त्रिभुवन विश्वविद्यालयको रजिष्ट्रार र रेक्टर नियुक्ति कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले रोकेका छन्।
उपकुलपति प्रा.डा. केशरजंग बरालले एक साताअघि नै रजिष्ट्रार र रेक्टरका लागि नाम सिफारिस गरे पनि कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहालले नियुक्ति अघि बढाएका छैनन्।
रजिष्ट्रारमा त्रिवि वातावरण विज्ञान विभागका प्राध्यापक केदार रिजाल र रेक्टरमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धन विभागका प्राध्यापक खड्ग केसीको नाम सिफारिस भएको हो।
त्रिविमा तीन महिनादेखि रजिष्ट्रार र पाँच महिनादेखि रेक्टर निमित्तको भरमा छन्।
यसपालि दलीय भागबन्डाबिनै रजिष्ट्रार र रेक्टर नियुक्ति गर्नका लागि नाम सिफारिस गरिएको थियो।
दलीय भागबन्डाले त्रिविलाई नराम्रोसँग गाँजेको भन्दै उपकुलपति नियुक्तिकै बेलादेखि दलीय भागबन्डा नगर्ने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्री दाहालले राखेका थिए।
तर नाम सिफारिस भएको साता बितिसक्दा पनि रजिष्ट्रार र रेक्टरमा नियुक्ति नगरेकोले दलीय भागबन्डा नगर्ने प्रतिबद्धताबाट प्रधानमन्त्री पछि हटेको आशंका हुन थालेको छ।
त्रिवि ऐनअनुसार उपकुलपति बरालले गत चैत ६ गते एक साताको समय दिएर रजिष्ट्रार र रेक्टर पदका लागि इच्छुकहरूलाई दरखास्तका लागि आह्वान गर्दै सूचना निकालेका थिए। दुई पदमा गरी एक सय जनाभन्दा बढीबाट आवेदन परेकोमा एक-एक जना छानेर कुलपति दाहालसमक्ष नियुक्तिका लागि सिफारिस भएको थियो।
त्रिवि उपकुलपतिमा बराल गत फागुन १० गते नियुक्त भएका थिए। नियुक्तिपछि उनले त्रिवि पदाधिकारी (रजिष्ट्रार र रेक्टर) टिम आफैँ बनाउन पाउनुपर्ने बताएका थिए।
रजिष्ट्रारमा सिफारिस भएका रिजाल नेपाली कांग्रेसनिकट र रेक्टरमा सिफारिस केसी नेकपा (एमाले) निकट मानिन्छन्। तर कांग्रेस र एमालेनिकट शुभेच्छुक तथा भ्रातृ संस्थाहरूले सिफारिस भएकाहरूलाई नियुक्ति दिन नहुने भन्दै दबाब दिइरहेको त्रिवि स्रोतको दाबी छ।
कांग्रेसनिकट प्रजातान्त्रिक प्राध्यापक संघले अध्यक्ष जगत तिमिल्सिनालाई रजिष्ट्रार र एमालेनिकट प्रगतिशील प्राध्यापक संगठनले अध्यक्ष बेदराज केसीलाई रजिष्ट्रार बनाउन दबाब दिएका थिए। प्रगतिशील प्राध्यापक संघले केसीलाई रजिष्ट्रार बनाउन उपकुलपतिसमक्ष सिफारिस नै गरेको थियो।
कांग्रेस र एमाले नेताहरूकै चाहनाअनुसार प्राध्याक संघ, संगठन र भ्रातृ संस्था नेविसंघ तथा अनेरास्ववियु परिचालन गरेर नियुक्तिमा दबाब दिएका छन्।
त्रिवि उपकुलपति बरालले सेतोपाटीसँग कुराकानी गर्दै रजिष्ट्रार र रेक्टर नियुक्तिका लागि त्रिवि ऐनअनुसार आफूले कुलपतिसमक्ष नाम सिफारिस गरिसकेको बताए।
‘नाम सिफारिस गरिसकिएको छ, नियुक्ति भइसकेको अवस्था भने छैन,’ उनले भने, ‘मैले योभन्दा बढी भन्ने अवस्था रहेन।’
त्रिवि स्ववियु सभापति श्यामराज ओझाले उपकुलपतिले सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई अहिलेसम्म नियुक्ति नदिनु दु:खद पक्ष भएको बताए।
‘रजिष्ट्रार र रेक्टर सिफारिस गर्ने बेलामै राजनीतिक दबाब थेग्न नसकेर उपकुलपतिले सुरक्षाकर्मी लिनुपर्ने अवस्था आयो,’ उनले भने, ‘सत्ताको जोडघटाउ हेरेर त्रिवि पदाधिकारी नियुक्त गर्न खोज्नु दु:खद हो।’
समग्र त्रिविको हितका लागिभन्दा पनि कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक भागबन्डा गर्न खोजेको उनको आरोप छ।
‘राजनीतिक दाउपेच र सत्ता जोडघटाउ हेरेर त्रिवि पदाधिकारी भागबन्डा गर्न खोजिएकोजस्तो देखिन्छ, यसले पदका लागि नेताहरू चिन्तित रहेको र त्रिविको हितका लागि चासो नदिएको झल्काउँछ,’ उनले भने, ‘विश्वविद्यालय पदाधिकारी नियुक्तिमा राजनीतिक भागबन्डा गर्न हुन्न, उपकुलपतिलाई नै टिम बनाउन दिनुपर्छ।’
त्रिवि ऐन २०४९ अनुसार उपकुलपतिले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई कुलपतिले चार वर्षे कार्यकालका लागि रजिष्ट्रार र रेक्टर नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ।
ऐनअनुसार नै उपकुलपतिले नाम सिफारिस गरे पनि प्रधानमन्त्री दाहालले अहिलेसम्म नियुक्ति अघि बढाएका छैनन्।
रजिष्ट्रार र रेक्टरमा नाम सिफारिस गर्नुअघि आफूसँग परामर्श नगरेकोमा उपकुलपति बरालसँग कुलपति दाहाल असन्तुष्ट छन्।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले उपकुलपतिबाट नाम सिफारिस भएकोबारे कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री अध्ययनमै रहेको प्रतिक्रिया दिए।
त्रिवि ऐनअनुसार रजिष्ट्रारको रेखदेखमा विश्वविद्यालयको सामान्य प्रशासन र कोष रहने व्यवस्था छ।
रेक्टरले विश्वविद्यालयको शैक्षिक, प्राज्ञिक र अनुसन्धानात्मक कार्यहरूको रेखदेख र समन्वय गर्ने ऐनको व्यवस्था छ।
-ink-1709107453.jpeg)
