नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक किचलोका कारण लुम्बिनी प्रदेश सभाका विषयगत समितिका सभापतिको निर्वाचन स्थगित भएको छ।
यही मंगलबार (पुस १७ गते) का लागि तय गरिएको निर्वाचन मनोनयन दर्ता गर्ने अघिल्लो दिन स्थगित गरिएको हो।
लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिवालयले सूचना जारी गर्दै विषयगत समितिका सभापतिको निर्वाचन स्थगित गरिएको उल्लेख गरेको छ।
प्रदेश सभाका सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरले जारी गरेको सूचनामा पुस १७ गतेको लागि निर्धारित गरिएको विषयगत समितिका सभापतिको निर्वाचन सभामुख तुलाराम घर्ती मगरको निर्देशनअनुसार स्थगित गरिएको उल्लेख छ।
‘यही पुस १७ गते हुने गरि पूर्व सूचनाअनुसार निर्धारित विषयगत समितिका सभापतिको निर्वाचन सभामुखज्यूको निर्देशनअनुसार अर्को सूचना प्रकाशन नभएसम्मको लागि विशेष कारणवश स्थगित गरिएको छ,’ सूचनामा भनिएको छ।
यसअघि लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख घर्तीको अध्यक्षतामा पुस ९ गते देउखुरीमा बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले विषयगत समितिका सभापतिको उम्मेदवारी दर्ता पुस १६ गते र १७ गते निर्वाचनको मिति तोकेको थियो। तर कांग्रेसभित्रको किचलोका कारण विषयगत समितिका सभापतिको निर्वाचन भने रोकिएको छ।
प्रदेसका सभामुख घर्ती मगरले मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीको आग्रहअनुसार तत्कालको लागि निर्वाचन स्थगित गरिएको बताए।
‘मुख्यमन्त्रीज्यूले समितिका सभापतिमा दलहरुका बीचमा टुंगो लागि नसकेकोले तत्कालको लागि स्थगित गर्न आग्रह गरेपछि स्थगित गरिएको हो, ‘अहिलेलाई स्थगित गरिएपनि १० दिनभित्रमा निर्वाचनको लागि मिति तय गर्छौं,’ सभामुख घर्ती मगरले भने।
मुख्यमन्त्री चौधरीले पार्टीभित्रकै किचलोका कारण निर्वाचन स्थगित गरिएको कांग्रेसकै सांसदहरू बताउँछन्।
कांग्रेसबाट पाल्पाबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य वीरबहादुर रानाले मुख्यमन्त्री चौधरीले मन्त्रिमण्डल बिस्तार गर्दा पनि आफूहरुसँग कुनै पनि छलफल र समन्वय नगरेको र निर्वाचन स्थगित गर्दा पनि आफूहरुलाई जानकारी नगराएको बताए।
‘प्रदेशसभामा कांग्रेसको संसदीय दलको नेता पनि मुख्यमन्त्रीज्यू नै हुनुहुन्छ, मन्त्रीमण्डल बिस्तार गर्ने, मन्त्री छान्ने र सरकारका कुनै पनि काम कारबाहीमा पार्टीसँग कुनै समन्वय गर्नुभएको छैन,' उनले भने, ‘अहिले विषयगत समितिका सभापति कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा पनि पार्टीसँग कुनै पनि छलफल गर्नुभएको छैन, निर्वाचन स्थगित गर्दा पनि किन गरियो हामिहरुलाई जानकारी छैन।’
नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक तुल्सी चौधरीले पनि समितिका सभापतिको विषयमा एमालेभित्र कुनै समस्या नरहेको बताए।
एमालेले पाउने समितिका सभापतिको टुंगो लागिसकेको र पार्टीभित्र पनि कुनै समस्या नरहेको उनको भनाइ छ।
कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमर सिंह पुनले मुख्यमन्त्री चौधरीले मन्त्रिमण्डल बिस्तार गर्दा र सरकारका अन्य काम कारबाहीमा पनि पार्टीसँग कुनै पनि समन्वय नगरी एक्लै निणर्य गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन्।
कांग्रेसका प्रदेश सभापति पुन र मुख्यमन्त्री चौधरी पार्टीभित्र भिन्नभिन्न समूहमा छन्। प्यूठानबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य सरोज थापालाई उद्योग तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री नियुक्त गरेपछि प्रदेश सभापति पुन असन्तुष्ट छन्।
मुख्यमन्त्री चौधरीले संस्थापन इतर समूहलाई बाइपास गर्दै आफूनिकट रहेकोलै विभिन्न विवाद र आरोपमा मुछिएका थापालाई मन्त्री बनाएपछि दुई समूहबीचको विवाद झनै चुलिएको हो।
प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको एक वर्षसम्म पनि संसदीय समितिमा नेतृत्व चयन हुन नसक्दा बैठक बस्न र सरकारका कामकारबाहीको अनुगमन तथा निगरानी हुन सकेको छैन।
प्रदेशसभाका सदस्यहरूले २०७९ पुस १७ गते शपथ गरी पुस १८ गतेदेखि प्रदेशसभा बैठक सुरु गरेका थिए। यो अवधिमा दुई वटा सरकार परिवर्तन भए पनि विषयगत समितिका सभापतिहरुको चयन हुन सकेको छैन।
लुम्बिनीमा अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समिति, प्रदेश मामिला तथा कानुन, सार्वजनिक लेखा, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास, सामाजिक विकास र कृषि वन तथा वातावरण समिति छन्।
छ वटा समितिमा लेखासहित दुई वटा समितिको सभापति एमालेलाई दिने र बाँकी सत्ता गठबन्धनले लिने तयारी छ।
यद्यपि सत्तारुढ गठबन्धनभित्र कसले कुन समितिको नेतृत्व लिने भन्ने टुंगो लागेको छैन।
यसअघि गत असार ३१ गते बसेको प्रदेशसभा बैठकले ६ वटा विषयगत समिति गठन गरेको थियो। गठन भएका समितिमा १२ देखि १५ सदस्य रहेका छन्।
सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ उद्योग तथा पर्यटन समिति, प्रदेश मामिला तथा कानुन समिति र सामाजिक विकास समितिमा १२/१२ जना, भौतिक पूर्वाधार विकास समितिमा १४ र कृषि वन तथा वातावरण समितिमा १५ जना सदस्य रहेका छन्।
यीनै सदस्यहरुबाट सम्बन्धित समितिको सभापति चयन हुने प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ।
