मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेशको सार्वजनिक मामिला ‘पारदर्शी र भ्रष्टाचारमुक्त’ बनाउन गठन गरेको ‘जनलोकपाल आयोग’ खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
‘प्रदेशको सार्वजनिक मामिलालाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र जनसहभागितामूलक बनाउँदै प्रदेशबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा नागरिकको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न’ प्रदेश सरकारले ‘प्रदेश जनलोकपाल’ गठन गरेको थियो। पदाधिकारी नियुक्त गरेको २७ महिनासम्म कुनै काम गर्न नदिई सरकारले उक्त आयोग खारेज गर्न लागेको हो।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले जनलोकपाल ऐन संशोधन गरी आयोग खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो। यसको साटो मुख्यमन्त्री कार्यालयले ‘प्रदेश सुशासन विधेयक’ पेश गर्ने भएको छ। यस विधेयकमा आयोगसम्बन्धी व्यवस्था हटाइने भएको छ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले मस्यौदा भइरहेको सुशासन विधेयकको प्रस्तावनामा लगभग जनलोकपाल आयोगजस्तै विषय समेटिँदै गरेको जानकारी दिए।
उनका अनुसार ‘मधेश प्रदेशको सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवासुविधामा नागरिकको समान र सहज पहँच सुनश्चित गर्न तथा कानुनको शासन, चुस्त प्रशासन, विकेन्द्रीकरण, आर्थिक अनुशासन तथा सार्वजनिक कार्य र स्रोतको कुशल व्यवस्थपन जस्ता असल शासनका आधाारभूत मूल्य मान्यता आत्मसात गरी सुशासनको प्रत्याभूतिका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकाले’ प्रदेश सुशासन विधेयकको मस्यौदा तयार गरिएको हो।
जनलोकपाल आयोगको औचित्य नदेखिएकाले खारेजको तयारी गरिएको ती कर्मचारीले बताए। जनलोकपाल लगायत प्रदेश सरकारले गठन गरेका अन्य निकायहरुको औचित्य र आवश्यकता अध्ययन गर्न प्रदेश मन्त्रिपरिषदले प्रमुख सचिवको संयोकत्वमा १५ सदस्यीय सांगठनिक संरचना पुनरावलोकन कार्यदल गठन गरेको थियो।
कार्यदलले जनलोकपालको औचित्य नरहेको निष्कर्ष दिएको बताइएको छ। आयोग खारेज हुने भनिए पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएकाले त्यसबारे आफूलाई धेरै कुरा थाहा नभएको मुख्यमन्त्री कार्यालयका उपसचिव राजेश मिश्रले बताए।
‘आयोग खारेज गर्ने काम अघि बढिसकेको छ। त्यसको औचित्यबारे विस्तृत कुरा प्रतिवेदनमा छ, प्रतिवेदन मुख्यमन्त्रीज्यूसँग छ,’ मिश्रले भने, ‘सरकारलाई धेरै भर भयो, यहाँ कर्मचारी छैनन्। प्रदेशमा जम्मा तीन हजार ५२ दरबन्दीमात्रै छ।’
उनले प्रतिवेदनको सुझाबअनुसार मिडिया काउन्सिल र मिडिया प्राधिकरण पनि मर्ज गर्ने (गाभ्ने) काम पनि अघि बढेको बताए।
२०७७ भदौ ३ गते प्रदेश प्रमुखले जनलोकपाल ऐन, २०७७ प्रमाणीकरण गरेका थिए। प्रदेश सरकारले ऐन प्रमाणीकरणको एक वर्षपछि २०७८ भदौ २२ गते अध्यक्षसहित तीनजना पदाधिकारी नियुक्त गरेर जनलोकपाल आयोग गठन गरेको थियो।
यस अवधिमा आयोगको कार्यालय र कर्मचारी व्यवस्थापन र सवारीसाधन खरिदको काम भएको थियो। आयोग सदस्य शोभा महतोका अनुसार केही उजुरीमाथि अनुसन्धानको काम पनि भएको थियो। हालसम्म आयोगले गरेको खर्चको विवरण भने सार्वजनिक भएको छैन।
आयोग कार्यालयमा एक जना लेखा अधिकृत, एक जना कम्प्युटर अपरेटर र एक जना कार्यालय सहयोगी मात्रै छन्। लेखा अधिकृत नियमित उपस्थित हुँदैनन्, आयोगमा हालसम्म साढे तीन करोड रुपैयाँ खर्च भएको आयोग सदस्य महतोको अनुमान छ।
सरकारले आयोग खारेज गर्ने तयारी गरेको भन्ने विषयमा आफूलाई थाहा नभएको महतोले बताइन्। ‘हामी काम गर्न तत्पर छौँ तर सरकारले न नियमावली दिएको छ न कर्मचारी दिन्छ। सरकारले सहयोग नगर्ने अनि आयोगले काम गरेन, औचित्य नै छैन भन्ने त राम्रो भएन,’ उनले प्रश्न गरिन्, ‘औचित्य थिएन भने किन ऐन बनाएर आयोग गठन गरेको थियो त?’
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हुँदा जनलोकपाल आयोग चाहिँदैन भन्ने तर्क उनले अस्वीकार गरिन्। ‘केन्द्रमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हुँदाहुँदै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र पनि छ,’ उनले भनिन्, ‘हामी (जनलोकपाल आयोग) त मुद्दामा अनुसन्धान गरेर अख्तियारलाई सहयोग गर्छौं। त्यसअनुसार सरकारले सहयोग गर्नुप¥यो।’
अर्का सदस्य राजकिशोर साहका अनुसार जनलोकपालमा हालसम्म ४० वटा उजुरी परेका छन्। तीमध्ये १० वटा मुद्दामा अनुसन्धान गरी सम्बन्धित व्यक्तिको बयान समेत लिइएको छ।
‘मुद्दा टुंगो लगाउन कानुन अधिकृत चाहिन्छ। सडक निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको मुद्दामा इन्जिनियर, ओभरसियर, अमिन चाहिएको छ। सरकारलाई हामीले कर्मचारी उपलब्ध गराइदिन धेरै पटक पत्र पठायौँ, मौखिक आग्रह ग¥यौँ तर सुनुवाइ भएन, उनले भने, ‘बयान लिन गोप्य कोठा चाहिन्छ। त्यस्तो कोठा छैन तैपनि जसोतसो काम गर्दै छौँ।’
साहका अनुसार आयोगमा ३३ जना कर्मचारीको दरबन्दी छ तर कार्यालय प्रमुख कर्मचारी नै छैनन्। आयोगका निमित्त सचिव जयकुमार राउतलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयले गत मंसिर ८ गते प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रमा सरुवा गरेपछि आयोग सचिवविहीन छ।
प्रदेश सरकारले कर्मचारी अभाव देखाएर आयोगलाई बेवास्ता गरेको साहको आरोप छ। सरकारले गरेको अनियमितता बाहिर आउन सक्ने डरले आयोगलाई कर्मचारी नदिएर बेकामको बनाएको हुनसक्ने उनको शंका छ।
‘कर्मचारी अभाव छ भने दरबन्दीको आधा कर्मचारी मात्रै दियोस्, आयोगले काम गर्छ,’ साह भन्छन्, ‘एकतर्फ सरकार कर्मचारी छैन भन्छ, अर्कोतर्फ प्रदेशमा केही कार्यालयहरू विस्तार गर्दै छ। हामीलाई सरकारको नियतमा शंका छ।’
उनले एक जना कानुन अधिकृत र एक जना इन्जिनियर तत्काल आवश्यक परेको बताए। उनले भने, ‘हामी अनुसन्धान गरेको मुद्दा किनारा लगाउन सक्थ्यौँ। हाम्रो काम भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँगै सुशासन स्थापनामा सहयोग गर्नु पनि हो। कर्मचारी पठाउँदा सरकारलाई नै छानविनको डर छ।’
आयोगलाई सरकारले टेरेन
प्रदेश जनलोकपाल ऐन, २०७७ ले जनलोकपाल आयोगलाई शक्तिशाली बनाएको छ। आयोगले कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार वा कुनै अनियमितता गरेको भन्ने उजुरीमा प्रारम्भिक छानबिन गर्छ। आयोगले प्रदेश र स्थानीय स्तरका सरकारी कार्यालयहरूमा अनुगमन निरीक्षण गर्न, लेखा परीक्षणको विवरण हेर्न सक्छ। कागजात माग गर्न, मुचुल्का गर्न र खानतलासी पनि लिन पाउँछ।
आयोगले निर्देशन पनि दिन सक्छ। प्रारम्भिक अनुसन्धानपछि आयोगले विस्तृत छानबिनका लागि अनुसन्धान अधिकृत तोक्न सक्छ। आयोगले गरेको अनुसन्धानबाट भ्रष्टाचार ठहर भएको अवस्थामा रायसहितको प्रतिवेदनसाथ सक्कल फाइल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाउँछ।
विभागीय कारबाहीको सिफारिस गर्ने अधिकार जनलोकपाल आयोगलाई नै छ। सिफारिस गरेअनुसार तीन महिनाभित्र कारबाहीको जानकारी नदिए आयोगले नै अख्तियारवालालाई विभागीय कारबाही गर्न पाउने प्रावधान छ।
यस्तो शक्तिशाली आयोगलाई न मुख्यमन्त्री कार्यालयले टेरेको छ न मन्त्रालयहरूले नै। यो आयोग हाल प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेतृत्वकै सरकारले ऐन बनाएर गठन गरेको थियो।
मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनलोकपाल आयोग विधेयक २०७७ प्रदेशसभामा लगेपछि सर्वसम्मतिले पारित भएको थियो।
जनलोकपाल आयोगले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मधेस प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले गैरकानुनी रूपमा रकमान्तर गरी कानुनविपरीत योजना बनाएर वितरण गरेको भन्ने प्रकरणमा अनुसन्धान सुरु गरेको थियो। यससम्बन्धी अनुसन्धानका लागि कागजात उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयले अस्वीकार गरेको छ।
रकमान्तरमा भ्रष्टाचार भएको भनी व्यापक गुनासो आएपछि आयोगले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा रकमान्तरको आधार, प्रक्रिया, रकम, योजनालगायत विषयमा अनुसन्धानका लागि अर्थ मन्त्रालयमा दुईपटक पत्र पठाइसकेको छ। मन्त्रालयले त्यसको जवाफ पठाएको छैन।
‘अर्थ विविध’ शीर्षकमा राखिएको ३ अर्ब ३४ करोड २३ लाख ८ हजार रुपैयाँ गैरकानुनी ढंगले रकमान्तर गरेर टुक्रे योजना बनाई वितरण गरेको भन्ने आरोप अर्थमन्त्री सञ्जय यादवमाथि छ।
‘त्यत्रो भ्रष्टाचार हुँदा पनि जनलोकपाल आयोग के हेरेर बसेको छ भनेर प्रदेशसभामै मानीयहरूले प्रश्न उठाउनुभयो। पत्रपत्रिकामा पनि समाचार आयो। हामीले रकमान्तर सम्बन्धी फाइलको नक्कल पठाउन अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका थियौँ तर जवाफ आएन,’ आयोग सदस्य साहले भने, ‘अर्थमन्त्रीले किन पत्र पठाउनुभयो, पत्र पठाउने अधिकार कसले दियो भनेर प्रश्न उठाउनुभयो। उजुरीकर्ताको नाम सोध्नुभयो।’
अर्थ मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रको बोधार्थ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई पनि दिइएको थियो तर त्यताबाट पनि कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन।
कर्मचारी बढुवा र सरुवा गर्दा मुख्यमन्त्री कार्यायमा व्यापक अनियमितता भएको भन्ने उजुरीको आधारमा आयोगले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पत्र लेखेर जवाफ मागेको थियो। त्यसम्बन्धी कागजात पनि मागेको थियो। मुख्यमन्त्री कार्यालयले पनि पत्रको वास्ता नगरेको साहको भनाइ छ।
‘जनलोकपाल आयोगका पदाधिकारीहरू काम नगरी तलब खान्छन् भनेको सुनिन्छ। सरकार आयोगलाई सहयोग गर्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले नै आयोगलाई काम गर्न नदिएको हो, असहयोग गरेको हो भनेर सबैले बुझ्न आवश्यक छ।’
आयोगकी सदस्य महतोका अनुसार भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा समेत अनियमितता भएको भन्ने उजुरी परेको थियो। यस विषयमा उक्त मन्त्रालयमा पनि पत्र पठाएको छ महिनौँ बितिसक्दा तर जवाफ आएको छैन।
मधेश प्रदेशका पूर्वमुख्यन्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झा जनलोकपाल आयोग आयोग खारेज गर्ने निर्णयको विपक्षमा देखिए। मुख्यन्यायाधिवक्ता रहँदा उनैले जनलोकपाल अयोगको अवधारणा अघि सारेर ऐनको मस्यौदा तयार गरेका थिए।
‘ऐन नपढ्ने, कन्सेप्ट (अवधारणा) नबुझ्नेले आयोग खारेजीको कुरा गरेका छन्। कार्यान्वयनको ढाँचा नबुझी खारेजको माग गर्न मिल्दैन,’ झाले सेतोपाटीसँग भने, ‘त्यो (जनलोकपाल आयोग) बडो राम्रो संस्था हो। अख्तियार (अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग) को क्षेत्राधिकारको विषयमा कुरा आउला तर जनलोकपाल भिन्नै आयोग हो।’
उनका अनुसार जनलोकपाल आयोग ‘रेफरल बडी’ हो, अख्तियार ‘प्रेक्सिप्सनल बडी’ हो। रेफरल बडीको रूपमा छानविन गरी अख्तिायरलाई नै पठाउँछ।
उनी भन्छन्, ‘जनलोकपाल आयोग कुन प्रसंगमा खारेज गर्ने भनेको हो, मलाई थाहा छैन, कामको प्रभावकारिता नभएर होला। प्रभावकारी बनाउने काम पनि सरकारकै हो।’
