नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय सभा उम्मेदवार चयन गरेको छ।
सोमबार बिहान कांग्रेसले १० उम्मेदवार छानेको हो।
कोशीमा कृष्णप्रसाद सिटौलालाई उम्मेदवार बनाउने आइतबार नै सहमति बनेको थियो। पूर्वमहामन्त्री रहेका सिटौला यसअघि दुई पटक प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा पराजित भएका थिए। कांग्रेसले सिटौलालाई राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष बनाउने गरी यसपालि चुनावी मैदानमा उतारेको छ।
मधेसमा आनन्द ढुंगाना उम्मेदवार भएका छन्। उनी केन्द्रीय सदस्य तथा अनुशासन समिति संयोजक हुन्। उनी संस्थापन पक्षका हुन्।
बागमतीमा विष्णुदेवी पुडासैनी र जितजंग बस्नेतलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय भएको एक नेताले बताए। पुडासैनी नेपाल महिला संघ काठमाडौंकी अध्यक्ष हुन् भने बस्नेत कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा नेपाल तरूण दलका पूर्वअध्यक्ष हुन्। पुडासैनी संस्थापनइतर र बस्नेत संस्थापन पक्षका हुन्।
गण्डकीमा किरणबाबु श्रेष्ठ र पदमबहादुर परियार उम्मेदवार भएका छन्। गोरखाका श्रेष्ठ गण्डकी कांग्रेस महामन्त्री हुन्। उनी संस्थापनइतर पक्षका हुन्। परियार तनहुँका हुन्।
लुम्बिनीमा विष्णुकुमारी सापकोटालाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय भएको छ। उनी संस्थापनइतर पक्षकी हुन्।
कर्णालीमा कृष्णबहादुर रोकाया उम्मेदवार भएका छन्। उनी कर्णाली कांग्रेस महामन्त्री हुन्। रोकाया संस्थापन पक्षका हुन्।
सुदूरपश्चिममा नारायणदत्त भट्ट र बलदेव बोहरालाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय भएको छ। भट्ट कांग्रेस कैलाली सभापति हुन्। बोहरा कांग्रेस कञ्चनपुरका पूर्वसभापति हुन्। उनीहरू दुवै संस्थापन पक्षका हुन्।
यो निर्णयमा महामन्त्री गगनकुमार थापाले लिखित फरक मत राखेका छन्।
केन्द्रीय कार्यसमितिको पुस १२ देखि १४ गतेसम्म बसेको बैठकले 'हालसम्म कुनै पनि अवसर नपाएका वा विभिन्न कारणले अवसरबाट बञ्चित भएका योग्य तथा लोकप्रिय व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउने' गरी मापदण्ड तय गरे पनि लागू नभएकोमा थापाले दुई बुँदे फरक मत राखेका हुन्।
'संसदीय बोर्डको आजको बैठकले उम्मेदवार चयन गर्दा माथि उल्लेखित पक्षमा यथेष्ट ध्यान पुर्याउन सकेन,' थापाले बैठकमा राखेको लिखित फरक मतमा उल्लेख छ, 'यस्तो आग्रहपूर्ण निर्णयले पार्टीभित्रको लोकतन्त्रलाई समेत थप कमजोर बनाउँछ।'
पार्टीभित्र बहुमतले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा जाँदा आफ्नो पूर्ण संलग्नता रहने महामन्त्री थापाले बताएका छन्। तर यस्ता निर्णयले पार्टीमा कुनै आग्रह नराखीकन निर्णय हुन्छ र सबैलाई न्याय तथा अवसर मिल्छ भन्ने विश्वासलाई पुन: खण्डित गरेको थापाको भनाइ छ।
अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पनि मौखिक रूपमा फरक मत राखेका थिए।
उनले उम्मेदवार चयनका समग्र विषयमा सभापति देउवाको कार्यशैलीप्रति असहमति जनाएका हुन्।
संसदीय बोर्डलाई पूर्णता नदिएर पदाधिकारीले मात्रै टिकट बाँडेकोमा उनले असन्तुष्टि जनाएका थिए। विधानअनुसार संसदीय बोर्डले टिकट बाँड्ने हो।
‘राष्ट्रिय सभाको विशिष्टता बढाउने कर्तव्य दलहरूकै होइन र?,’ उनले सभापति देउवालाई लक्षित गर्दै प्रश्न गरे, ‘कांग्रेसले यो हेक्का राख्नुपर्छ कि पर्दैन?’ उनले समावेशीताको सिद्धान्त विधानमा कि व्यवहारमा पनि लागू गर्ने भन्ने पनि प्रश्न गरेका छन्।
‘नेतृत्वले फरक विचार समूहलाई गाँस्ने कि एक्लै हिँड्ने हो?,’ संसदीय बोर्ड बैठकमा उनले प्रश्न गरे, ‘फरक विचार समूहले भाग मात्र लिने कि न्यायोचित प्रतिनिधित्व पनि खोज्ने? राष्ट्रिय सभाकै नेतृत्व गर्ने गरी अपवाद स्वीकार्य, अन्य सोझै र प्रष्ट अस्वीकार्य।’
उनले योगदान र योग्यता बोकेका कार्यकर्तालाई जिम्मेवारीको अवसर न्यायोचित दिनुपर्ने बताएका थिए।
सभापति शेरबहादुर देउवासहित शीर्ष नेता उम्मेदवार छान्न रातभर सानेपास्थित केन्द्रीय कार्यालय बसेका थिए।
नेता शेखर कोइरालासहित संस्थापनइतर पक्षले १० मध्ये चार सिटको अडान राखेपछि रातभर सहमति हुन सकेको थिएन।
माघ ११ मा हुने चुनावका लागि सोमबार उम्मेदवारी दर्ताको कार्यक्रम छ। कांग्रेसले सत्ता गठबन्धनसँग मिलेर राष्ट्रिय सभामा साझा उम्मेदवार तय गरेको हो। १९ सिटमध्ये कांग्रेसले १०, माओवादी केन्द्रले ६, एकीकृत समाजवादीले २ र जसपाले १ सिट भागबन्डा गरेर उम्मेदवारी दिने सहमति भएको थियो।
कार्यसम्पादनमा अर्जुननरसिंह र बलबहादुरको फरक मत
कार्यसम्पादन समिति बैठकमा दुई नेताले उम्मेदवार छनोट विषयलाई लिएर लिखित फरक मत राखेका छन्।
नेता अर्जुननरसिंह केसी र बलबहादुर केसीले उम्मेदवार छनोट न्यायपूर्ण नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन्।
पुस १२ देखि १४ गतेसम्म बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले तय गरेका मापदण्ड उम्मेदवार चयनका बेला लागू नभएकोमा उनीहरूले ध्यानाकर्षणसहित फरक मत राखेका हुन्।
'मधेसमा मधेसले नै प्रतिनिधित्व गर्न पाउनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको माग हो,' एक नेताले भने, 'मन्त्री पाउँदा रमेश रिजाल, राष्ट्रिय सभामा आनन्द ढुंगाना? मधेसमा उनीहरूको ठाउँ खोसियो।'
उनीहरूले पाँच बुँदे फरक मत राखेका हुन्। ‘उम्मेदवार तय गर्ने संसदीय समितिले अहिलेसम्म पूर्णता पाएको छैन,’ उनीहरूले भनेका छन्, ‘यसमा प्रक्रियागत गम्भीर त्रुटि र स्वेच्छाचारिता देखिएको छ।’
यस्तो छ कांग्रेसको निर्णय:
