नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोले फेसबुकको कम्पनी मेटासँग बलात्कारी ठहर भएका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेबाट पीडित गौशाला २६ भन्दै पहिचान खुलाउन खोज्नेहरूको विवरण माग गरेको छ।
ब्युरोमा परेको जाहेरीमाथि ब्युरोले अनुसन्धान अघि बढाउनेक्रममा पीडितको पहिचान खुलाउन कोसिस गर्ने सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूका विवरणहरू मेटासँग माग गरेको हो।
कसले कुन ठाउँमा बसेर यस्तो काम गरिरहेका छन् भन्नेबारे बुझ्न प्रहरीले फेसबुकसँग विवरण मागेको ब्युरोका प्रवक्ता एसपी पशुपतिकुमार रायले जानकारी दिए।
प्रहरीले फेसबुकसँग सम्पर्क गरी विवरण मागेपछि बलात्कार पीडितको पहिचान खुलाउन प्रयास गर्नेहरूलाई पक्राउ गरिने उनले बताए।
‘हामीले आफ्नै इन्टिलिजेन्सको प्रयोग गरेर खोजी गरिरहेका छौं,’ एसपी रायले भने, ‘कतिपयले फेक प्रोफाइल बनाएर यस्तो काम गरिरहेको हुनाले हामीले फेसबुकलाई विवरणका लागि माग गरेका छौं। एक चरणको अनुसन्धान सकिएपछि पक्राउ गर्छौं।’
कतिपय नेपालीहरूले विदेशमै बसेर गौशाला २६ भन्दै पहिचान खुलाउने प्रयास गरिरहेका छन्।
यसरी विदेशमा बसेर गैरकानुनी काम गर्नेविरूद्ध कारबाही गर्न सकिने एसपी राय बताउँछन्। कतिपय घटनाहरूमाथि मुद्दा अदालतमा गइसकेपछि मात्रै इन्टरपोलमार्फत कारबाही हुने र कतिपय घटनाहरूका लागि भने मुद्दा चल्नु अगाडि प्रहरीले नै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने उनको भनाइ छ।
‘केसहरू हेरेर विभिन्न खालका नोटिसहरू जारी हुन सक्छन्। नेपाली रहेछन् भने इन्टरपोलमार्फत पक्राउ गरी ल्याउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘विदेशी रहेछन् भने त्यहीँको कानुन अनुसार कारबाही गराउन सकिन्छ।’
गौशाला २६ भनेर विभिन्न युवतीको नाम/फोटोहरू सार्वजनिक गर्ने काम विदेशमा बसेका व्यक्तिले सामाजिक सञ्जालमार्फत गरेको देखिन्छ। त्यस्ता व्यक्तिलाई इन्टरपोलमार्फत नै कारबाही गराउन सकिने उनले बताए। विदेशमै बसेर साइबर अपराध गरेको घटनामा विभिन्न देशबाट इन्टरपोलको सहयोगमा नेपाल फिर्ता ल्याएर कारबाही अघि बढाएको छ।
पुस ४ गतेमात्रै नाबालिकालाई सामाजिक सञ्जालमार्फत दुर्व्यवहार गरेका ३३ वर्षीय सगीर अहमदलाई दुबईबाट पक्राउ गरी नेपाल फिर्ता ल्याइएको थियो। साइबर ब्युरोले अनुसन्धान गरी उनीविरूद्ध इन्टरपोलमार्फत रेड नोटिस जारी भएको थियो।
त्यस्तै कतिपय अपराधका हकमा विदेशी कानुन अनुसार नै कारबाही भएका घटनाहरू रहेको एसपी राय बताउँछन्।
‘कतिपय घटनाहरूमा ब्युरोले विदेशी प्रहरीसँग समन्वय गरी त्यहीँको कानुन अनुसार कारबाही गराएका छौं,’ उनले भने, ‘हालै अष्ट्रेलिया र बेलायतमा साइबर अपराधअनुसार कारबाही गर्न समन्वय गरेका छौं।’
बलात्कार पीडितको पहिचान खुलाउन कोसिस गरिएका घटनामा दुवै तरिकाले कारबाही अघि बढाइने उनले बताए। गौशाला २६ भन्दै पहिचान खुलाउन खोज्नेविरूद्ध साइबर ब्युरोमा दुई कसुरमा जाहेरी परेको छ।
वैयक्तिक गोपनीयता तथा प्रतिष्ठा विरूद्धको कसुर (मुलुकी अपराध संहिता, २०७४) को दफा २९४, दफा २९८ समेत र कम्प्युटर सम्बन्धी कसुर (विद्युतीय ‘इलेक्ट्रोनिक’ कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ समेत बमोजिम कसुरमा जाहेरी परेको हो।
पछिल्लो समय जिल्ला अदालत काठमाडौंले क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई बलात्कारी ठहर गरी ८ वर्ष कैद सजाय तोकेपछि पीडित गौशाला २६ को पहिचान खुलाउने प्रयास गरेका छन्।
यसरी पहिचान खुलाउन खोज्नेमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रवास नेपाली सम्पर्क विभाग जापान च्युबू शाखा समितिका सदस्य दिवश सापकोटा समेत छन्।उनीसहित विभिन्न व्यक्तिहरूले सामाजिक सञ्जालमा पहिचान खुलाउन कोसिस गरेका छन्। पहिचान खुलाउन खोजेको भन्दै रास्वपाले दिवशलाई निलम्बन गरिसकेको छ।
पीडितको पहिचान सार्वजनिक गर्नेलाई अपराध पीडित ऐन, गोपनीयता सम्बन्धी ऐन र विद्युतीय अपराधसम्बन्धी विभिन्न दफा अनुसार कैद सजाय हुनसक्छ।
अपराध पीडित संरक्षण ऐनको दफा ६ मा बलात्कार मानव बेचबिखन, यौन दुर्व्यवहारका घटनाका पीडितको पहिचान कुनै पनि रूपबाट प्रकट गर्न नहुने भनिएको छ।
गोपनीयता सम्बन्धी ऐन २०७४ को दफा ३ को उपदफा ४ मा कुनै पनि व्यक्तिको जीवनमा असर पुग्ने, आघात पुग्ने गरी लेखेर, बोलेर, प्रकाशन गरेर वा विद्युतीय माध्यम प्रयोग गरेर वा अन्य कुनै पनि प्रकारले सार्वजनिक गर्नु वा गराउनु हुँदैन।
त्यस्तै विद्युतीय अपराधसम्बन्धी ऐनको दफा ४७ मा लेखिएको छ- कम्प्युटर, इन्टरनेट लगायतका विद्युतीय सञ्चार माध्यमहरूमा प्रचलित कानूनले प्रकाशन तथा प्रर्दशन गर्न नहुने भनी रोक लगाएका सामग्रीहरू वा सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचार विरूद्धका सामग्री वा कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने वा विभिन्न जात जाति र सम्प्रदाय बीचको सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पार्ने किसिमका सामग्रीहरू प्रकाशन वा प्रदर्शन गर्ने, महिलालाई जिस्क्याउने, हैरानी गर्ने, अपमान गर्ने वा यस्तै अन्य कुनै किसिमको अमर्यादित कार्य गर्ने वा गर्न लगाउने व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ।
सर्वोच्च अदालतले २०६४ को एक फैसला गोपनीयता कायम गर्नुपर्ने पीडितको पहिचान सार्वजनिक गर्नु उसको अपमान भएको भन्ने व्याख्या गरेको छ।
त्यसैले गोप्य राखिएको पीडितको पहिचान विद्युतीय माध्यम मार्फत सार्वजनिक गर्नेलाई विद्युतीय अपराध सम्बन्धी कानुन अन्तर्गत कारबाही गर्न सकिन्छ।
अदालत र प्रहरीले आफ्ना आदेश, फैसला र प्रतिवेदनमा समेत पीडितको पहिचान गोप्य गरी सांकेतिक नाम दिएको हुन्छ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश शिशिर ढकालको इजलासले बुधबार (पुस २५गते) सन्दीप लामिछानेलाई ८ वर्ष कैद सजाय, ३ लाख जरिवाना र २ लाख पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउन आदेश दिएको थियो। पुस १३ गते नै इजलासले लामिछानेलाई बलात्कारी ठहर गरेको थियो।
लामिछानेले गौशाला २६ को आर्थिक अवस्था कमजोर भएको फाइदा उठाएर बलात्कार गरेको इजलासले ठहर गरेको थियो। पीडित नाबालिग भएको भनेर वादीपक्षले गरेको दावी भने अदालतले विभिन्न कागजातको आधारमा अस्वीकार गरेको थियो।
२०७९ भदौ २१ गते गौशाला २६ ले प्रहरी वृत्त गौशालामा लामिछानेविरूद्ध बलात्कारको जाहेरी दिएकी थिइन्।
