आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मधेस प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले गैरकानुनी रूपमा रकमान्तर गरी कानुनविपरीत योजना बनाएर वितरण गरेको प्रकरणमा अनुसन्धान सुरू गरेको मधेस प्रदेशको जनलोकपाल आयोगलाई मन्त्रालयले कागजात उपलब्ध गराउन अस्वीकार गरेको छ।
प्रदेशसभासँगै जनमानसमा समेत रकमान्तरमा भ्रष्टाचार भएको भनी व्यापक गुनासो आएपछि आयोगले आर्थिक मसान्तको अन्तमा रकमान्तरको आधार, प्रक्रिया, रकम, योजनालगायत विषयमा अनुसन्धानका लागि दुई पटक पत्र पठाइसकेको छ।
तर अर्थ मन्त्रालयले त्यसको जवाफै नपठाइ बेवास्ता गरेको छ।
मधेस प्रदेश सरकारले ‘प्रदेशको सार्वजनिक मामिलालाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र जनसहभागितामूलक बनाउँदै प्रदेशबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा नागरिकको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न’ प्रदेश जनलोकपाल ऐन, २०७७ अनुसार जनलोकपाल आयोग गठन गरेको हो।
तर प्रदेश सरकारले सुशासन कायम गर्न गठन गरेको आयोगलाइ यसरी बेवास्ता गर्नु दुखद रहेको आयोगका सदस्य राजकिशोर साहले बताए।
अर्थ विविध’ शीर्षकमा राखिएको ३ अर्ब ३४ करोड २३ लाख ८ हजार ३४१ रुपैयाँ गैरकानुनी तरिकाबाट रकमान्तर गरेर टुक्रे योजना बनाइ वितरण गरेका अर्थमन्त्री सञ्जय यादवले उल्टै आफूलाई किन पत्र लेखेको भन्दै प्रश्न गरेको आयोगका सदस्य साहले बताए।
‘त्यत्रो भ्रष्टाचार हुँदा पनि जनलोकपालले के हेरेर बसेको छ भनेर प्रदेशसभामै मानीयहरूले प्रश्न उठाउनुभयो। पत्रपत्रिकामा पनि समाचार आयो त्यसपछि हामीले रकमान्तर सम्बन्धी फाइलको नक्कल पठाउन अर्थमन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका थियौ तर कुनै रिस्पोन्सनै गरेन्,’ आयोगका सदस्य साहले भने, ‘अर्थमन्त्रालयमा म जाँदा उल्टै अर्थमन्त्रीज्यूले किन हामीलाई पत्र पठाउनुभयो, कसले अधिकार दियो पत्र पठाउने तपाईंहरूलाई भनेर प्रश्न उठाउनुभयो। कसले उजुरी गर्यो नाम सोध्नुभयो। मैले पत्रपत्रिका, सदन र मौखिक रुपमा आएको गुनासो पनि उजुरीको रुपमा लिन सकिन्छ भनेर भनेर फर्के।’
उनले सुशासनका लागि आयोग गठन गरेको सरकारले नै यसरी अटेरी गर्नु दुःखद रहेको बताउँदै काम गर्न नदिने भए आयोगै खारेज गरिदिए हुने बताए।
उनका अनुसार यसअघि मुख्यमन्त्री कार्यालयले कर्मचारी सरूवामा भ्रष्टाचार भएको उजुरी परेपछि कार्यालयलाई फाइल पठाइदिन पत्राचार गरिएको थियो। तर मुख्यमन्त्री कार्यालयले समेत आयोगको पत्रलाई बेवास्ता गरेको साहको भनाई छ।
जनलोकपाल आयोगकी अर्की सदस्य शोभा महतोले त्यसअघि भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले समेत आयोगले पठाएको पत्रको जवाफ नदिएको गुनासो पोखिन्।
प्रदेश सरकारले काम गर्न नियमावली र कर्मचारी उपलब्ध नगराउँदा आफूहरूले काम गर्न नसकेको उनको आरोप छ।
आयोगलाई मन्त्रालयहरुले नटेर्दा कारबाही प्रक्रियामा किन नगएको विषयमा आयोगका अध्यक्ष रामसहाय यादव भने बोल्न मानेनन्।
आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर बजेट कार्यक्रमको ‘अर्थ विविध’ शीर्षकमा राखिएको ३ अर्ब ३४ करोड २३ लाख ८ हजार ३४१ रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयले कानुन मिचेर विभिन्न मन्त्रालय तथा स्थानीय तहमा पठाएको थियो।
अर्थमन्त्री यादवले आर्थिक मसान्तको अन्तमा अर्थ विविध शीर्षकको रकम कानुन, नियम र कार्यविधि मिचेर टुक्रे योजना बनाई वितरण गरेका थिए।
सुरूमा बजेट विनियोजन हुँदा प्रदेश सरकारले ‘अर्थ विविध’ शीर्षकमा कुल बजेटको ११ दशमलव ८१ प्रतिशत अर्थात् ५ अर्ब ५३ करोड ५७ लाख ४३ हजार रुपैयाँ छुट्याएको थियो।
पछि अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालयको बजेट रकमान्तर गरी विनियोजित रकममा चालुतर्फ ६९ करोड ७८ लाख ५ हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ ८५ करोड ९६ साख ९० हजार रुपैयाँ थप गरी ‘अर्थविविध’ शीर्षकमा ७ अर्ब ९ करोड ३२ लाख ३८ हजार रुपैयाँ पु¥याएको थियो।
अर्थ मन्त्रालयले तत्कालीन उद्योग तथा पर्यटनमन्त्री सुनिता यादवका स्वकीय सचिवले हस्ताक्षर गरेको पत्रको आधारमै अर्थ मन्त्रालयले ४२ करोड ६० लाख १० हजार रुपैयाँ रकमान्तर गरिदिएको पाइएको छ।
सो रकम प्रदेश सरकारको कार्य विभाजन नियमावलीविपरीत हुने गरी मठ मन्दिर, सामुदायिक भवन, प्रवेशद्वार, कम्पाउन्ड वाल निर्माण कार्यको योजनाहरू भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय सिरहा, लहान र रौतहटलाई पठाइएको थियो।
पर्यटन मन्त्रालयबाट रकमान्त गरिएको करिब ८ करोड रुपैयाँ उक्त असम्बन्धित कार्यालयमा पठाइएको थियो।
मन्त्रालयहरुबाट योजना र बजेटको प्रस्ताव आउनुअघि नै अर्थ मन्त्रालयले बजेट रकमान्तर गरिदिएको पाइएको हो।
रकमान्तरका लागि भौतिक, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले पत्र पठाउनुअघि नै अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर गर्ने निर्णय गरेको पनि भेटिएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले रकमान्तरका लागि चलानी नम्बर १६७० र १६७१ को पत्र २०८० असार १८ गते अर्थ मन्त्रालयलाई पठाएको थियो।
मन्त्रालयले पत्र आउनुअघि असार १२ गतेकै मितिमा रकमान्तरको निर्णय गरेको थियो। शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले समेत असार ५ गते रकमान्तर माग्दै अर्थ मन्त्रालाई पत्र लेखेको थियो।
पत्र दर्ता समेत नगरी प्रशासकीय कार्यविधि मिचेर अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर गर्ने निर्णय गरेको पाइएको छ।
