राष्ट्रिय सभामा गण्डकी प्रदेशबाट रिक्त तीन सिटका लागि आठ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्। सत्ता गठबन्धन र एमालेले तीनवटै सिटमा उम्मेदवारी दिएको छ भने राप्रपाले दुई सिटमा मात्र उम्मेदवारी दिएको छ।
राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना, सदस्यद्वय दीपा गुरूङ र प्रकाश पन्थको कार्यकाल सकिन लागेकाले यी तीन सिटमा निर्वाचन हुन लागेको हो। सोमबार उम्मेदवारी दर्ता भए पनि निर्वाचन भने माघ ११ गते हुनेछ।
राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र प्रदेश सांसदले मतदान गर्न पाउँछन्। गण्डकीको कुल मतभार ६ हजार ४ सय १० छ।
गण्डकी प्रदेशमा ६० जना सांसद छन् भने ८५ वटा स्थानीय तह छन्। स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखको मतभार १९ छ भने प्रदेश सांसदको मतभार ५३ छ। गण्डकी प्रदेश सभामा सबैभन्दा धेरै सांसद कांग्रेसबाट २७ जना छन्।
स्थानीय तहका प्रमुख र उप्रमुख पनि सबैभन्दा धेरै कांग्रेसकै ६७ जना छन्। प्रदेश र स्थानीय तह गरी कांग्रेसको मात्रै २ हजार ७ सय ४ मतभार छ।
यस्तै, एमालेको गण्डकी प्रदेश सांसद २२ जना र स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख गरी ६८ जना छन्। एमालेको मात्र मतभार २ हजार ४ सय ५८ छ। यसमध्ये एमालेबाट निर्वाचित ढोरपाटन नगरपालिकाका मेयर देवकुमार नेपाली सहकारी ठगी मुद्दामा फरार छन्।
गण्डकीमा माओवादी केन्द्रका आठ जना सांसद र ३० जना स्थानीय तहका प्रमुख एवं उपप्रमुख छन्। माओवादी केन्द्रको कुल मतभार १ हजार ४ सय ३१ छ।
नेकपा एकिकृत समाजवादीका गण्डकी प्रदेशमा १ जना राजिव गुरूङ ‘दीपक मनाङे’ सांसद छन् भने पोखरा महानगरका मेयर धनराज आचार्य मात्र पालिका प्रमुख छन्। एकीकृत समाजवादीको मतभार गण्डकीमा ७२ छ।
गण्डकीमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका दुई जना सांसद छन्। राप्रपाको मतभार १ सय ३ मात्र छ। स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख राप्रपाले एक सिट पनि जितेको छैन।
राष्ट्रिय जनमोर्चाको प्रदेशमा एक जना पनि सांसद निर्वाचित छैनन्। स्थानीय तहमा भने जनमोर्चाको दुई जना प्रमुख र एक जना उपप्रमुख छन्। जनमोर्चाको मतभार ५७ छ। मनाङको निस्याङ गाउँपालिका उपाध्यक्ष छिरिङ गुरूङ स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर जितेका हुन्। स्वतन्त्र जितेका गुरूङले कसलाई मतदान गर्ने निर्णय गरिसकेका छैनन्।
गण्डकीमा सत्ता गठबन्धन दलहरुको मात्र ३ हजार ८ सय २७ मतभार छ। सत्ता गठबन्धनबाहेक अरू सबै मिले पनि जित गठबन्धनकै हुने देखिन्छ।
गण्डकी प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्न उम्मेदवारी दिएका उम्मेदवारहरूको विगत यस्तो छ।
सशस्त्र संघर्षमा श्रीमान् गुमाएकी मनरूपा
पवर्तकी मनरूपा शर्मा २०५७ सालदेखि तत्कालीन नेकपा माओवादीले सञ्चालन गरेको सशस्त्र संघर्षमा भूमिगत भएर लागेकी थिइन्। माओवादी भ्रातृ संगठन अखिल नेपाल महिला संघ (क्रान्तिकारी)मा आवद्ध भएर लागेकी शर्मा त्यसयता निरन्तर माओवादी राजनीतिमा छिन्।
पर्वतको कुश्मा–१० पीपलटारीकी शर्मा भूमिगत अवस्थामै महिला संगठनमा रहेर काम गरेकी थिइन्। उनले कास्की, गुल्मी, स्याङ्जा आदि जिल्लामा काम गरेकी छन्।
महिला संगठनमा आबद्ध भएर जिल्ला अध्यक्ष, केन्द्रीय सदस्य हुँदै अहिले उनी पार्टीको पर्वत जिल्ला संयोजक छिन्।
उनले यसअघि संसदीय निर्वाचनमा टिकट पाए पनि जित्न भने सकेकी थिइनन्।
२०६४ सालको पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा पर्वत– १ बाट चुनाव लडेकी शर्मा कांग्रेसका अर्जुन जोशीसँग पराजित हुन पुगेकी थिइन्। त्यसपछि २०७० को दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा समानुपातिक उम्मेदवार बनेकी शर्मा निर्वाचित हुन सकिनन्। फेरि २०७४ को निर्वाचनमा गण्डकी प्रदेश सभा सदस्यका लागि समानुपातिक उम्मेदवार बनिन्। त्यतिबेला पनि संसद प्रवेश गर्ने उनको चाहना पूरा भएन।
माओवादीले निरन्तर प्रत्यक्ष वा समानुपातिक उम्मेदवार बनाएको शर्मालाई २०७९ सालको प्रतिनिधी सभा निर्वाचनमा समानुपातिक उम्मेदवार बनाएको थियो। त्यसपटक पनि संसद् छिर्न नपाएकी उनको यसपटक भने सपना पूरा हुने भएको छ।
उनी राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि महिलातर्फ उम्मेदवार बनेकी छिन्।
‘निरन्तर पार्टीमा काम गरेपछि एकदिन अवसर आउँछ, हरेस खान हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘पार्टीले मेरो योगदान र सहिद परिवार भनेर मलाई उम्मेदवार उठायो।’
उनका श्रीमान् संशस्त्र संघर्षमा मारिएका थिए।
‘स्याङ्जाको सिसिकोटमा २०६१ मसिर १७ गते खाना खान लागेका बेला मेरो श्रीमानलाई सेनाले पक्राउ गरी लछारपछार गरेर हत्या गर्यो,’ उनले भनिन्, ‘त्यो हत्याकाण्डमा कृष्ण गौतम, कुविजा पराजुली, मोहन गाहा मगर, खर्क कुँवरलाई पनि हत्या गरेको थियो।’
उनका श्रीमान पार्टी राजनीतिका साथै सांस्कृतिक फाँटमा पनि काम गरेको उनले बताइन्। माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि निरन्तर पार्टी काममै लागेकी शर्मा सहिद प्रतिष्ठान नेपालका अध्यक्ष, जनक्रान्तिका महान सहिद समाजका अध्यक्ष छिन्। यसलगायत विभिन्न संघ–संस्थामा पनि आवद्ध छिन्।
बाबुरामसँग हारेका किरणबाबु
नेपाली कांग्रेस गण्डकीका महामन्त्री किरणबाबु श्रेष्ठ २०२८ सालदेखि नेपाल विद्यार्थी संघमा आवद्ध थिए। पञ्चायतविरुद्ध विद्यार्थीले आन्दोलन गरेपछि २०३६ सालमा जेल परेका श्रेष्ठ २०३४ सालमै पार्टीको जिल्ला सदस्यसमेत बनेका थिए। उनी पहिलो पटक जेल पर्दा जम्मा २२ बर्षको भएको बताए।
‘२०/२२ वर्षकै उमेरमा जेल परेको थिएँ, अहिले पार्टीले राष्ट्रिय सभा सदस्यमा उम्मेदवार बनाएको छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय सभा प्रवुद्ध व्यक्ति पुग्नुपर्ने ठाउँ हो, मैले सकेसम्म आफ्नो तर्फबाट राष्ट्रका लागि काम गर्छु।’
२०४२ सालमा कांग्रेसले आह्वान गरेको सत्याग्रहमा पनि उनी जेल परेका थिए। उनी कांग्रेस गोरखाका २ कार्यकाल सचिव बनेका थिए।
२०५४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा गोरखा नगरपालिकाका मेयर बनेका श्रेष्ठले २०७० मा भएको दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा टिकट पाएका थिए। त्यतिबेला उनका प्रतिस्पर्धी तत्कालीन माओवादी नेता बाबुराम भट्टराई थिए। उनी पराजित हुन पुगे। त्यसपछि आफूले टिकट नपाएको उनले बताए।
अपांगता आन्दोलनबाट आएका पदम
तनहुँ सदरमुकाम दमौलीको जलदेवी माविमा अध्यन गर्दागर्दै २०५१ सालमा नेपाल विद्यार्थी संघमा आवद्ध हुन पुगेका थिए, पदम परियार। उनी अहिले सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय सभा सदस्य उम्मेदवार बनाएको छ।
पोलियोका कारण देब्रे खुट्टा छोटो र सानो भएका परियारलाई कांग्रेसले अपाङ्गता कोटाबाट उम्मेदवार बनाएको हो। उनी राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपांगता महासंघको सदस्य छन्। अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अधिकारका पक्षमा निरन्तर लागेका परियार पार्टी राजनीतिमा पनि उत्तिकै सक्रिय भएको बताउँछन्।
अपांगतासम्बन्धी विभिन्न संस्था स्थापना गर्न भूमिका खेलेका परियारले आफूलाई पार्टीले राष्ट्रिय सभा सदस्यको उम्मेदवार बनाएर उचित मूल्याङ्कन गरेको बताउँछन्।
‘राष्ट्रिय सभामा मैले आफ्नो क्षेत्रका नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्छु, मेरो बुताले भ्याएसम्म योगदान दिन्छु भनेर सोचेको छु,’ उनले भने।
एमालेको पहिलो जिल्ला प्रमुख बनेकी सम्झना
गोरखा नगरपालिकाकी सम्झना देवकोटा २०३८ सालदेखि नेकपा (एमाले) निकट अनेरास्ववियुमा संगठित भएकी थिइन्। गोरखा बजारस्थित विन्ध्यवासिनी माविमा अखिलको प्रारम्भिक कमिटी सचिव बनेकी देवकोटा २०४५ सालमा गोरखा क्याम्पस कमिटीको सचिव बनिन्। त्यसपछि २०४७ मा मात्र उनले पार्टी सदस्यता प्राप्त गरेकी थिइन्।
विद्यार्थी राजनीतिबाट पार्टी राजनीतिमा गएपछि उनले विभिन्न गाविसस्तरीय कमिटीमा बसेर काम गरिन्। गाउँ कमिटी हुँदै जिल्ला कमिटी पुगेकी देवकोटा २०६६ सालमा भएको पार्टी अधिवेशनबाट जिल्ला प्रमुख अर्थात् तत्कालीन एमाले गोरखाका सचिव चुनिन्।
त्यतिबेला एमालेको संगठनमा २ जना मात्र महिला जिल्ला प्रमुख थिए। एक जना देवकोटा, अर्का झापाका पवित्रा निरौला खरेल।
एमालेको राजनीतिमा अघि बढ्दा उनी २०६७ सालमा प्रदेश कमिटी सदस्य र २०७८ मा चितवनमा भएको महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्य चुनिएकी थिइन्।
विद्यार्थी राजनीतिबाट पार्टी सदस्य लिएपछि उनी २०४६ देखि ०५० सम्म गोरखाकै देवीस्थान प्राविमा अध्यापन गर्थिन्। त्यसपछि भने पूर्णकालीन राजनीतिमा लागेको उनले बताइन्। २०६२/०६३ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले गर्न लागेको नगर निर्वाचन बहिष्कार गर्दा जेल परेको उनले बताइन्।
एमालेबाट गोरखामा स्थानीय तहको निर्वाचनमा दुई पटक टिकट पाएकी थिइन्। २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा गोरखा नगरपालिकाको उपमेयर र २०७९ को निर्वाचनमा मेयरको टिकट पाए पनि उनले जितिनन्।
राजनीतिका अलवा विभिन्न गैरसरकारी संस्था र सहकारीमा पनि उनी आवद्ध छिन्। महिला हिंसा विरूद्धका अभियानहरूमा सक्रिय रहेकी देवकोटा महिला तथा बालबालिका उद्धार केन्द्र गोरखाका अध्यक्ष हुन्। यस्तै, गोरखा बजारमा महिलाहरूले मात्र चलाएको पशुपति वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको पनि उनी तीन कार्यकाल अध्यक्ष भइन्।
पार्टी राजनीति र सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्दागर्दै पार्टीले राष्ट्रिय सभा उम्मेदवार बनाएकोमा उनी खुसी छिन्।
‘गठबन्धनका कारण हारजित जे सुकै होस्, पार्टीले योगदानको मूल्याङ्कन गरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘जित्नु मात्र ठूलो कुरा होइन नि!’
काठमाडौंमा ६७ वटा माइक्रोबसका सञ्चालक हेमन्त
नेकपा एमालेले अपांगता/अल्पसंख्यकबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य उम्मेदवार बनाएका हेमन्द्र शेरचन २०४६ देखि राजनीतिमा सक्रिय छन्। त्यतिबेला अनेरास्ववियुबाट राजनीति थालेका उनले २०५१ मा पार्टी राजनीतिमा सक्रिय हुन थाले।
काठमाडौं बसोबास गर्ने शेरचन २०५६ सालमा मुस्ताङ–काठमाडौं सम्पर्क मञ्चको सचिव भए। २०६० मा पार्टीको यातायात क्षेत्रको सदस्य भएर काम गरे। २०६७ सालमा एमाले मुस्ताङका जिल्ला सदस्य बनेका शेरचन पार्टी निकट उद्योग व्यवसायी महासंघको संस्थापक सदस्यसमेत बने।
एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपाको प्रदेश सदस्य बनेका उनी अहिले पनि प्रदेश सदस्य छन्। उनी एमालेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्रको इन्चार्ज पनि तोकिएका छन्।
राजनीतिका अलवा उनी सामाजिक र व्यवसायीक क्षेत्रमा पनि क्रियाशील छन्। काठमाडौंको बसुन्धरा माइक्रोबस सञ्चालक समितिका उनी ३० वर्षदेखि अध्यक्ष छन्। सरकारले २०७५ मा यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट अन्त्य गरेपछि उनी सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष छन्।
शेरचन अध्यक्ष रहेको बसुन्धरा माइक्रोबस संचालक समितिले काठमाडौंमा लोकल माइक्रोबस सेवा संचालन गरेको छ। कम्पनीबाट अहिले ६७ वटा माइक्रोबस काठमाडौं उपत्यकामा गुड्ने उनले बताए। अहिले काठमाडौंमा सार्वजनिक यातायातका रुपमा इलेक्ट्रिक बस पनि आफुहरूले प्रयोग गरेको शेरचनले बताए।
‘हामीले काठमाडौंमा सार्वजनिक यातायातमा इलेक्ट्रिक बस राखेका छौं,’ उनले भने, ‘भविश्यमा अझै थप्ने योजना छ।’
शेरचनले काठमाडौंमा केही वर्षअघि थकाली खानाको व्यवसाय पनि चलाएका थिए। केएमसी मेडिकल कलेज नजिकै शेरचन थकाली भान्छा घर चलाए पनि राजनीतिमा सक्रिय हुन परेकाले छाडेको उनको भनाइ छ। थकाली युवा परिवार काठमाडौंका अध्यक्षसमेत रहेका शेरचन यसअघि संसदीय निर्वाचन भने लडेका थिएनन्।
‘सधैं साथीहरुलाई जिताउन भूमिका खेलेँ, कहिल्यै टिकट माग्न गइन,’ उनले भने, ‘अहिले पार्टीले मलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा उम्मेदवार उठायो।’
'हेडमास्टर' छाडेर राजनीतिमा होमिएका चक्रबहादुर
स्याङ्जाको वालिङ– १४ का चक्रबहादुर पराजुली पहिला शिक्षक थिए। शिक्षक छाडेर तत्कालीन नेकपा मालेको राजनीतिमा भूमिगत भए। त्यसयता उनी निरन्तर एमालेको राजनीति गर्दै आएका छन्।
‘एमालेको पेशेबर राजनीति गरें, अरू केही गरिनँ,’ उनले सेतोपाटीसँग भने।
स्याङ्जाको डुम्रेभञ्जाङस्थित जनसेवा माविमा १२ वर्ष पढाएका पराजुली २०३८ माघ २३ गते विद्यालयको प्रध्यानाध्यापकबाट राजिनामा दिएर नेकपा मालेको राजनीतिमा भूमिगत हुन पुगेका थिए।
भूमिगत हुँदा उनी स्याङ्जा र धौलागिरीका सबै जिल्लामा पुगेर पार्टी प्रमुख भएर काम गरे। त्यतिबेला पार्टीले पूर्णकालीन कार्यकर्ताको सरूवा गर्थ्यो। ‘म जहाँ सरुवा भए पनि पार्टीको जिल्ला प्रमुख भएर नै गएँ,’ उनले भने।
२०४७ सालमा बहुदल आएपछि उनी खुला राजनीतिमा आए। त्यतिबेला उनी पर्वत थिए। खुला राजनीति सुरू भएपछि पर्वतबाट पार्टी प्रमुख भएर स्याङ्जा सरूवा भएका थिए। त्यसपछि पार्टीको केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद् सदस्य, केन्द्रीय अनुशासन आयोगको दुई कार्यकाल सदस्य भएर उनले काम गरेका छन्।
संसदीय निर्वाचनमा २०६४ मा पहिलोा संविधान सभा निर्वाचन लडेका पराजुली त्यतिबेला कांग्रेसका गोपालमान श्रेष्ठसँग पराजित हुन पुगेका थिए। त्यसपछि कुनै निर्वाचन नलडेका उनी २०७५ सालमा राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको सदस्य सचिव नियुक्त भएका थिए। सहकारी बोर्डको सदस्य सचिवका रूपमा चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरेका पराजुलीले अरू कुनै पेशा व्यवसायमा सक्रिय नभएको बताए।
