सभामुखलाई जोडेर मुख्यमन्त्री बनेका एमाले नेता खगराज अधिकारीले सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरित संसद बैठक आह्वान गरेका छन्।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले वैशाख ७ गते संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउन सिफारिस गरेको थियो। मन्त्रिपरिषदको सिफारिस अनुसार प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले संसदको विशेष अधिवेशन बोलाएका छन्।
मन्त्रिपरिषदको सोही बैठकले दीर्घकालीन महत्व राख्ने योजना आयोगका उपाध्यक्ष श्रीकान्त शर्मा खतिवडालाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
जबकि, सर्वोच्च अदालतले चैत २८ गते अन्तरिम आदेश दिँदै दीर्घकालीन महत्व राख्ने कुनै पनि निर्णय नगर्न भनेको थियो। सरकार गठनमा सभामुख कृष्णप्रसाद धिताललाई समेत जोडेको भन्दै पूर्व मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले दायर गरेको रिटको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले उक्त आदेश दिएको थियो।
आदेशमा सरकार गठन गर्दा अपनाएका प्रक्रियाका सक्कली कागजपत्र र लिखित जवाफ वैशाख ७ गते पेश गर्न भनेको छ। उक्त मुद्दालाई अग्राधिकार दिएर सर्वोच्चले वैशाख १० गतेका लागि पेशी समेत तोकेको छ।
सर्वोच्च अदालतले दैनिक कामकाज बाहेक कुनै पनि दीर्घकालीन निर्णय नलिन आदेश दिए पनि मुख्यमन्त्री अधिकारीले नियुक्ति र संसदको विशेष अधिवेशन बोलाएका हुन्।
संसदको विशेष अधिवेशनमा मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतले सरकार गठन सम्बन्धी मुद्दामा पेशी तोकेको वैशाख १० गते नै आदेश दिन सक्ने भएकाले त्यसअघि नै विश्वासको मत लिन खोजिएको एमाले गण्डकीका सांसदहरू बताउँछन्।
अदालतको आदेश विपरित विभिन्न नियुक्ति दिएको र वैशाख ७ गते दिउँसो ३ बजे संसदको विशेष अधिवेशन बोलाएको भन्दै कांग्रेस गण्डकीले भने आपत्ति जनाएको छ।
कांग्रेस गण्डकीका संसदीय दलका नेतासमेत रहेका पूर्व मुख्यमन्त्री पाण्डेले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश र मुद्दाको पेशीसमेत बेवास्ता गर्दे अदालतको आदेशको अपहेलना हुने गरी गण्डकी सरकारले नियुक्ति गर्नु र वैशाख ७ गते संसद बैठक आह्वान गर्नु गैर-जिम्मेवार कदम हो।’
गण्डकी सरकारबाट फागुन २१ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री कांग्रेसका पाण्डेले राजीनामा दिएपछि सोही दिन प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ उपधारा २ अनुसार बहुमतको सरकार दाबी गर्न दलहरूलाई आह्वान गरेका थिए।
एक साता समय दिएर गरिएको आह्वान अनुसार फागुन २५ गते एमाले, माओवादी केन्द्र र सांसद राजीव गुरुङ ‘दीपक मनाङे’ मिलेर गण्डकीमा अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न माग गरेका थिए। उनीहरूले माग गर्दा सभामुख कृष्णप्रसाद धिताललाई पनि माओवादी सांसदका रूपमा गणना गरेका थिए।
कांग्रेस गण्डकीले सभामुखलाई जोडेर सरकार दाबी गरेको भन्दै असहमति जनाउँदा जनाउँदै प्रदेश प्रमुख भट्टले तत्काल अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरे। यसैका विरूद्ध कांग्रेस सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो।
अदालतले अन्तरिम आदेश दिएर मुद्दालाई अग्राधिकार दिँदा समेत गण्डकी सरकारले अवज्ञा गरेको भन्दै अपहेलनाको मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी गरेको अधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्माले बताए।
‘अदालतले दिएको आदेश अक्षरश पालना गर्नुपर्ने हुन्छ, गण्डकीमा सत्ता कब्जाकै शैलीमा चल्न खोजेका छन्,’ उनले भने, ‘आदेश नै नमान्ने, संविधान पनि नमान्ने यस्तो पनि विधिको शासन, संविधान र अदालतको सम्मान हुन्छ ?’
गण्डकीमा अधिकारी सरकारले अदालतको आदेश नमानेको भन्दै मंगलबार नै सर्वोच्च पुगेर सुचित गराएको शर्माले बताए।
‘हामीले हिजो अदालतलाई सुचित गरायौं, भोलि अदालतको अवहेलनामा मुद्दा दायर गर्छौं,’ उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले १० गतेलाई पेशी तोकेपछि त्यतिसम्म त पर्खनु नि।’
गण्डकीमा सरकार बनाउन आवश्यक बहुमतका लागि ३१ जना सांसदको समर्थन चाहिन्छ। गण्डकी प्रदेश सभामा कांग्रेसका २७, एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित ८, राप्रपाका २ र दीपक मनाङे गरी ६० जना सांसद छन्।
माओवादी चुनाव चिन्ह लिएर जितेका सांसद फणीन्द्र देवकोटा नेपाल समाजवादी पार्टीमा छन्। निर्वाचन आयोगले देवकोटा समाजवादी पार्टीकै सांसदका रूपमा आफ्नो वेबसाइटमा राखेको छ। देवकोटा पनि आफू माओवादी नेतृत्वको नभई नसपाकै सांसद भएको र पार्टीको निर्देशन मान्ने बताउँदै आएका छन्।
गण्डकीमा एमाले नेतृत्वको गठबन्धन होस् वा कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाउन राप्रपाका २ जना सांसदको साथ चाहिन्छ। राप्रपाले अहिलेसम्म कुनै पनि गठबन्धनको सरकारमा सहभागी नहुने र विश्वासको मत पनि नदिने बताउँदै आएको छ।
अधिकारी नेतृत्वको सरकार दाबी गर्दा सभामुखसँगै नेपाल समाजवादी पार्टीका सांसद देवकोटालाई जानकारीसमेत नदिइकन गणना गरिएको थियो।
