लघुवित्तपीडित संघीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वर भित्रै छिरेर प्रदर्शनमा उत्रिएपछि सरकार कठोर बनेको छ।
प्रहरी प्रशासनले प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारको पेटीमा हिँड्न पनि नदिने ध्येयले डोरी टाँगेर निषेधित क्षेत्र लेखेको छ।
त्यस्तै, संघीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा पनि पेटीमा हिँड्न रोक लगाइएको छ।
संसद् भवनको दक्षिण र पश्चिमतर्फ पेटीबाट आवतजावत गर्न नमिल्ने बनाइएको छ।
यस्तै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पनि सुरक्षा सतर्कता बढाइएको छ। बालुवाटारको उत्तर र पूर्वतर्फको पेटीमा प्रवेश निधेषको ब्यानर राखिएको छ।
सोमबार सुरक्षा निकायको कमजोरीपछि लघुवित्तका ऋणीहरू संघीय संसद भवनभित्र पसेको निष्कर्ष निकालिएको थियो।
घटनाबारे उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले तीन वटै सुरक्षा निकायका आइजिपीहरूसँग सोधपुछ गरेका थिए।
सोमबार मन्त्रालयमा काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका एआइजी दीपक थापा, जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसएसपी भूपेन्द्र खत्री र काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेत पनि छन्।
यस्तै, मन्त्रालयका सचिव, सहसचिवहरू पनि राखेर गृहमन्त्री श्रेष्ठले अबदेखि यस्ता घटनामा कमीकमजोरी हुन नदिन निर्देशन दिएका थिए।
सोमबार दिउँसो लघुवित्तका ऋणीहरू सुरक्षा निकायको आँखा छलेर संघीय संसद भवन परिसरभित्र पसेका थिए।
उनीहरूले त्यहाँ पुगेर नाराबाजी समेत गरेका थिए। संघीय संसद भवन परिसरबाट ४८ जना महिला र एक जना पुरूष गरी जम्मा ४९ जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो।
संघीय संसद भवनमा प्रहरी निरीक्षकको कमाण्डमा ३२ जनाको टोली खटिएको थियो। उक्त टोलीकै कमजोरीका कारण लघुवित्त पीडितहरू त्यहाँ पसेको भन्दै सरकारले सबै जनालाई प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमा तानेको छ।
त्यहाँ अहिले नयाँ टोली राखिएको छ।
यस घटनापछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले एसएसपी दिनेशराज मैनालीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति समेत गठन गरेको छ।
उक्त समितिमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी नवराज अधिकारी र रानीपोखरीका डिएसपी दिनेश घिमिरे सदस्य छन्।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले माइतीघर मण्डलदेखि संसद भवन आसपासमा प्रदर्शन गर्न निषेधित क्षेत्र समेत तोकेको छ।