लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का जोखबहादुर महरा नियुक्त भएका छन्।
शुक्रबार लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम महरालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन्।
महराले शुक्रबार नै ४८ जना प्रदेशसभा सदस्यहरूको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्रीका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष दाबी पेस गरेका थिए। प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता भूमिश्वर ढकालले विज्ञप्ति जारी गर्दै महराले प्रदेश प्रमुख समक्ष ४८ जनाको हस्ताक्षरसहित दाबी पेस गरेकोले उनलाई प्रदेश प्रमुख शेरचनले मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको जानकारी गराएका छन्।
महराले गठबन्धन दलहरू नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकिकृत समाजवादी र एक जना स्वतन्त्र सांसदसहित ४४ जनाको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए।
गठबन्धन दलका नेताहरू नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता लिला गिरी, एमाले प्रमुख सचेतक तुल्सी चौधरी, एकीकृत समाजवादीकी एक मात्र सांसद भगवती घिमिरेसहित प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनसमक्ष पुगेर महराले दाबी पेसलगत्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि महरालाई समर्थन जनाउँदै प्रदेश प्रमुख समक्ष हस्ताक्षर बुझाएको थियो।
नागरिक उन्मुक्तिका धर्म बहादुर चौधरी, राजकुमार चौधरी, निर्मला देवी चौधरी र नरमाया ढकालसहित ४ जनाले सामूहिक हस्ताक्षर गरी समर्थन जनाएपछि महरालाई ४८ जनाको समर्थन जुटेको छ।
गठबन्धन दलहरूले सरकार गठनको प्रक्रिया सुरू गरेपछि नै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग पनि निरन्तर छलफल गरिरहेका थिए। नागरिक उन्मुक्तिले दुईवटा मन्त्रालय मागेको थियो। तर, ४४ जनाको समर्थनसहित मुख्यमन्त्रीमा महराको दाबी पेस भएपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका चारैजना सांसदहरू प्रदेश प्रमुख कार्यालयमै पुगेर हस्ताक्षर सहितको समर्थन पत्र बुझाएका हुन्।
महरालाई अब नागरिक उन्मुक्तिका चार सहित नेकपा एमालेका २९, माओवादी केन्द्रका १०, जसपाका ३, एकीकृत समाजवादीका एक र एक जना स्वतन्त्र सांसद गरि ४८ जनाको समर्थन जुटेको छ। लुम्बिनी प्रदेश सभामा ८७ सदस्य छन्।
बिहीबार नेपाली कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरीले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन प्रक्रिया सुरू भएको हो।
प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रावधान छ।
