सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले मधेस प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई ३० दिनभित्र फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको छ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सँग टकरावका कारण मंगलबार जनमत सरकारबाट बाहिरिएपछि १३ महिने कार्यकालमा मुख्यमन्त्री यादवलाई तेस्रो पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आएको हो।
संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिन भित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने व्यवस्था छ।
यद्यपी सरकारलाई अझै दुई तिहाइ बढी सांसदको समर्थन रहेकाले कुनै अप्ठ्यारो भने पर्दैन। मधेस प्रदेशमा जनमत पार्टीका १३ जना सांसद छन्।
जनमत बाहेक सरकारलाई प्रदेश सभाका १० पार्टी र तीन जना स्वतन्त्र सांसदले समर्थन दिएका छन्।
नेकपा (एमाले) का २३, नेपाली कांग्रेसका २२, जसपाका १८, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का ९, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का ९, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का ७, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का एक/एक जना सांसद छन्।
प्रदेश सभामा तीन जना स्वतन्त्र सांसद छन्।
यसअघि एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि गत जेठ ३० गते मुख्यमन्त्री यादवले दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएका थिए।
त्यतिबेला फेरि एमालेले सरकारलाई विश्वासको मत दिएपछि मुख्यमन्त्री यादवले सिंगो सदनको विश्वासको मत पाएर मधेस सरकार प्रतिपक्षीविहीन बनेको थियो।
समर्थन फिर्ता लिएसँगै मधेसमा जनमत प्रतिपक्षी पार्टी बनेको छ। उता जनमतले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएपछि एमालेभित्र पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने विषय उठ्न थालेको एमालेका एक सांसदले बताए।
‘सरकारलाई समर्थन गर्दा हामीसँग जसरी सम्झौता भएको थियो त्यो हिसाबले सरकार चलेन। हरेक निर्णय र योजनामा एकलौटी गरेको छ। हामीसँग न सल्लाह लिन्छ न समन्वय गर्छ,’ ती सांसदले भने, ‘एक साताअघि बसेको संसदीय दलको बैठकमा समर्थन फिर्ता लिने विषयमा छलफल भएको थियो तर प्रदेश अध्यक्ष र माथिका नेताहरूले अझै पर्खौं भन्नुभयो।’
जनमतले समर्थन फिर्ता लिइसकेपछि एमालेमा पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताको कुरा उठ्न थालेको ती सांसद बताउँछन्।
