लुम्बिनीमा अहिलेसम्म पाँच जना मुख्यमन्त्री बने।
यहाँ बितेको करिब साढे दुई वर्षमै चार जना मुख्यमन्त्री परिवर्तन भएका छन्।
संघमा विभिन्न समयमा भएका राजनीतिक समीकरण परिवर्तनको मार लुम्बिनीले पनि पटकपटक खेपेको छ।
पहिलो मुख्यमन्त्री थिए, शंकर पोखरेल। उनी वाम गठबन्धनबाट चुनाव जितेर ०७४ फागुन ३ मुख्यमन्त्री बनेका थिए।
गठबन्धन पार्टी एकतामा परिणत हुँदै पुनः विभाजन भएपछि पोखरेलले २०७८ वैशाख १९ गते पदबाट राजीनामा दिएका थिए।
तर, सोही दिन नै उनी संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ बमोजिम दोस्रो पटक मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिएका थिए।
उनको पालामा लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा जम्मा ७ मन्त्रालयहरु थिए।
तर, उनले ६ जना मन्त्रीहरु मात्रै बनाएका थिए।
उनकै पालामा दाङलाई स्थायी राजधानी बनाउने काम प्रदेशसभाबाट बहुमतले पारित भएको थियो।
संघमा नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन बनेपछि लुम्बिनीमा पनि सत्ता समीकरण फेरिएर एमाले नेतृत्वको सरकार कमजोर बन्यो।
त्यसको असर २०७८ साउन २८ गते नयाँ गठबन्धनबाट माओवादीका कुलप्रसाद केसी (सोनाम) मुख्यमन्त्री बने।
सत्ता भागबन्डा पुर्याउन उनको पालामा सबैभन्दा धेरै १७ जना मन्त्री बनाइएका थिए। त्यहाँ विमला वली स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनेकी थिइन्। सूर्य चिह्नबाट चुनाव जितेर पछि माओवादी केन्द्र रोजेपछि शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो।
लुम्बिनीका दोस्रो मुख्यमन्त्री केसीले नै दाङ राजधानी कार्यान्वयनमा ल्याएका हुन।
उनैले अस्थायी राजधानी बुटवलबाट मुख्यमन्त्रीको कार्यालय रातारात दाङ स्थानान्तरण गरेका थिए।
२०७९ मंसिर ५ गतेको प्रदेशसभाको निर्वाचन पछि पुस २७ गते एमालेका लिला गिरी मुख्यमन्त्री बने।
वैशाख ११ मा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेक गिरीको पालामा मन्त्रीको संख्या केही घटाएर ११ सदस्यीय बनाइएको थियो।
माओवादी र एमालेबीचको गठबन्धन पनि दुई महिना दुई महिना पुग्दा नपुग्दै भत्किएपछि गिरीको कार्यकाल मुख्यमन्त्रीका रुपमा सबै भन्दा छोटो थियो।
उनको पालामा उल्लेखनीय काम हुन सकेन।
संघमा माओवादी र काँग्रेसको समीकरण लुम्बिनीमा काँग्रेसलाई सरकार गठनको अवसर जुर्यो। त्यतिबेला काँग्रेस नेता डिल्लीबहादुर चौधरी मुख्यमन्त्री बनेका थिए। उनी ११ महिना मुख्यमन्त्री रहे।
चौधरीले आफ्नो कार्यकालको अन्तिम दुई महिना अघिसम्म सरकार विस्तार गरिरहेका थिए, उनको पालामा मन्त्रालयको संख्या घटाएर ९ सदस्यीय पुर्याइएको थियो। त्यसअघि मन्त्रालयको संख्या १० थियो।
मुख्यमन्त्रीका रुपमा चौधरीको पालामा भएको प्रमुख काम प्रदेश निजामति कर्मचारी विधेयक पारित गर्नुलाई मानिन्छ।
त्यस्तै शंकर पोखरेलको पालामा सर्वसाधारणका जग्गा बैंकमा कारोबार नहुने गरी रोक्का गरिएकोमा त्यो फुकुवा गर्ने काम चौधरीकै पालामा भएको हो।
जग्गाको कित्ताकाट रोक्ने, तर साबिकको कित्ताको आधारमा बिक्री–वितरण गर्न पाउने, बैंक ऋणमा सहजता ल्याउने गरी रोक्का जग्गा फुकुवा गरिएको थियो।
संघमा पुनः सत्ता समीकरण परिवर्तन भएसँगै चौधरी पछि अहिले माओवादीका जोखबहादुर महरा मुख्यमन्त्री बनेका छन् ।
चैत २३ मा मुख्यमन्त्री भइ चैत २५ मा सपथ लिएका महराले बैशाख ६ गते सरकारलाई पूर्णता दिएका छन्।
उनले दलहरूलाई भागबन्डा पुर्याउन मन्त्रालयको संख्या ११ पुर्याएका छन्।
उनी मुख्यमन्त्री बनेपछि १४ महिनादेखि गठन हुन नसकेको संसदीय समितिहरू गठन भए।
महराले मुख्यमन्त्री भएको छोटो अबधीमै राजनीतिक समिति सर्वसम्मत रुपमा गठन हुनुलाई सकारात्मक मानिएको छ।
