पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगीमा प्रतिनिधिसभा सांसद तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरूद्ध पीडितले दिएको जाहेरी दर्ता गर्न प्रहरीले आनाकानी गरेको पाइएको छ।
लामिछानेसहित ८० जनाविरूद्ध जाहेरी दिन पीडितहरूको समूह गत माघ ९ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की पुगेका थिए। प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न नमानेपछि रित्तै फर्किनुपरेको सूर्यदर्शन बचत पीडित संघर्ष समितिका संयोजक किरण श्रेष्ठले बताए।
‘हामीले माननीय रवि लामिछानेज्यूसहित ८० जनाविरूद्ध जाहेरी दिन गएका थियौं, प्रहरीले जाहेरी नै मिलेन भनेर फर्काइदियो,’ उनले भने ।
सहकारी ठगीमा लामिछानेको संलग्नता देखिएकोले अनुसन्धान गर्नुपर्ने पीडितहरूको भनाइ छ। लामिछानेले भने सहकारीमा आवद्ध नभएकाले ठगीमा आफ्नो संलग्नता नभएको बताउँदै आएका छन्।
सूर्यदर्शन सहकारीबाट ग्यालेक्सी टेलिभिजन सञ्चालन गर्न गैरकानुनी रूपमा पैसा लगेको र टेलिभिजनको प्रवन्ध निर्देशक लामिछाने भएकाले छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने पीडित पक्षको माग छ।
पीडित पक्षले अहिले अदालतमा दर्ता भइसकेको सहकारी ठगी मुद्दाको अनुसन्धान प्रतिवेदन नै अपुरो भएको बताएका छन्। पोखरा महानगरपालिकाले गरेको छानबिन प्रतिवेदन र कास्की प्रहरीले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन दुवै अपुरो भएको उनीहरूको भनाइ छ।
‘सहकारीबाट डेढ अर्ब रुपैयाँ अपचलन हुँदा व्यक्ति र कम्पनी गरी ४ सय जनाले पैसा लगेको देखिन्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘उनीहरू सबै छानबिनको दायरामा आउनुपर्छ, दोषी हुन् कि निर्दोष अदालतले फैसला गर्छ।’
अनुसन्धान प्रतिवेदनका विषयमा महानगरले खटाएको सहकारी छानबिन विज्ञ सदस्य सिए अनिल लामिछानेसहित पीडित र कास्की प्रहरी प्रमुख मोहन थापाबीच छलफल भएको थियो। छलफलपछि पनि जाहेरी लिएर जाँदा नमिलेको भन्दै फर्काइदिएको पीडित पक्षले बताएका छन्।
प्रहरीले जाहेरी नमिलेको भन्दै फर्काइदिएपछि अर्को जाहेरी लेखेर कास्की प्रहरीको मुद्दाफाँटमा लगेको थियो। मुद्धा फाँटका प्रहरी अधिकारीले फेरि जाहेरी नमिलेको, जाहेरी पत्रका तलमाथि दुई अमल ठाउँ नछाडेको र ल्याप्चे लगाएको नमिलेको भन्दै फर्काइदिएको संयोजक श्रेष्ठले बताए।
‘हामीले फेरि जाहेरी लेखेर लैजाँदा मुद्दा फाँटले मिलेन भन्यो। जाहेरी पत्रको तलमाथि दुई अमल नछाडेको, ल्याप्चे लगाएको मिलेन, हस्ताक्षर पनि मिलेन भनेर फर्काइदियो,’ उनले भने।
यसरी तीन पटकसम्म जाहेरी लिएर गए पनि दर्ता नभएको उनले बताए। कास्की प्रहरी प्रमुख एसपी थापाले जाहेरीमा उल्लेखित व्यक्तिहरूको ठेगाना नखुलेकाले नलिएको बताए।
अदालतमा मुद्दा पुगेर विचाराधीन भएको अवस्थामा अदालत वा सरकारी वकिलको कार्यालयबाट निर्देशन आउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘सहकारी पीडितहरूले ल्याउनुभएको जाहेरीमा कतिपयको ठेगाना खुलेको थिएन, अलि डिटेलमा ल्याउनुपर्छ भनेका हौं,’ उनले भने, ‘अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा थप अनुसन्धान गर्न अदालत वा सरकारी वकिलको कार्यालयबाट निर्देशन आउनुपर्छ।’
सरकारी वकिलको कार्यालयले पनि थप अनुसन्धान गरी जाहेरी दिन माग गर्दा ढिलासुस्ती गरेको पीडितहरूको गुनासो छ। कास्कीका सरकारी वकिल कार्यालय प्रमुख गोपालप्रसाद ढकालले व्यस्तताका कारण केही दिन ढिला हुन पुगेको बताए।
‘सहकारीका पीडितहरू आउनुभएको थियो, सबै हेरेर गरौंला भनेको छु,’ उनले भने, ‘कार्यक्रममा व्यस्त भएकाले केही दिन ढिला भएको हो।’
अब पीडितहरूको जाहेरी हेर्ने र थप अनुसन्धान गरी अभियोग अघि बढाउने उनले बताए। ‘पीडितले अरू व्यक्ति पनि सहकारी ठगीमा दोषी छन् भनेर जाहेरी आएपछि अभियोग नजाने कुरा हुँदैन,’ उनले भने, ‘अभियोग गएपछि दर्ता हुन्छ, रोक्न मिल्दैन।’
सूर्यदर्शन सहकारी ठगीमा अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्दा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले १९ जनालाई मात्र अभियोग लगाएको छ।
पोखरा महानगर र प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदन फितलो भएकै कारण ठगीमा संलग्न अधिकांश व्यक्ति अनुसन्धानको दायरामा पनि आउन नसकेको पीडित पक्षको दाबी छ।
‘सूर्यदर्शन सहकारीबाट ४ सय जनाले पैसा लिएको देखिन्छ, जम्मा १९ जनाविरूद्ध मात्र अभियोग छ,’ उनले भने, ‘गैरकानुनी रूपमा पैसा लैजाने कम्पनी, त्यसका मालिक र प्रवन्ध निर्देशकलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन सरकारले चाहेन।’
सहकारी ऐन २०७४ ले सहकारी संस्थाबाट सदस्यलाई मात्र ऋण परिचालन र बचत संकलनको अधिकार दिएको छ भने कम्पनीमा लगानी गर्न निषेध गरेको छ।
महानगरले गरेको छानबिन प्रतिवेदनअनुसार सूर्यदर्शन सहकारीबाट ४ सय ३३ वटा खातामार्फत १ अर्ब ३१ करोड ५३ लाख ८२ हजार रूपैयाँ लगेको देखाएको छ। सहकारीमा १८ हजार ७ सय जनाले १ अर्ब ३५ करोड ५३ लाख ५४ हजार रूपैया बचत गरेको उल्लेख छ। महानगरले छानबिनका क्रममा सहकारीको सफ्टवेयरमार्फत् उक्त विवरण संकलन गरेको थियो।
जुन प्रतिवेदन जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा बुझाएपछि मात्र प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। महानगरको प्रतिवेदन पाएपछि प्रहरीले सहकारी ठगीमा उजुरी दिन आह्वान गरेको थियो।
सहकारीमा राखेको बचत फिर्ता नपाएको भन्दै एक हजार ३६ जनाले प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए। उनीहरूले उजुरीमा उल्लेख बचत रकम कूल १ अर्ब ११ करोड रूपैयाँ रहेको उल्लेख गरेका छन्।
सहकारीको सफ्टवेयरमा १ अर्ब ३५ करोड बढी अपचलन देखिए पनि उजुरीका आधारमा भन्दै १ अर्ब ११ करोड अपचलन मुद्दा लगाउनु पनि कमजोरी भएको पीडित पक्षले बताएका छन्।
