प्रतिनिधिसभामा दुइटा छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने विषयले बहसको रूप लिएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले एक महिनादेखि सहकारी प्रकरणबारे संसदीय छानबिन समिति गठनको अडान राख्दै आएको छ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने जोडिएकाले सहकारी प्रकरणमा निष्पक्ष छानबिन गर्न संसदीय समिति आवश्यक पर्ने कांग्रेसको जिकिर छ।
यसबीच बुधबारदेखि अर्को उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने विषयले पनि प्रतिनिधिसभामा प्रवेश पाएको छ।
२०४७ सालयता सार्वजनिक पद धारण गरेका सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री र प्रशासनिक नेतृत्वमा रहेका तथा उनीहरूका परिवारका सदस्यको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नुपर्ने आवाज सत्ता र प्रतिपक्षी सांसदहरूको छ।
सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति र उनीहरूको परिवारका सदस्यको सम्पत्ति छानबिन गर्ने विषय सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावका रूपमा सुरूमा कांग्रेसले अघि सारेको हो। कांग्रेस सांसद धनराज गुरूङ प्रस्तावक तथा बद्री पाण्डे र जीवन परियार समर्थक रहेर गत चैत २३ मा जरूरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो।
सार्वजनिक पद धारण गरेका र त्यस्ता पदबाट अवकास भएका पदाधिकारी र तिनका परिवार समेतको नाममा रहेको सम्पत्ति जाँचबुझका लागि आयोग ऐन २०२६ बमोजिम एक निष्पक्ष तथा उच्चस्तरको जाँचबुझ आयोग गठन गर्नुपर्ने कांग्रेस सांसदहरूको भनाइ छ।
यो कुरालाई अरू पार्टीका सांसदहरूले पनि उठान गर्दै आएका छन् तर प्रस्ताव दर्ता गरिसकेका छैनन्।
सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले मंगलबार आफ्ना सांसदहरूसँग छलफल गरी ०४७ सालयता सार्वजनिक पदमा रहेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने विषय अघि बढाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो।
रास्वपाले यस्तो निष्कर्ष निकालेपछि कांग्रेसले स्वागत गरेको छ। महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले ०४७ सालयता सार्वजनिक पद धारण गरेकाहरूको सम्पत्तिमाथि उच्चस्तरीय समिति बनाएर छानबिन गर्ने माग उपयुक्त भएको बताए। सँगसँगै सहकारी ठगीबारे संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने पनि उनले बताए।
अर्का महामन्त्री गगन थापाले पनि ०४७ पछाडिका भ्रष्टाचारका काण्डहरूबारे निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गरिनुपर्ने बताएका छन्।
'०४७ पछाडिका भ्रष्टाचारका जति पनि काण्ड छन्, तिनको निष्पक्ष छानबिन गरौं र दोषीलाई कारबाही गरौं भन्ने कुरा निरन्तर राख्दै आएका थियौं,' थापाले भने, 'रास्वपाका साथीहरूले पनि त्यस्तै कुरा राख्नुभएको छ। नीतिगत लगायतका सबै भ्रष्टाचारको छानबिन गरौं।'
उनले मंगलबार यसबारे भिडिओ सन्देश नै जारी गरेका थिए। आफूले केही वर्षदेखि यस विषयमा आवाज उठाउँदै आएको बताएका महामन्त्री थापा यसका लागि कानुनमै संशोधन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्छन्।
यस्तो छ भिडिओ:
'संसदमा दुइटा कानुन आयो, अख्तियार दुरूपयोगसम्बन्धी संशोधन र अर्को भ्रष्टाचारसम्बन्धी संशोधनको। त्यसमा भ्रष्टाचारको हदम्याद पाँच वर्षको हुन्छ। अर्थात् पाँच वर्षभित्र भ्रष्टाचार कसुर प्रमाणित भयो भने भयो, नत्र पाँच वर्षपछि कानुन लाग्दैन। त्यसैले यसमा मैले संशोधन दर्ता गराएको छु। यो संसदमै छ,' उनले भने, 'कोही व्यक्तिले सार्वजनिक पद धारण गरेको छ भने यसमा हदम्याद लाग्दैन, कसुर प्रमाणित भए सजाय पाउनुपर्छ।'
मन्त्रिपरिषदले गर्ने नीतिगत निर्णयका नाममा हुने भ्रष्टाचार रोक्न पनि कानुनमै व्यवस्था गरिनुपर्ने भएकाले आफूले त्यसमा पनि संशोधन हालेको थापाले बताए।
'मानिसहरूको नाम आउने तर सजाय नपाउने अवस्थाको कारण नीतिगत निर्णय भन्ने गरिन्छ। त्यो नीतिगत निर्णयका नाममा हुने फाइल पनि खोल्नुपर्छ। यसका लागि हाम्रो कानुनले बाधा पुर्याउन हुन्न भनेर मैले संशोधन दर्ता गराएको छु,' उनले भने, 'यो दुइटा कानुन संसदमै छ। रास्वपा, कांग्रेस, एमाले र माओवादी हामी सबै संसदमै छौं, यसलाई पारित गरौं।'
ठूला नेता र ठूला काण्डमा मुछिएकाहरूमाथि छानबिन गरेर दोषी पाइएका एक जनालाई पनि नछाड्ने गरी अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए।
'जुन पार्टीको भए पनि वा शक्तिशाली भए पनि नछाडौं, छानबिन गरौं,' उनले भने, 'सँगसँगै सहकारी प्रकरणको पनि छानबिन गरौं। जति पनि ठग्ने सहकारी छन् सूची तयार गरौं, राजनीतिक संलग्नता क-कसको थियो, हेर्नुपर्ने निकायले किन हेरेनन् सबै खोजौं।'
महामन्त्री थापाले गत फागुन ७ देखि १० गतेसम्म गोदावरीमा चलेको महासमिति बैठकमा पेस सांगठनिक प्रस्तावमा पनि सार्वजनिक दुरूपयोगजस्ता विगतमा भएका अन्य मुद्दा र नीतिगत भ्रष्टाचारको निष्पक्ष अनुसन्धान र छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न कांग्रेस प्रस्ट छ र नेतृत्व लिन्छ भन्ने कुरा समावेश गरिएको बताए।
यी लगायतका विषय बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सत्ता र प्रतिपक्षी दलहरूबाट उठेका छन्।
कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले सहकारी प्रकरणमा निष्पक्ष छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गरिनुपर्ने अडान राखे।
'कोहीसँग पूर्वाग्रह राखेर कांग्रेस राजनीति गर्दैन। हामी कसैलाई फसाउन चाहँदैनौं, तर गल्ती छैन भने भन्न सक्नुपर्यो- मेरो केही गल्ती छैन, छानबिन गरियोस्। गल्ती छ भने सजाय भोग्न तयार छु भन्नुपर्यो। किन सरकार आँट गर्दैन?' उनले भने, 'संसदीय समिति बनाउनबाट सरकार किन भागेर हिँड्छ।'
गोर्खा मिडिया प्रालिले लिएको सहकारीको पैसा र रवि लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक हुँदा तिर्नु पर्दैन भन्ने फैसला र नजिर सरकारकहाँ छ भने त्यो देखाउन पनि आग्रह गरेका थिए। खतिवडाले भने, '६ वटा सहकारीको एक अर्बभन्दा बढी रूपैयाँ गोर्खा मिडियामा गएको छ।'
त्यसपछि बोलेका सत्तारूढ नेकपा (एमाले) का सांसद सूर्य थापाले एक जना पनि सहकारीको बचतकर्ता ठगिन नहुने बताए।
सरकार र संसदले आफ्ना निकायहरूलाई निर्देशन दिएर हुन्छ कि कानुन बनाएर हुन्छ सहकारीका बचतकर्ता नठगिने गरी सुनिश्चित गर्नुपर्ने थापाको भनाइ थियो।
'सहकारीका बचतकर्ता ठगिन हुन्न। उनीहरू नठगिने सुनिश्चितता सरकार र यो संसदले गर्नुपर्छ। यसका लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएर हुन्छ कि कानुन बनाएर हुन्छ, त्यो काम संसदले गर्नुपर्छ। यो हैसियत संसदले राख्नुपर्छ,' उनले भने, 'हामीले त्यसो गर्न सकेनौं भने यो सहकारीका सन्दर्भमा सत्ता गठबन्धनमा भ्वाङ पार्ने कोसिसअन्तर्गत उठाइएको एउटा अरण्य रोदन हुनेछ। यो अरण्य रोदनले देशलाई केही परिणाम दिने छैन।'
उनले सहकारीका बचतकर्ताको बचत सुरक्षित रूपमा फिर्ता पाउने प्रत्याभूति दिने, सँगसँगै सहकारीमार्फत् भएको लगानी सुरक्षित गर्ने र त्यहाँ भएका अपचलन र बदमासीका दोषीलाई कारबाही गर्ने मुख्य विषय रहेकाले समाधान खोज्नुपर्ने बताएका छन्।
सत्तारूढ माओवादी सांसद माधव सापकोटाले सहकारी पीडितले न्याय पाउनुपर्ने पक्षमा आफूहरू पनि रहेको बताए। तर संसदलाई बन्धक नबनाई अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
'सहकारी पीडितले न्याय पाउनुपर्छ। तर सत्ताको दाउपेचको बहस र मन्थनको विषय संसदलाई बनाउन हुन्न,' उनले भने।
सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद मनिष झाले जरूरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता भएको कुरा मंगलबार थाहा पाएको बताए।
'कांग्रेसका दुई सहमहामन्त्री र उपसभापतिले प्रस्ताव दर्ता गर्नुभएको रहेछ,' कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई लक्ष्य गर्दै उनले भने, 'एक महामन्त्रीले ३ बजेर ८ मिनेटमा र अर्का महामन्त्रीले ८ बजेर ६ मिनेटमा सामाजिक सञ्जालमा बोल्नुभयो र हाम्रो प्रस्तावको स्वागत गर्नुभयो। हामी एक ठाउँमा आइपुगेका छौं, ०४७ सालपछिको सबै फाइल खोलौं। मेरो र मेरो सभापति (रवि लामिछाने) को पनि फाइल खोल्नुस्। तर यसलाई एउटा ट्रनिङ पोइन्टका रूपमा लिऔं, राजनीतिक कुण्ठाको रूपमा नलिऔं, आउनुहोस् सँगै काम गरौं।'
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले सहकारीमा लाखौं मानिस पीडित रहेको बताए।
'सहकारीमा लाखौं मानिस पीडित छन्, त्यसैले छानबिन समिति बनाऔं,' उनले भने, 'पहिले पनि छानबिन समिति बनाएको हो अब पनि बनाऔं।'
सुशासन मुखमा भन्दा व्यवहारमा देखिनुपर्ने पनि उनले बताए। २०४७ देखिका फाइल खोलौं र आयोग बनाऔं भनेर राप्रपाले पटक-पटक आग्रह गर्दै आएको शाहीको भनाइ थियो।
'यहाँ माननीयज्यूहरू २०४७ पछिका फाइल खोलौं-खोलौं भन्नुहुन्छ, किन खोलौं खोलौं मात्र भन्ने! चाबी तपाईंहरूको हातमा छ। आजै, अहिल्यै खोलौं। ल सुरू गरिहालौं, किन टाढा जाने। मिडियामा खिच्ला भनेर यहाँ बोल्न पर्दैन, चाबी तपाईंहरूको हातमा छ, खोल्दिहालौं न!,' उनले भने।
सत्तारूढ जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का प्रमुख सचेतक प्रदीप यादवले जनता निराश रहेको र गणतन्त्रको अनुभूति नगरेको बताए।
'जनताले नि:शुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य पाएको छैन, निराशा छ,' यादवले भने, 'नेताहरूको मोजमस्ती बढेको छ। यस्तो बेला २०४७ सालपछिको सम्पत्ति छानबिन गरौं भन्ने कुरा चर्चामा आएको छ। निश्चित रूपमा जसपा पनि यो माग गर्छ।'
२०४६ सालको प्रजातन्त्र पुन:स्थापनापछि खाली खुट्टा आएका नेताका घरमा चारवटा गाडी र घर कहाँबाट आयो भन्ने विषयमा छानबिन गरिनुपर्ने उनले बताए।
'गल्ती गर्ने नेतालाई कानुनी कठघरामा ल्याइयो भने मात्र जनताको निराशा हट्छ,' उनले भने, 'यहाँको कर्मचारीतन्त्रको पनि सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ।'
उनले देशभरका सहकारीमा आमनागरिकका अर्बौं रूपैयाँ डुबेको बताए। 'वीरगन्जको सानोपाइला सहकारीले जनताको अर्बौं रूपैयाँ ठगेको छ,' उनले भने।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का सांसद रामप्रकाश चौधरीले सहकारी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठन गरिनुपर्ने बताए।
'लाखौं सहकारी बचतकर्ताको अर्बौं रुपैयाँ जोखिममा परेको छ। त्यसैले यसलाई संसदीय छानबिन समिति तुरून्त गठन गरेर छानबिन गर्नुपर्छ,' उनले भने।
उनले २०४७ सालपछिका सबै भ्रष्टाचार काण्डका फाइल खोल्नुपर्ने बताए। 'यसका लागि कांग्रेसले सार्वजनिक महत्व प्रस्ताव दर्ता गराएको र रास्वपाले पनि यसबारे समिति गठनको माग गरेकोमा लोसपाको पनि सोही माग रहेको म जानकारी गराउँदछु,' उनले भने।
सत्तारूढ नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले सहकारीका माध्यमबाट व्यापक ठगी भइरहेको र ठगी नियन्त्रण तथा ठगिएका जनतालाई कसरी न्याय दिने भन्नेमा सरकारले विशेष ध्यान पुर्याउनुपर्ने बताए।
'सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रमुख प्रतिपक्षले केही दिनदेखि छानबिनको माग गरेर बैठक अवरोध गरिरहेको छ। प्रतिपक्षको मागलाई ध्यान दिएर सार्थक वार्ता गरी संसदको यो गतिरोध अन्त्य गर्न सभामुखमार्फत् सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु,' उनले भने, 'सहकारी ठगी छानबिन र भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने कुरा जोडदार उठिरहेका बेला ०४७ सालदेखिकै भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने कुरा पनि आयो। एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट म के भन्न चाहन्छु भने- ठिक छ, ०४७ सालदेखिकै भ्रष्टाचारको छानबिन गरौं। दोषीलाई कारबाही गर्ने गरी छानबिन गरौं, उम्काउने गरी होइन।'
दलका तर्फबाट बोलेका प्रतिपक्षका सांसदहरूले सहकारी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठन र सत्ता-प्रतिपक्षकै सांसदहरूले ०४७ यताका भ्रष्टाचार फाइल खोल्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको आवाज उठाए पनि तत्काल संसदले यी विषयमा हल खोज्ने देखिएको छैन।
संसदीय छानबिन समितिलाई 'बटमलाइन' बनाएको कांग्रेस र संसदीय समिति सम्भव नरहेको बताउँदै टसमस नहुँदा प्रतिनिधिसभा बैठक वैशाख २ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ।
भिडिओ:
