अमेरिकाको सिनेटले युक्रेनलाई ६० अर्ब डलरभन्दा बढी सहायता दिने विधेयक मंगलबार अत्यधिक बहुमतले पास गरेको छ।
रिपब्लिकन पार्टीको बहुमत रहेको प्रतिनिधि सभाले यो विधेयक शनिबार पास गर्दा सो दलका आधाभन्दा बढी सांसदले यसको विपक्षमा मतदान गरेका थिए। तर डेमोक्रयाटिक पार्टीको बहुमत रहेको सिनेटबाट ७९-१८ को बहुमतले पास हुँदा भने बहुमत ३१ रिपब्लिकन सांसदले पक्षमा भोट हाले।
सिनेटबाट पास भएपछि यो विधेयक राष्ट्रपति जो बाइडेनकहाँ पठाइएको छ। उनले हस्ताक्षर गरेपछि रूससँगको युद्धमा हतियारको अभाव खेपिरहेको युक्रेनले अमेरिकी हतियार र अन्य सहायता पाउने छ।
यो विधेयकले इसराइलका लागि सहायता र गाजा लगायत क्षेत्रमा द्वन्द्वको चपेटामा परेका गैरसैनिकका लागि मानवीय सहायता समेत गरेर २६.४ अर्ब डलर छुट्टयाएको छ। त्यस्तै, ताइवान लगायत इण्डो-प्यासिफिक क्षेत्रका लागि ८.१ अर्ब डलर प्रदान गर्नेछ।
अमेरिकामा बजेट दिने अधिकार सदनलाई मात्रै हुन्छ र दुवै सदनले पास नगरिकन राष्ट्रपतिले चाहेर पनि बजेट छुट्टयाउन पाउँदैनन्।
युक्रेन, इसराइल र ताइवानलाई सहायता दिन यो संयुक्त विधेयकको पक्षमा दुवै सदनको स्पष्ट बहुमत भए पनि लामो समयदेखि प्रतिनिधि सभामा अड्किएको थियो।
गाजामा प्यालेसटिनीलाई दिइने मानवीय सहायता हमासकोमा जाने भनेर केही रिपब्लिकन सांसदले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। तर मुख्यतः रिपब्लिकन पार्टीका राष्ट्रपतीय उम्मेदवार डोनाल्ड ट्रम्पको समर्थनमा प्रतिनिधि सभाका सभामुख बनेका माइक जोनसनले युक्रेनलाई दिइने सहायताका कारण यसलाई रोकिरहेका थिए।
शनिबार भने अन्ततः जोनसनले आफ्नो पद नै दाउमा राखेर सो विधेयक सदनमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरे। बहुमत रिपब्लिकन सांसदले विपक्षमा भोट हाले पनि डेमोक्रयाट्सको समर्थनमा सो विधेयक पास भयो।
डेमोक्रयाटिक पार्टीको बहुमत रहेको सिनेटबाट बहुमत रिपब्लिकन सांसदको पनि समर्थनसहित यो विधेयक पास भए पछि युक्रेनले रूससँग लड्नका लागि अमेरिकी हतियार पाउने छ।
द गार्डियनका अनुसार अमेरिकाले दिने ६०.७ अर्ब डलरमध्ये २३ अर्ब डलरबाट अमेरिकाले युक्रेनलाई हतियार दिएपछि कम भएको आफ्नो भण्डारमा फेरि हतियार थप्नेछ। त्यस्तै १४ अर्ब डलर बराबरको अत्याधुनिक हतियार अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले आफैं किनेर युक्रेनलाई दिनेछ।
११ अर्ब डलर जति युरोपमा अमेरिकी सेना र गुप्तचर परिचालन गर्न खर्च हुनेछ। लगभग ८ अर्ब डलर चाहिँ गैरसैनिक सहायतामा खर्च हुनेछ।
अमेरिकाले युक्रेनलाई दिने यो सहायता धेरै महत्वपूर्ण छ।
किन भन्ने बुझ्न एकचोटि रूस-युक्रेन युद्धको इतिहास फर्केर हेरौं।
रूसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले २०२२ फेब्रुअरी २४ मा युक्रेनमा आक्रमण गर्दा केही दिनमै पूरै देश कब्जा गर्ने विश्वासमा थिए। तर युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लोदोमिर जेलेन्सकीदेखि युक्रेनी सेना र जनताको अदम्य साहसले रूसले तुरून्तै राजधानी किभ कब्जा गर्न सकेन।
बिस्तारै अमेरिका लगायत पश्चिमा राष्ट्रले युक्रेनलाई हतियार दिन थालेपछि मार्चको अन्त्यसम्म रूस किभ बाहिरबाटै फर्किन बाध्य भयो। सन् २०२२ को अन्त्यसम्म त युक्रेनले खार्किभ र खेरसन सहर रूसबाट सजिलै खोसेको थियो।
त्यसपछि युक्रेनमा रूसी आक्रमणबाट जोगिने र रूसलाई आक्रमण गर्ने आत्मविश्वास पलायो। रूसले सन् २०२२ पछि कब्जा गरेको मात्रै नभएर सन् २०१४ मा कब्जा गरेको क्राइमिया लगायत भूभाग पनि फिर्ता गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास युक्रेनमा बलियो हुँदै गएको थियो।
अमेरिका लगायत पश्चिमा राष्ट्रले लामो समयसम्म युक्रेनी सेनालाई तालिम र आधुनिक हतियार दिए। अनि युक्रेनले २०२३ जुनतिर प्रत्याक्रमण सुरू गर्यो। तर यो विफल भयो।
सन् २०२४ को सुरूमा रूसले अव्दिवका सहर कब्जा गरेपछि युक्रेन अहिले अप्ठ्यारो स्थितिमा छ। छापामार तरिकाले आक्रमण गरेर केही रूसी युद्धपोत नस्ट गर्नबाहेक पछिल्ला समय युक्रेनले खासै उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन।
रूसले अब फेरि एक चरण आक्रमण गर्ने तयारी गरिरहेको छ। यो अवस्थामा युक्रेन सकिन लागेको सीमित गोलाबारूद पनि जोगाइजोगाई प्रयोग गरिरहेको छ। अमेरिकी सदनबाट विधेयक पास भएर उसले सहायता दिन थालेपछि युक्रेनलाई रूसी आक्रमण रोक्न सहयोग पुग्नेछ।
अब युक्रेनलाई सहायता दिनेबारे अमेरिकी दलहरू किन विभाजित छन् भन्नेबारे चर्चा गरौं।
पारम्परिक रूपमा रिपब्लिकन पार्टी डेमोक्रयाटिकको तुलनामा तत्कालीन सोभियत संघ र पछि रूसप्रति बढी आक्रामक हुन्थ्यो। तर सन् २०१६ मा अमेरिकी चुनावमा रूसी हस्तक्षेपले ट्रम्पलाई राष्ट्रपति निर्वाचित हुन सहयोग गरेपछि उनी रूस र विशेष गरी पुटिनप्रति अनुग्रहित देखिन्छन्।
निर्वाचित भएपछि ट्रम्पले जर्मनी, फ्रान्स लगायत युरोपेली देशले रक्षामा आवश्यक खर्च नगरी अमेरिकाप्रति निर्भर रहेको भनेर आलोचना गर्न थाले। रूसले आक्रमण गरेपछि पनि युक्रेनलाई जोगाउने मुख्य जिम्मेवारी युरोपको भएको, आन्ध्र महासागर पारिको अमेरिकाको नभएको भन्दै आएका छन्।
आफू फेरि राष्ट्रपति निर्वाचित भए यो युद्ध तुरून्तै रोक्ने दाबी समेत उनले गर्दै आइरहेका छन्। धेरैले ट्रम्पका यी भनाइलाई युक्रेनलाई दिइरहेको सहायता रोकेर रूसको सर्तमा सुलह गराउने योजना भनेर बुझेका छन्।
ट्रम्पका अन्धा समर्थकले उनकै निर्देशनमा युक्रेनलाई सहायता दिन नहुने भन्दै आइरहेका छन्। सभामुख माइक जोनसन पनि सभामुख नहुँदा युक्रेनलाई सहायता दिने कुराको चर्का आलोचक थिए। अहिले पनि लामो समयसम्म विधेयकमाथि सदनमा भोट भए सजिलै पास हुने पक्का भए पनि रोकेर राखेका थिए।
यो विधेयकसँगै इसराइल र ताइवानलाई दिने सहायता पनि जोडिएको थियो। लगभग सबै रिपब्लिकन सांसद इसराइल र ताइवानलाई सहायता दिने पक्षमा भए पनि युक्रेनका कारण यो विधेयक जोनसनले रोकेका थिए।
उनले यो विधेयक अगाडि बढाउने संकेत पाउनेबित्तिकै ट्रम्पका सबभन्दा कट्टर समर्थकमध्येकी रिपब्लिकन सांसद मेर्जोरी टेलर ग्रीनले उनलाई हटाउने प्रक्रिया सुरू गरिन्।
यसरी अचानक जोनसनले आफ्नो पद दाउमा लगाएर पनि किन यो विधेयक निर्णयार्थ सदनमा पेस गरे त?
सभामुखका रूपमा माइक जोनसोनलाई सरकारी संयन्त्रले धेरै गोप्य सूचना र जानकारी दिन्छन्। युक्रेन कति गाह्रो स्थितिमा छ भन्ने जानकारी उनलाई हुन्छ। त्यसैले पनि उनले यो विधेयक अघि बढाएका हुन सक्छन्।
उनले भर्खरै ट्रम्पसँग व्यक्तिगत रूपमा भेटेर यसलाई बढाउने अनुमति लिएका पनि हुन सक्छन्।
द इकोनमिस्टका अनुसार ट्रम्पलाई खुसी पार्नै यो विधेयकमा युक्रेनलाई अनुदान नभएर सहुलियत कर्जा (सफ्ट लोन) दिने भनेर लेखिएको छ।
कतिले भने डेमोक्रयाटिक पार्टीले जोनसोनलाई टेलर ग्रीनले हटाउन सुरू गरेको प्रक्रियाबाट जोगाउने गोप्य वचन दिएको अनुमान पनि गरेका छन्।
यो विधेयक निर्णयार्थ शनिबार सदनमा पेस हुँदा ११२ जना रिपब्लिकन सांसदले विपक्षमा भोट हाले भने १०१ ले मात्रै समर्थन गरे। तै पनि २१० जना डेमोक्रयाटिक पार्टीका सांसदको समर्थनका कारण यो विधेयक अत्यधिक बहुमतले पास भयो।
ट्रम्पले यो विधेयकको आक्रामक रूपमा विरोध गरेनन्। जोनसनले यो विधेयक सदनमा पेस गर्ने निर्णय गरिसकेपछि बिहीबार उनले युक्रेनको अस्तित्व अमेरिकाको लागि भन्दा युरोपका लागि धेरै महत्त्वपूर्ण भए पनि हाम्रा लागि पनि महत्त्वपूर्ण छ भनेर सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए। त्यसै कारणले पनि सयभन्दा बढी सांसदले समर्थनमा भोट हाल्ने आँट गरे।
उनले किन विधेयक पास हुन दिए भन्ने ठ्याक्कै भन्न सकिन्न। उनी जस्तै दक्षिणपन्थी लोकरिझ्याइँ राजनीति गर्ने पोल्यान्डका राष्ट्रपति आन्द्रेइ डुडाले भर्खरै उनीसँगको भेटमा युक्रेनलाई सहायता नरोक्न मनाएका पनि हुन सक्छन्।
रूसले युक्रेन कब्जा गरे पुटिनले आफूमाथि पनि धावा बोल्ने छन् भनेर पोल्यान्ड डराएको छ। त्यसैले आफूसँग विचार मिल्ने डुडाले सम्झाउँदा ट्रम्पले मानेका हुन सक्छन्।
युक्रेनले युद्ध हारे युरोपमा झन् संकट थपिने र आफू फेरि राष्ट्रपति निर्वाचित भएर आए आफ्नो टाउको दुखाइको विषय हुने भएकाले पनि उनले सहायता नरोकेको अनुमान द इकोनमिस्टले गरेको छ।
अर्को, युक्रेनलाई दिने पैसालाई विधेयकमा आफूले भनेझैं सहुलियत कर्जा भनेर लेखिएकाले पनि ट्रम्पलाई सन्तोक लागेको हुन सक्छ।
(विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूको सहयोगमा तयार पारिएको)
