गैरकानुनी रूपमा बजेट रकमान्तर गरेको प्रकरणमा मधेस प्रदेशका अर्थमन्त्री संजयकुमार यादव र उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटनमन्त्री सुनिता यादवले विशेष संसदीय छानविन समितिलाई जवाफ दिन आलटाल गरेका छन्।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अन्त्यतिर अर्थ विविध शिर्षकमा राखिएको ३ अर्ब ३४ करोड २३ लाख ८ हजार ३४१ रुपैयाँ गैरकानुनी तरिकाबाट रकमान्तर गरेर टुक्रे योजना बनाइ वितरण गरेको ठहर गरेको संसदीय छानबिन समितिलाई दुबै मन्त्रीले जवाफ दिन आनाकानी गरेका हुन्।
प्रतिवेदन तयार गरिसकेको समितिले पुस २२ गते मन्त्री यादवद्वयसँग रकमान्तर प्रकरणमा मौखिक बयान लिएको थियो।
त्यसदिन समितिले ३ दिनभित्र लिखित जवाफ र प्रमाण पेश गर्न भनेको थियो।
‘अर्थमन्त्रीले कार्यव्यस्तता देखाउँदै माघ ३ गतेसम्म जवाफ पठाउन समय मागेका छन्। के-के जवाफ दिनुपर्छ भनेर पर्यटनमन्त्रीले एक-एक गरी प्रश्नको सूची पठाएपछि जवाफ दिन्छु भनेर पत्र पठाउनुभयो। उहाँले माघ ४ गतेसम्म जवाफ पठाउने कुरा छ,’ समितिका सभापति उपेन्द्र महतोले भने।
रकमान्तर प्रकरणमा दोषी पाइएपछि जोगिने उपायमा लागेका दुबै मन्त्रीले संसदीय समितिको म्याद बढाउँदै छानबिनलाई लम्ब्याउन खोजेको समितिका एक सदस्यले बताए।
‘दुबै मन्त्री दोषी पाइएको छ, तर उहाँहरूलाई जोगाउन प्रतिवेदनमै हेरफेरको कुरा पनि चलिरहेको छ। सबै पार्टीका केन्द्रीय नेताहरूले मिलाएरै जाऔं भनेर एक हिसाबको दवाब बनाउँदै छन्। हेरौं के हुन्छ, ’ ती सदस्यले भने।
दुई नेतालाई जोगाउन जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मुख्यमन्त्री सहितका नेताहरूलाई दबाब दिइरहेको ती सदस्यले आरोप लगाए।
‘अर्थमन्त्रीलाई जोगाउन यस विषयमा अध्यक्षज्यू र मुख्यमन्त्रीबीच पुस २१ गते काठमाडौंमा छलफल भयो। त्यसपछि जसरी हुन्छ प्रतिवेदनमै कुनै हिसाबले मिलाएर जाऔं भनेर उहाँले भन्नुभयो,’ ती नेताले भने, ‘सुरूमा मुख्यमन्त्रीज्यूले पनि अर्थमन्त्रीलाई रुचाउनुभएको थिएन। बदमासी गरेपछि कारबाही हुनुपर्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो तर अध्यक्षजीको दबाबपछि उहाँ पनि चलखेलमा लाग्नुभएको छ।’
अर्थमन्त्री यादवले आर्थिक वर्षको अन्तमा अर्थ विविध शीर्षकको रकम कानुन, नियम र कार्यविधि मिचेर टुक्रे योजना बनाइ वितरण गरेका थिए। सुरूमा बजेट विनियोजन हुँदा प्रदेश सरकारले ‘अर्थ विविध’ शीर्षकमा कुल बजेटको ११ दशमलव ८१ प्रतिशत अर्थात् ५ अर्ब ५३ करोड ५७ लाख ४३ हजार रुपैयाँ छुट्याएको थियो।
पछि अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालयको बजेट रकमान्तर गरी विनियोजित रकममा चालुतर्फ ६९ करोड ७८ लाख ५ हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ ८५ करोड ९६ साख ९० हजार रुपैयाँ थप गरी ‘अर्थविविध’ शीर्षकमा ७ अर्ब ९ करोड ३२ लाख ३८ हजार रुपैयाँ पुर्याएको थियो।
अर्थ मन्त्रालयले तत्कालीन उद्योग तथा पर्यटनमन्त्री सुनिता यादवका स्वकीय सचिवले हस्ताक्षर गरेको पत्रको आधारमै अर्थ मन्त्रालयले ४२ करोड ६० लाख १० हजार रुपैयाँ रकमान्तर गरिदिएको पाइएको छ।
सो रकम प्रदेश सरकारको कार्य विभाजन नियमावली विपरीत हुने गरी मठ मन्दिर, सामुदायिक भवन, प्रवेशद्वार, कम्पाउन्ड वाल निर्माण कार्यको योजनाहरू भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय सिरहा, लहान र रौतहटलाई पठाइएको थियो।
पर्यटन मन्त्रालयबाट रकमान्तर गरिएको करिब ८ करोड रुपैयाँ उक्त असम्बन्धित कार्यालयमा पठाएको थियो।
मन्त्रालयहरूबाट योजना र बजेटको प्रस्ताव आउनुअघि नै अर्थ मन्त्रालयले बजेट रकमान्तर गरिदिएको पाइएको हो।
रकमान्तरका लागि भौतिक, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले पत्र पठाउनुअघि नै अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर गर्ने निर्णय गरेको पनि भेटिएको छ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले रकमान्तरका लागि चलानी नम्बर १६७० र १६७१ को पत्र २०८० असार १८ गते अर्थ मन्त्रालयलाई पठाएको थियो।
मन्त्रालयले पत्र आउनुअघि असार १२ गतेकै मितिमा रकमान्तरको निर्णय गरेको थियो। शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले समेत असार ५ गते रकमान्तर माग्दै अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको थियो।
पत्र दर्ता समेत नगरी प्रशासकीय कार्यविधि मिचेर अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर गर्ने निर्णय गरेको पाइएको छ। प्रदेश सभामा रकमान्तरमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको भन्दै सांसदहरूले सदनै अवरूद्ध गरी छानबिनको माग गरेपछि गत असार २७ गते प्रदेश सभाको बैठकले विशेष संसदीय छानबिन समित गठन गरेको थियो।
समितिलाई दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउन समय दिइए पनि मन्त्रीद्वयले जवाफ दिन अटेरी गरेकाले ६ महिना बित्दा पनि समिति टुंगोमा पुग्न सकेको छैन।
सम्बन्धित समाचार:
मधेस प्रदेशमा कानुन मिचेर ३ अर्ब ३४ करोड रकमान्तर, अर्थमन्त्रीलाई जोगाउने प्रयास
मधेस प्रदेशमा गैरकानुनी तरिकाबाट भएको ३ अर्ब ३४ करोड रकमान्तर प्रकरणमा अख्तियारको चासो
मधेसमा गैरकानुनी रकमान्तर प्रकरणः आफैंले बनाएको आयोगलाई फाइल दिएन अर्थ मन्त्रालयले
