लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पूर्णता पाएकै दिन सत्ता-साझेदार दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को एउटा समूहले गठबन्धनबाट बाहिरिने चेतावनी दिएको छ।
मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले सहमति पालना नगरेको भन्दै जसपाले सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिएको हो।
मुख्यमन्त्री महराले यसअघि दुई मन्त्री दिने सहमति गरे पनि बिहीबार ११ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्दा एउटा मात्र मन्त्री दिएको भन्दै जसपाको एउटा समूह असन्तुष्ट देखिएको हो।
संसदबाहिर रहेको पार्टीको प्रदेश नेतृत्व गठबन्धन निर्माणका बेला भएको सहमति विपरीत एक मात्र मन्त्री दिएर अपमानजनक व्यवहार गरिएको जसपा नेताहरूको आरोप छ।
बिहीबार जसपाका भण्डारीलाल यादवसहित सरकारमा सहभागी तीन मन्त्रीको कार्य विभाजन भएको थियो। त्यस्तै सात जना नवनियुक्त बिना विभागीय मन्त्रीले शपथ लिएका थिए। असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न भन्दै मुख्यमन्त्रीले सात मन्त्रीलाई बिना विभागीय बनाएर सबै मन्त्रालय आफैंले राखेका छन्।
एक सिट भएको एकीकृत समाजवादी र एक स्वतन्त्र सांसद बराबर आफूहरूलाई मन्त्री दिएको भन्दै जसपाका केही नेता असन्तुष्ट बनेका छन्। लुम्बिनी प्रदेशमा जसपाका तीन जना सांसद छन्।
जसपा लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार यादवले सहमति कार्यान्वयन नभएकाले शुक्रबारदेखि सरकारबाट फिर्ता हुने बताए।
'हामीसँग गरेको सहमति कार्यान्वयन नगरी हामीलाई अपमान गरियो। शुक्रबार पार्टी बैठक बोलाएका छौं। हामी सरकार छोड्ने निर्णय गर्छौं,' अध्यक्ष यादवले भने, 'हामीलाई माओवादी नेतृत्वको सरकारसँग सहकार्य गर्ने विश्वासयोग्य वातावरण भएन। त्यसैले सरकार छोड्ने अवस्थामा पुगेका हौं।'
पार्टी केन्द्रले समेत संघीयताको मोडल अनुसार प्रदेशको निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेश कमिटीलाई दिएको बताउँदै यादवले अपमानजनक ढंगले सरकारमा बस्नुपर्छ भनेर पार्टीले दबाब नदिनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए।
गत चैत २२ गते सत्ता-साझेदार दलहरूबीच जसपालाई सहरी विकास तथा पर्यटन मन्त्रालय र कृषि तथा भूमि व्यववस्था मन्त्रालय दिने सहमति भएको थियो। उक्त सहमतिमा माओवादी संसदीय दलका नेता एवं मुख्यमन्त्री जोख बहादुर महरा, एमाले संसदीय दलका नेता लिला गिरी, जसपा संसदीय दलका नेता भण्डारीलाल अहिर, नेकपा एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता भगवती अधिकारी र नवलपरासीबाट जितेका स्वतन्त्र सांसद खड्ग बहादुर बस्नेतले हस्ताक्षर गरेका छन्।
लुम्बिनीमा ११ वटा मात्रै मन्त्रालय बनाउने सहमति पनि दलहरूबीच भएको छ। जस कारण मुख्यमन्त्री अप्ठ्यारोमा परेका नेकपा माओवादीका नेताहरूको बुझाइ छ।
'सबै पार्टीका नेतालाई मन्त्री बन्ने चाहना छ। चाहनाका आधारमा मन्त्रालय बढाउँदै लैजाने हो भने मन्त्रालयको संख्या १५ बनाए पनि पुग्दैन। हामीले पनि मुख्यमन्त्री पाएका नाममा एक जना मात्रै मन्त्री पाएका छौं,' माओवादीका एक सांसदले भने।
जसपा संसदीय दलका नेता समेत रहेका कृषl तथा भूमि व्यवस्था मन्त्री भण्डारीलाल अहिरले भने सरकारबाट फिर्ता हुने कुनै सम्भावना नरहेको बताए।
'सहमती अनुसार कार्यान्वयन नभएको कुरामा पार्टी अध्यक्षले प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्छु भन्नुभएको छ। माथि सहमति भएपछि तल सबै कुरा मिल्छ,' उनले भने।
एमाले संसदीय दलका उपनेता समेत रहेका अर्थमन्त्री चेतनारायण आचार्यले जसपा सरकारबाट बाहिर जाने कल्पना पनि गर्न नसकिने बताए।
'सहमतिअनुसार मन्त्रालय नपाउँदा उहाँहरूको असन्तुष्टि स्वाभाविक हो। तर मन्त्रालय विभाजनको बाध्यता र जनताको चाहनालाई पनि उहाँहरूले बुझ्नुहुनेछ,' मन्त्री आचार्यले भने।
यसअघि बिहीबार सार्वजनिक गरिएको मन्त्रीहरूको पहिलो सूचीमा नाम समावेश नभएपछि असन्तुष्टि जनाएकी नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद भगवती अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री महराले दोस्रो सूचीमा समावेश गरेका थिए।
