केन्द्रमा सत्ता गठबन्धनलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) भित्र सुदूरपश्चिममा भने मत बाझिएको छ।
सुदूरपश्चिममा निर्णायक शक्ति रहेको नाउपामा प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्ने कि फिर्ता लिने भन्नेबारे एकमत छैन। पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता चौधरी पक्षधर सांसदहरू कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्ने पक्षमा छैनन्। संरक्षक रेशम चौधरी निकट सांसद भने समर्थन गरेर जानुपर्ने बताइरहेका छन्।
पार्टी केन्द्रीय कमिटीका संस्थापक सदस्यहरूको बुधबार बसेको बैठकले संघमा वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको छ। तर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने विषयमा मत विभाजित देखियो। यसबारे पार्टीका नेतापिच्छे फरक धारणा आइरहेका छन्। नाउपाले फागुन ३० गते नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' लाई विश्वासको मत दिएको थियो।
पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता पक्षधर नेताहरू सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट फिर्ता हुनुपर्ने बताउँछन्। संस्थापक केन्द्रीय सदस्य रतन थापाले सुदूरपश्चिम सरकारबाट पार्टी फिर्ता हुनेबारे छलफल भएको र त्यही निष्कर्षमा पुगेको बताए।
अर्का संस्थापक केन्द्रीय सदस्य रमेश विश्वकर्माले पनि कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र केन्द्रको गठबन्धनअनुसार सरकार बनाउन समर्थन गर्ने निर्णय भएको बताए।
'केन्द्रमा जुन गठबन्धनलाई हामीले विश्वासको मत दिएका छौं, त्यही गठबन्धनको सरकार प्रदेशमा पनि बनाउने निचोडमा पुगेका छौं,' उनले भने।
सुदूरपश्चिम सरकारको नेतृत्व नाउपाले नै लिने विषयमा पनि गठबन्धनभित्र कुरा चलिरहेको उनले बताए। त्यसबारे निचोडमा पुगिनसकेको उनको भनाइ छ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट सुदूरपश्चिममा सामाजिक विकास मन्त्री बनेका लक्ष्मणकिशोर चौधरीले भने केन्द्रमा वर्तमान गठबन्धनलाई खुलेर सर्मथन गरे पनि प्रदेशमा त्यस्तो नहुने बताए।
'केन्द्रमा नयाँ गठबन्धनलाई समर्थन गरे पनि सुदूरपश्चिममा भने अहिलेसम्म हामी सरकार ढाल्ने पक्षमा छैनौं,' उनले भने, 'कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई नै समर्थन गर्ने पक्षमा छौं।'
नाउपा सुदूरपश्चिम संसदीय दलका नेता तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री घनश्याम चौधरीले पनि त्यस्तै धारणा व्यक्त गरे।
केन्द्रीय राजनीतिमा गठबन्धन फेरिएसँगै त्यसको असर प्रदेश सरकारमा परेको हो। सुदूरपश्चिम सरकारबाट माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले सर्मथन फिर्ता लिएसँगै मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह अल्पमतमा परेका छन्। सरकार ढल्नबाट बचाउन मुख्यमन्त्रीले निर्णायक दल नाउपाका थप चार सांसदलाई मन्त्री बनाएका थिए।
सुदूरपश्चिम सरकारमा नाउपाका अहिले पाँच जना मन्त्री छन्। उनीहरू सबै कैलालीका हुन्।
मुख्यमन्त्री शाहले प्रदेश सरकारमा विश्वासको मत पाएर सरकार बचाइराख्न माओवादी केन्द्र र एमालेबाहेक अन्य दलको समर्थन जुटाउने कोसिस गरिरहेका छन्। ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार जोगाउन २७ सांसद चाहिन्छ। यहाँ नेपाली कांग्रेसका १९ सांसदमध्ये एक जनाको निधन भएकाले १८ जना छन्।
माओवादी केन्द्रका ११ जना सांसदमध्ये एक जना सभामुख बनेका छन्। माओवादीसँग विश्वासको मत दिन मिल्ने १० जना सांसद छन्। नेकपा एमालेसँग उपसभामुखसहित १० जना सांसद छन्। सरकार बनाउन निर्णायक बन्न पुगेको नाउपासँग ७ सांसद छन्। त्यस्तै, एकीकृत समाजवादीका ४ सांसद छन्।
नाउपाका सबै सांसदले समर्थन गरे पनि दुई मत अपुग हुन्छ। नाउपाका सबै, स्वतन्त्र सांसद र एक सांसद रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले समर्थन गर्ने हो भने कांग्रेस नेतृत्वको वर्तमान सरकार जोगिने देखिन्छ। स्वतन्त्र र राप्रपाका सांसदले कता खुल्ने भनेर निर्णय गरिसकेका छैनन्।
एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्र सिंह रावलले केन्द्रीय गठबन्धनको निर्णयअनुसार प्रदेशमा अगाडि बढ्ने बताए।
'केन्द्रमै अहिले कुराकानी चलिरहेको छ। त्यहाँ जे सहमति हुन्छ, त्यसै आधारमा हामी प्रदेशमा अगाडि बढ्छौं,' उनले भने, 'नयाँ गठबन्धन बनेपछि नयाँ कार्यक्रम ल्याउँछ होला, त्यो कार्यक्रम हेरेपछि हामीले पाइला बढाउने हो। यो गठबन्धन पहिलाको जस्तो छैन, नयाँ छ। यसलाई दिगो बनाउने योजना पनि छ। त्यसैअनुसार हामी अघि बढ्छौं।'
यसअघि एमाले नेतृत्वको सरकार नाउपाले विश्वासको मत नदिएपछि ढलेको थियो।
