनभने अदालतले फैसलामा ५९ जनामा ३० जनालाई बहुमतका रुपमा अर्थ्याएको छ।
२०८० चैत २५ गते मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्दा गण्डकी प्रदेश सभामा नेकपा एमाले दलका नेता खगराज अधिकारीले एमालेको २२, माओवादी केन्द्रका ८ र स्वतन्त्र सदस्य राजीव गुरूङको १ गरी ३१ संख्यासहित मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए।
अधिकारीको यस्तो दाबीमा बहुमत पुग्ने आधार देखिएको भन्दै प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले उनलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए।
नियुक्तिविरूद्ध गण्डकी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उनले पार्टीबाट अलग भइसकेका सभामुखलाई समेत जोडेर गरिएको दाबीलाई मान्यता नदिन र संविधानको धारा १६८ को ३ अनुसार आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्तिको माग गरेका थिए।
सभामुख तटस्थ र निष्पक्ष हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चले कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्ति विवाद निरूपण गरेको फैसला देखाएर गण्डकीमा पनि उनलाई गणना गरिएको कुरा असंवैधानिक भएको उनको तर्क हो।
सर्वोच्च अदालतले भने कोशी र गण्डकीमा सभामुखलाई गणना गरिएको विषय फरक भएको बताएको छ।
कोशीमा एकपटक तत्कालीन सभामुखले सरकार गठनका लागि हस्ताक्षर गरेका थिए भने अर्कोपटक मतदान सकिएपछि रूजु गर्ने समयमा सभामुखको सिटमा अरूलाई नै बसाएर सरकारलाई विश्वासको मत दिन मतदान गरेका थिए। यी दुवै घटनामा सर्वोच्चले सभामुखको कार्य असंवैधानिक भनेको थियो। सभामुखले सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्दा हस्ताक्षर गर्न नपाउने र निर्णायक भोट दिनुपर्ने समयमा बाहेक अघिपछि मतदान गर्न नपाउने सर्वोच्चको व्याख्या थियो।
गण्डकीमा भने सभामुखले सरकार गठनका लागि हस्ताक्षर गरेका छैनन्। उनी जुन दलबाट निर्वाचित भएका थिए सोही दलले आफ्नो बहुमतका लागि दाबी पुर्याउन उनको सिटसमेत गणना गरेको हो।
त्यसैले यो रिटमा फैसला गर्दा राजनीतिक दलहरूले प्रधानमन्त्री वा मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि चाहिने बहुमत पुर्याउन चुनावमा आफूले ल्याएको सिट संख्या देखाउँदा सभामुखको नाम परेको विषयलाई कसरी हेर्ने भन्ने व्याख्या गर्नुपर्ने थियो। अर्थात् सभाको सम्पूर्ण सदस्यमा सभामुखलाई जोड्न पाइने कि नपाइने भन्ने प्रश्नको निरूपण गर्नुपर्ने थियो।
सर्वोच्च अदालतले सभामुखलाई नजोडे पनि बहुमत पुग्ने भन्दै गण्डकीको मुख्यमन्त्रीमा अधिकारीको दाबी र नियुक्ति गर्ने प्रदेश प्रमुख डिल्ली राज भट्टको कदमलाई वैधता दिएको हो।
धारा १६८ को २ ले प्रदेश सभामा कुनैपनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रावधान छ।
सर्वोच्चको व्याख्याले यो धारा अनुसार सरकार गठनका लागि सभामुख बाहेकको बहुमत भन्ने अर्थ लाग्ने बनाएको हो।
रिट निवेदक पाण्डेले उपधारा ३ अनुसार सबभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने भन्दै माग गरेको अर्को आदेश दिन पनि सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको छ।
उपधारा २ अनुसार अहिले बनेका मुख्यमन्त्रीले उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मत नपाए बल्ल पाण्डेले दाबी गरेअनुसारको प्रक्रियामा आफै सुरू हुने सर्वोच्चले बताएको छ।
‘समर्थन गर्ने दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि रिट निवेदकले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर नयाँ सरकार बनाउन मार्ग प्रशस्त गरको र पुन: आफ्नो बहमुत रहेको दाबी प्रस्तुत गर्न नसकेको अवस्था हो। अहिले धारा १६८ को २ बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले बहमुत पुग्दछ वा पुग्दैन भनी परीक्षण गर्ने व्यवहारिक र सरल मार्ग नै ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नु हो। विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा मात्र धारा १६८ को ३ क्रियाशील हुने हो’, फैसलामा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ४ को प्रक्रिया नै बाध्यात्मक प्रक्रिया हो र सो प्रक्रियामा राजनीतिक र संवैधानिक हस्तक्षेपको औचित्यता हुँदैन। उक्त प्रक्रियालाई अवरूद्ध गर्नु भन्दा संविधानले दिएको विकल्पमा नै मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने देखियो।’
