अध्यक्षसहित पार्टीका सबै कमिटी सदस्यहरू प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट चुनिनुपर्ने नेता-कार्यकर्ताको प्रस्ताव नेकपा माओवादी केन्द्रको मूल नेतृत्वले अस्वीकार गरेको छ।
काठमाडौंमा तीन दिनसम्म चलेको माओवादी केन्द्रको पहिलो विधान अधिवेशनमा सहभागी १ हजार ३ सय बढी प्रतिनिधिले पार्टी नेतृत्वसहित सबै कमिटी प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चुनिनु पर्ने सुझाव दिएका थिए।
तर अधिवेशनको समापन गर्दै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले केन्द्रीय कमिटी प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चुनिने र केन्द्रीय कमिटीले पदाधिकारी छान्ने निर्णय सुनाएका हुन्।
१ सय ९९ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट चुनिने अध्यक्ष प्रचण्डको प्रस्तावलाई हलले अनुमोदन गरिसकेको छ।
तर उनको प्रस्ताव अनुमोदन भएको घोषणा भइरहँदा हलमा भएका एक तिहाइभन्दा पनि कम प्रतिनिधिले ताली बजाएको स्रोतले जानकारी दियो। यसअनुसार अब माओवादीले गर्ने भनेको पार्टीको विशेष महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यहरू प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट चुनिए पनि उनीहरूले छान्ने पार्टीका पदाधिकारी पुरानै शैलीमा चयन हुने निश्चित छ।
प्रचण्डले पार्टीका पदाधिकारीहरूलाई केन्द्रीय कमिटीले छान्ने प्रस्ताव गरिसकेपछि अधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई राय राख्न दिइएको थियो। त्यसबेला ३३ जना प्रतिनिधिहरू बोलेका थिए।
३३ मध्ये ३२ जनाले पार्टीका पदाधिकारी प्रत्यक्ष निर्वाचनबाटै चुनिनुपर्ने सिंगो अधिवेशन प्रतिनिधिको सुझाव भएकोले त्यसलाई अध्यक्ष प्रचण्ड र मञ्चमा बसेका पदाधिकारीले पेल्न नहुने धारणा राखेका थिए।
नेकपा माओवादी केन्द्र दाङका इन्चार्ज निर्मल आचार्यले मात्रै पदाधिकारीलाई केन्द्रीय कमिटीले छान्ने अध्यक्ष प्रचण्डको प्रस्ताव दूरगामी र समसामयिक राजनीतिक महत्वको भएको बताएका थिए। उनी बोलिसकेपछि हलमा रहेका केही मन्त्री, अध्यक्ष प्रचण्डको सचिवालयमा रहेका नेताहरू र उनका एकदमै निकटस्थहरूले ताली बजाएका थिए।
‘त्यही तालीलाई नै अनुमोदन भनियो र संशोधित विधान पारित भएको घोषणा गरियो,’ एक केन्द्रीय सदस्यले सेतोपाटीसँग भने।
आचार्यबाहेक अरू ३३ जनाले नेतृत्वबाट आफूहरूको सुझाव कार्यान्वयन नभएको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका थिए। बागमती प्रदेश अध्यक्ष सरल सहयात्री पौडेलले नेतृत्वबाट जनवादको उपहास भएको बताए।
‘सिंगो हलले प्रत्यक्ष निर्वाचित पदाधिकारी भनेको छ। तर यही विधान यसैगरी जस्ताको तस्तै पास गर्ने हो भने यो जनवादको उपहास हो,’ पौडेलले भने, ‘यो अधिवेशनमा नगरौं, अर्को अधिवेशनमा गरौं भन्दाभन्दै शान्ति प्रक्रिया आइसकेको २० वर्षसम्म हामीलाई अघि बढ्ने बाटो रोकियो, मञ्चमा बस्ने नेतृत्वको यो तदर्थवाद ठीक छैन।’
दीपक कोइरालाले पदाधिकारीहरू प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट छान्ने या नछान्ने भन्नेबारेमा मतदान गर्न माग गरे। उनले मतदानबाट आउने परिणाम भोग्न आफूहरू तयार रहेको तर नेतृत्वले यसरी पेल्दा पार्टी पंक्तिकै उपहास हुने बताए।
टीका बुढाथोकीले आफूहरूले अध्यक्षमा प्रचण्डलाई निर्वाचित गर्ने भन्दै चुनावबाट नेतृत्व छान्ने अधिकार दिन माग गरिन्।
यस्तै, गोपाल शर्मा खनाल, दलजीत श्रीपाइली, नरेश भण्डारीलगायत नेताहरूले पनि अध्यक्ष प्रचण्डले अधिवेशनको अपमान गरेको बताएका थिए।
यी नेताहरू बोलेपछि अध्यक्ष प्रचण्डले आफूले छोड्छु भने पनि नेता कार्यकर्ताहरूले छोड्न नदिने भन्दै सम्झाउने प्रयास गरेका थिए। उनले एक पटकका लागि आफ्नो मुख हेरिदिन प्रतिनिधिहरूलाई आग्रह गरेका थिए।
‘मलाई विश्वास छ, मैले छोड्छु भने पनि तपाईंहरू मलाई छोड्न दिनुहुन्न,’ अध्यक्ष प्रचण्डले भने,‘तपाईंहरूले अहिले नै चुनाव हुन्छ जस्तोगरी बोल्नुभयो, चुनाव आउन त अझै समय लाग्छ नि! आवश्यक परे त्यतिखेर परिमार्जन गरौंला।’
उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरूले पार्टीका पदाधिकारी छान्ने व्यवस्था पनि नयाँ नै भएको जिकिर गरे।
‘पहिले प्यानल प्रस्तावमा गइन्थ्यो अब गइँदैन। केन्द्रीय सदस्य प्रत्यक्षबाट निर्वाचित हुन्छ यो नयाँ नै हो,’ अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ‘त्यसैले यति बुझ्नुस् कि राजनीतिक विचारको पनि कुरा छ। राजनीतिक परिस्थिति पनि जटिल नै छ। सहमति र समझदारी बनाउनुपर्छ। मैले सबैको भावना गम्भीरतापूर्वक नोट गरेको छु तर अहिलेलाई यसै गरौं।’
प्रचण्डले यति भनिसके हलका करिब दुई तिहाइ सदस्य स्तब्ध भएका थिए, केहीले मात्रै ताली बजाए।
यति हुँदाहुँदै पनि अध्यक्ष प्रचण्डले विधान अधिवेशन अत्यन्त सभ्य भएको र यसले पार्टी निर्माण एवं विशेष महाधिवेशनमा सहयोग पुग्ने विश्वास भने व्यक्त गरे।
आम रूपमा पार्टी समिति सानो बनाउनुपर्ने सबैको सुझाव आएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले आगामी अधिवेशनबाट १९९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाइने निष्कर्ष सुनाए।
विधान मस्यौदा समितिले १५१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनाउन प्रस्ताव गरेको थियो। त्यसलाई माओवादीले परिमार्जन गरेको हो। आगामी अधिवेशनपछि ११ जनाको केन्द्रीय कार्यालय बनाउने र त्यसैलाई प्रभावकारी बनाइने जानकारी प्रचण्डले दिए। यसअनुसार अब ११ जनाको केन्द्रीय कार्यालयमा ११ जना पदाधिकारी रहनेछन्।
अहिले माओवादीमा २२ जना पदाधिकारी छन् र अध्यक्षदेखि उपमहासचिवसम्मका पदाधिकारीहरूलाई केन्द्रीय कार्यालय भनिन्छ।
योग्यता र कार्यअवधिको व्यवस्था नियमावली बनाएर जाँदा उचित हुने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले प्रत्येक दुई वर्षमा सदस्यता नवीकरण गरिने बताएका थिए। प्रदेशलाई बलियो बनाउने विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नेगरी विधान बनाइने बताउँदै त्यसैले संघीयता र समानुपातिक व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाइने अध्यक्ष प्रचण्डले जानकारी दिए।
नाम र चुनाव चिह्नका विषयमा कुनै खास समयमा निर्णय गरिने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले धेरै कम्युनिष्ट पार्टीबीच एकता हुने अवस्थामा नाम फेर्न सकिने तर अहिले यथावत् प्रचण्डको भनाइ छ।
अध्यक्ष प्रचण्डले यही फागुन १ गते प्रस्तुत गरेको विधान मस्यौदामाथि २० समूहहरूबाट सुझाव संकलन गरिएको थियो। तर सुझावको सुनुवाइ नभएपछि विधान सम्मेलनमा आएका प्रतिनिधिहरू भने निराश भएर फर्किएका छन्।