मिटरब्याज पीडितहरूले न्यायको माग राख्दै कञ्चनपुरको गड्डाचौकीबाट पैदलयात्रा सुरू गरेको टोली शुक्रबार बुटवल आइपुगेको छ। मिटरब्याज पीडितहरूले आफूहरूको समस्या समाधानका लागि सरकारलाई दबाब दिन भन्दै गत माघ १६ गतेदेखि मेचि–महाकाली–काठमाडौं ‘न्याय मार्च’ नामक पैदलयात्रा सुरू गरेका थिए।
मिटरब्याज तथा ठगीविरूद्ध किसान–मजदुर संघर्ष समितिको निणर्यअनुसार केन्द्रीय अध्यक्ष अवधेश कुशवाहाले पूर्वको मेची पुलबाट र केन्द्रीय प्रवक्ता निर्ग नवीनले कञ्चनपुरस्थित गड्डाचौकीबाट नेतृत्व गर्दै एकसाथ ‘न्याय मार्च’ पैदलयात्रा सुरू गरेका हुन्।
समितिका केन्द्रीय प्रवक्ता निर्ग नवीनको नेतृत्वमा कञ्चनपुरको गड्डाचौकीबाट सुरू गरेर ६० जनाको टोली ११ दिनमा शुक्रबार बुटवल आइपुगेको हो।
बिहीबार रूपन्देहीको सैनामैनामा आइपुगेर बास बसेको पैदलयात्रा टोली शुक्रबार बिहान साढे ११ बजे बुटवल आइपुगेको छ।
वर्षभरि खेती–किसानी र मजदुरी गर्ने गरिब किसानहरू वित्तिय संस्था तथा साहुकारबाट ठगिएको भन्दै सरकारलाई दबाब दिन पैदल यात्रा गर्नुपरेको प्रवक्ता नवीनले बताए।
आफूहरूले तीन वर्षदेखि विभिन्न माग राख्दै पटक–पटक संघर्षका कार्यक्रम गर्दै आए पनि सरकारले सुनुवाइ नगरेकोले पुनः दबाब दिन मेची–महाकाली–काठमाडौं न्याय मार्च गर्नुपरेको उनको भनाइ छ।
आफूहरूले संघर्ष गर्दा सरकारले माग पूरा गरी समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिए पनि आन्दोलन स्थगित गरेपछि सरकारले उदासीन देखिएको नवीनको आरोप छ।
यसपटक भने सरकारको आश्वासन मात्र नभइ समस्या समाधान नहुँदासम्म संघर्ष जारी राख्ने बताए।
सरकारले बनाएको मिटरब्याज सम्बन्धी कानुन पनि पीडितको पक्षमा नभइ साहु–महाजनकै पक्षमा भएकाले आफूहरूको आन्दोलन त्यस्तो कानुन बनाउने सरकारका विरुद्ध पनि भएको उनले बताए।
संघर्ष समितिले मिटर ब्याजसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण फर्जी लिखतहरू (तमसुक, दृष्टि बन्धक, रजिस्ट्रेसन र चेक) अवैध घोषणा गर्नुपर्ने, जुनसुकै तहमा भएको पीडितको सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण बदर गरी पीडितहरुलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने, अदालतमा मिटरब्याजी साहुले पीडितमाथि आक्रमण गरे मुद्दाको दर्ता र सम्पूर्ण अदालती प्रक्रिया स्थगित गर्नुपर्ने तथा फैसला भइसकेका मुद्दाहरुको पुनरवलोकन गरी फर्जी लिखत (चेक बाउन्स) समेतका आधारमा सजाय कटाइरहेका पीडितलाई रिहा गरी उनीहरूलाई गरिएको जरिवाना मिनाहा र बिगो खारेज गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।
त्यस्तै मिटर ब्याजसँग सम्बन्धित निवेदनका सरकारी तथ्यांक अपूर्ण भएकोले तत्काल नयाँ निवेदन दर्ता खुला गरी पीडितहरुको अभिलेखीकरण गर्दै सोका आधारमा साहु–महाजनलाई कारबाही गर्नुपर्ने, मिटरब्याजीहरूले आफूविरूद्धको उजुरी लिने निषेधाज्ञा रद्द गर्नुपर्ने र वास्तविक लेनदेन यकिन गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कानुन आकर्षित गराइ ऋण लगानी गरेको रकमको स्रोत छानबिन गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन्।
त्यस्तै पीडकहरूद्वारा गराइएका आत्महत्या दुरूत्साहन, दुव्र्यवहार, महिलामाथि हुने ज्यादती तथा यौन हिंसा र मानवअधिकार उल्लघंनका घटनाको गम्भीर छानबिन गरी हैदसम्मको कारबाही गरी पीडित र मृतकका परिवारलाई न्यायोचित राहत तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा पीडितले गैह्र कानुनी व्याजदरमा ऋण लिनुपर्ने कारणको पहिचान गर्दै उनीहरूको आर्थिक कारोबार सुनिश्चित गर्न बिनाधितो सहुलियत ऋण प्रवाह व्यवस्था गर्न पनि माग गरेका छन्।
पैदलयात्रामा सहभागी संघर्ष समितिका केन्द्रीय सदस्य किरण परियारले अत्यन्त चिसो मौसममा चिसोको कुनै पर्वाह नगरी कठिनपूर्ण पैदलयात्रा गरिएकाले माघ सम्बोधन गरेर मात्र फिर्ता हुने बताइन्। उनले राज्यले पटक पटक आफूहरूमाथि दमन गरेको र अन्य कुनै विकल्प नभएपछि सडक संघर्षमा निस्किन बाध्य भएको बताइन्।
