राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) भित्र 'कडा राजावादी र नरम राजावादी' बीच टकराब बढ्दो छ।
पार्टीका एक पदाधिकारीले दिएको जानकारीअनुसार अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन पक्षका नेताहरू 'नरम राजावादी' हुन् भने केन्द्रीय निर्देशन समिति अध्यक्ष प्रकाशचन्द्र लोहनी र वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र पक्षका नेताहरू 'कडा राजावादी' का रूपमा देखिएका छन्।
‘अध्यक्ष लिङ्देन अहिलेको संविधानभित्र रहेर दृढताका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नेमा हुनुहुन्छ,’ ती पदाधिकारीले भने, ‘इतर पक्ष (लोहनी-मिश्र) भने पार्टी अध्यक्ष थपना मात्रै हो, राप्रपाको सर्वेसर्वा राजा ज्ञानेन्द्र शाह नै मानेर जानुपर्छ र शाहकै सुझावअनुसार अघि जानुपर्छ भन्ने खालका गतिविधि गर्नुहुन्छ। यही टकराबले पार्टीका कामकारबाही कहिलेकाहीँ आपसमै बाझिएकाजस्ता देखिन्छन्।’
अध्यक्ष लिङ्देनसहित नेताहरू पुस १८ गते भैरहवा पुगेर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग सामूहित भेटवार्ता गरेका थिए। भेटवार्तामा निर्देशन समिति अध्यक्ष लोहनी भने गएका थिएनन्। निर्देशन समितिमा रहेका मिश्र, महामन्त्री धवलशमशेर राणालगायत पनि सहभागी थिए।
यो पनि: राप्रपा अध्यक्षसहित नेताहरू र पूर्वराजा शाहबीच के विषयमा भयो छलफल?
राप्रपा भित्रका दुई पक्षबीचको टकराब कोशीको सभामुख लिँदा पनि झल्केको छ।
सांसद अम्बरबहादुर विष्ट मंगलबार कोशीको सभामुखमा निर्वाचित भएका थिए। सत्ता गठबन्धन र नेकपा (एमाले) को सहयोगमा झापा गौरादहका ७० वर्षीय विष्ट सभामुख चयन भएका हुन्। विष्ट समानुपातिक तर्फबाट सांसद भएका थिए।
कोशीमा सभामुख चयन भइरहँदा काठमाडौंमा भने केन्द्रीय निर्देशन समिति अध्यक्ष लोहनीले बैठक राखेका थिए। कोशी सभामुखमा पार्टीका सांसदले उम्मेदवारी दिने वा नदिने विषयमा बैठक केन्द्रित थियो।
पार्टीले सञ्चालन गर्ने आन्दोलनलाई दृष्टिगत गर्दा सभामुख पदमा जानु उपयुक्त नहुने बैठकले निष्कर्ष निकालेको थियो। राजसंस्था, हिन्दुराष्ट्र पुनर्स्थापना र प्रदेश खारेजीका लागि आन्दोलन गर्ने निर्णय पुस १ देखि ३ गतेसम्म चलेको केन्द्रीय समितिले गरेको थियो।
यो पनि: हिन्दुराष्ट्र पुनर्स्थापना र प्रदेश खारेज गर्न आन्दोलन गर्ने राप्रपाको निर्णय
‘सभामुखको उम्मेदवारी फिर्ता गर्न आवश्यक कदम चाल्न पार्टी केन्द्रीय कार्यसमिति/कार्यसम्पादन समितिलाई निर्देशन’ समेत दिने निर्णय बैठकको छ।
तर यो निर्देशन कोशी पुग्दा राप्रपा सांसद विष्ट सभामुख निर्वाचित भइसकेका थिए। उम्मेदवारी फिर्ता लिन दिइएको निर्देशन लागू हुनै पाएन।
यस्तो छ निर्देशन:
राप्रपा कोशी संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौलाले पार्टी निर्देशन समितिको निर्णय आउँदासम्म सभामुखको निर्वाचन सकिइसकेको बताए।
‘सभामुखका लागि उम्मेदवारी दिएर निर्वाचन नै भइसकेको अवस्थामा त्यो निर्देशन आइपुगेको थियो,’ सिटौलाले भने, ‘पार्टीको निर्देशन समितिले समय छँदै निर्देशन पठाउनुपर्थ्यो, यहाँ सभामुख छानिसकेपछि पठाएर त के गर्ने, समयमै निर्देशन आएन।’
पार्टीको निर्देशन समितिको निर्देशन मान्ने गरिएको उनको भनाइ छ।
‘हामीलाई समय-समयमा सचेत गराउने समिति हो निर्देशन समिति। त्यसको निर्णय हामीले मान्ने गरेकै हो,’ उनले भने, ‘प्रदेश समिति र संसदीय दलले निर्णय गरेर सभामुख चयनमा लागिसकेको अवस्थामा ढिलो गरी निर्देशन आयो।’
सभामुख निर्वाचन भएपछि विष्टले पार्टीसँगको आबद्धताबाट अलग भएको उनले बताए।
‘सभामुखले पार्टीसँग आबद्धता परित्याग गरिसकेको अवस्था छ। अब के हुन्छ पार्टी केन्द्रीय समितितिरै छलफल होला,’ उनले भने।
कोशीमा सभामुख पार्टीले लिने विषयमा केन्द्रीय अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसँग पहिले नै परामर्श गरेको उनले बताए।
‘केन्द्रीय अध्यक्षले यस विषयमा प्रदेश समितिमा छलफल गर्नुस् न भन्नु भएको थियो, त्यहीअनुसार प्रदेश समितिमा छलफल गरेर हामीले सभामुख लिने निर्णय गर्यौं,’ सिटौलाले भने।
कोशीमा विष्ट सभामुख चयन भइरहँदा अध्यक्ष लिङ्देन मलेसियाबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आइपुगेका थिए।
‘अध्यक्ष स्वदेश फर्कनु, निर्देशन समितिले पनि सभामुखको उम्मेदवारी फिर्ता गर्न निर्देशन दिनु र विष्ट सभामुख निर्वाचित हुनु एकै बेलाजस्तो भयो,’ राप्रपाका ती पदाधिकारीले भने।
अध्यक्ष लिङ्देन स्वदेश फर्के पनि उनी र निर्देशन समिति अध्यक्ष लोहनीबीच कोशीमा सभामुख लिएको विषयमा संवाद भइसकेको छैन।
कोशीको सभामुख लिनेबारे यसअघिको पार्टी पदाधिकारी बैठकमा छलफल भए पनि त्यो विषयलाई अघि नबढाउने समझदारी बनेको लोहनीले बताए। ‘कोशीमा सभामुख लिने विषयमा पार्टीमा कुरा उठेको थियो तर त्यो विषय स्थगित गर्ने भनिएको थियो,’ लोहनीले भने।
राप्रपाले कोशीमा सभामुख लिने मंगलबार चर्चा चलेपछि त्यसबारे निर्देशन समितिमा छलफल गरिएको उनको भनाइ छ।
‘समय त ठ्याक्कै कतिबेला मैले याद गरिनँ, तर सभामुख चयन हुनुभन्दा अघि नै हामीले निर्देशन पठाएको हो,’ लोहनीले सेतोपाटीसँग भने, ‘प्रदेशले सभामुख लिने निर्णय गर्नुअघि नै केन्द्रसँग सोध्नुपर्ने हो, समन्वय गरेन। सभामुख लिन लागेको हामी कसैलाई थाहै थिएन।’
पार्टी विधि, विधानअनुसार चल्नुपर्ने पक्षमा आफूहरू रहेको लोहनी बताउँछन्।
पार्टीभित्र 'नरम' र कडा राजावादीबीचको टकराब र गुटको लडाइँ' ले विवाद बढ्ने गरेको हो भन्ने प्रश्नमा निर्देशन समिति अध्यक्ष लोहनीले भने, ‘के कडा भनेको हो, के नरम भनेको हो? पार्टीको जे एजेन्डा छ त्यहीअनुसार जाने त हो नि!’
पार्टीका एजेन्डालाई सबैले स्वीकार गरेर जानुपर्ने उनले बताए। ‘पार्टीको जे एजेन्डा छ त्यसैलाई स्वीकार गरेर जाने हो, कडा र नरम भन्ने प्रश्नै आउँदैन नि!,’ उनले भने। संवैधानिक राजसंस्था, सनातन हिन्दु राष्ट्र, बहुदलीय प्रजातन्त्र, सुदृढ स्थानीय निकायका एजेन्डा राप्रपाले लिएको छ।
लोहनीले गत साउन २७ गते भक्तपुरको लोकन्थलीस्थित लोकेन्द्रबहादुर चन्दको घरमा निर्देशन समितिको अनौपचारिक बैठक राखेका थिए। त्यसबेला अध्यक्ष लिङ्देनलाई जानकारी नै नदिई गुट बैठक गरेको भन्दै पार्टीभित्रै आलोचना भएको थियो।
कोशीमा सभामुख लिएकोबारे पार्टीभित्र छलफल हुनुपर्ने लोहनी बताउँछन्। ‘कोशी घटनाबारे निर्देशन समितिको निर्देशनअनुसार के हो बुझ्न र निर्णय लिन केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठक बस्नुपर्छ, त्यसले छलफल गर्छ त्यो बाँकी नै छ,’ उनले भने।
राप्रपाका केही नेताहरूले सभामुख भएका विष्ट समानुपातिक सांसद भएकोले पार्टीले फिर्ता बोलाउन सक्ने तर्क गर्दै आएका छन्। तर अध्यक्ष लिङ्देन निकट एक पदाधिकारीका दाबीअनुसार सभामुख विष्टलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय हुँदैन।
‘अब कहाँबाट सभामुख फिर्ता हुन्छन्?, अध्यक्ष लिङ्देनसँग 'ग्रीन सिग्नल' नलिईकन भक्ति सिटौला अघि बढेका छन् र?,’ ती पदाधिकारीले भने, ‘विष्टजी सभामुख भइसक्नुभयो, सत्ता गठबन्धनका दल र एमालेले किस्तीमा राखेर दिएको पद लिइएको हो, यसअघि बागमतीमा पनि सभामुख लिइएको हो।’
पार्टी प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले पार्टी अध्यक्ष लिङ्देनसँगको परामर्शमा निर्देशन समितिले बैठक बोलाउन सक्ने बताए।
‘अध्यक्षको परामर्शमा बोलाइने निर्देशन समितिले सुझाव मात्रै दिन सक्छ, विधानत: निर्देशन गर्न मिल्दैन,’ श्रेष्ठले भने, ‘यो समितिले पार्टीलाई सुझाव दिन सक्छ। कोशी प्रदेशका सन्दर्भमा सभामुख लिन एउटा प्रक्रिया अघि बढिसकेपछि निर्देशन समिति सक्रिय भयो, त्यतिबेला ढिलो भइसकेको थियो।’
सभामुख चयनको प्रक्रिया सुरू भइसकेपछि निर्देशन समितिले बैठक गरी निर्देशन दिँदा 'कार्यकर्तामा भ्रम सिर्जना हुन पुगेको' प्रवक्ता श्रेष्ठ बताउँछन्। उनले पार्टी पदाधिकारी बैठकमा कोशी सभामुख लिनेबारे कुरा उठे पनि ठोस निर्णय भने नभएको बताए।
राप्रपाका दुई पक्षबीच दुर्गा प्रसाईंको आह्वानमा भएको आन्दोलनलाई लिएर पनि दुई लाइन देखिएको थियो। प्रसाईंलाई सहयोग गर्नुपर्ने पक्षमा लोहनी र मिश्र देखिएका थिए भने प्रवक्तासमेत रहेका प्रतिनिधि सभा सांसद ज्ञानेन्द्र शाही आन्दोलनमै सहभागी भएका थिए।
राजतन्त्रको आफ्नो एजेन्डा प्रसाईंले 'हाइज्याक' गर्न लागेको भनेर केही नेताले गत मंसिरमा चिन्तासमेत जनाएका थिए। त्यसबेला अध्यक्ष लिङ्देन भने पूर्वराजा शाहको झापा भ्रमण तयारीमा व्यस्त थिए।
यो पनि: दुर्गा प्रसाईंको आन्दोलनबारे राप्रपामा दुई लाइन
