संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मधेस प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयका सचिव प्रेमप्रसाद भट्टराईलाई मंसिर १० गते सरूवा गर्यो। त्यसयता यो मन्त्रालय सचिवविहीन छ।
प्रदेश सरकारको अधिकार खोज्दै मधेस प्रदेश सरकारले आन्दोलनको चेतावनी दिइरहेको समयमा भट्टराईको सरूवा भएको हो। यही बेला बजेट कार्यान्वयनका लागि बढी नै काम गर्नुपर्ने पनि हुन्छ।
सरूवा भएको तीन साता बित्नै लाग्दा पनि अर्थमन्त्रालयमा सचिव नपाएपछि मधेस प्रदेश सरकार संघीय सरकारसँग रूष्ट भएको छ।
भट्टराई आफैं मधेसमा गएको ९ महिना पूरा नभइ सरूवा भएका थिए। मन्त्रालयका कर्मचारीहरू भने उनीसँग असन्तुष्ट देखिएका छन्। एक अधिकृतका अनुसार ८ महिना २७ दिनको अवधिमा उनले धेरै समय काठमाडौंमै बिताए।
यति छिटो सरूवा भएका उनीमात्र होइन। मधेस प्रदेशको अर्थ मन्त्रालय स्थापनायताको ६ वर्षमा ७ जना सचिव फेरिए। फेरि अर्थमन्त्रालय मात्र होइन मधेसका कुनै पनि मन्त्रालयमा सचिव लामोसमय टिक्दै टिक्दैनन्।
अहिले मधेस प्रदेशको लोकसेवा आयोग र गृह तथा सञ्चार मन्त्रालयमा पनि सचिव छैनन्। केही मन्त्रालयमा निमित्त सचिव छन्।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार मधेस प्रदेश मातहतका निकायमा कुल १८ जना सचिवको दरबन्दी छ। त्यसमध्ये ८ जना स्थान रिक्त छन्।
सचिवको कार्यकाल पनि निकै अनौठो छ। स्थापनाको ६ वर्षमा १२ जना सचिव फेरिएको मन्त्रालय पनि छ। दुई वटा मन्त्रालयले १०–१० जना सचिव पाए।
काठमाडौंबाट संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पठाएका सचिव नटिक्ने प्रवृत्तिले मधेस प्रदेश सरकार हैरान भएको मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको गुनासो छ।
‘काम गर्ने समय भएपछि संघीय सरकारले सचिव सरूवा गरिदिन्छ,’ मुख्यमन्त्री यादव भन्छन्, ‘सचिव भए पनि बिदामा बसेका हुन्छन्। कहिले कहाँ हुन्छन् भन्ने पनि थाहा हुँदैन।’
मन्त्रालयका सचिवमात्रै होइन, संघीय सरकारले पठाउने प्रमुख सचिव समेत यहाँ धेरै टिक्दैनन्। विगत ६ वर्षमा ९ जना प्रमुख सचिव आए। मुख्यमन्त्री यादवको कार्यकाल एक वर्ष नबित्दै दिनेशकुमार घिमिरे तेस्रो प्रमुख सचिव भएर आएका छन्।
मधेस प्रदेशका पूर्ववर्ती मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत पनि सचिव फेरिइरहने प्रवृत्तिप्रति निकै असन्तुष्ट थिए। उनले संघीय सरकारले संघीयता असफल पार्ने षड्यन्त्र गरेको, प्रदेश सरकारलाई संविधानअनुसारको अधिकार नदिएको र कर्मचारी आफैँले खटाएर प्रदेश सरकारलाई असहयोग गरेको आरोप लगाउने गरेका थिए।
वर्तमान मुख्यमन्त्री यादव पनि पूर्वमुख्यमन्त्री राउतले लगाउने गरेका आरोपमा सहमत छन्। मधेस प्रदेशमा आउने सचिवहरूको कार्यशैलीप्रति उनी असन्तुष्ट छन्।
‘संघीय सरकारले कामै नगर्ने सचिव पठाउँछ। काम गर्ने जति आफैंसँग राख्छ। यहाँ आउने सबै सचिव कमिसनखोरीमा मात्रै काम गर्छन्। घुसबिना एउटा पनि काम गर्दैनन्,’ मुख्यमन्त्री यादव भन्छन्, ‘मैले पहिले पनि भोगेको हुँ। अहिले पनि भोगिरहेको छु। कारबाही गर्ने अधिकार हामीलाई छैन। संघीय सरकारले सहयोग गर्दैन।’
यहाँका सचिवहरू भने मुख्यमन्त्रीको आरोप अस्वीकार गर्छन्।
मधेस प्रदेशमा सचिव नटिक्नुको कारण के हो? भन्ने प्रश्न सेतोपाटीले दुई बहालबला र एकजना पूर्वसचिवसँग कुरा सोध्यौँ। उनीहरूले आफ्ना समस्या सुनाए।
‘कसरी टिक्ने? कानुनविपरीत कसरी काम गर्ने?’ प्रतिप्रश्न गर्दै बहालवाला एक सचिवले भने, ‘काम गर्ने वातावरण दिनुपर्यो। नियम–कानुनभन्दा बाहिरको काम गर्न निर्देशन आउँछ। मन्त्रीले अनावश्यक दबाब दिन्छन्। धम्की दिन्छन्। सचिवलाई कुटेको पनि देख्नुभएकै छ।’
विगतमा मधेसका केही जिल्लामा काम गरेको अनुभव भएकाले आफू अलिक बढी टिक्न सकेको तर अन्यले यहाँका नेता र जनप्रतिनिधिको मनोविज्ञान र नियत थाहा पाउन नसकेर समस्या भएको ती सचिवको भनाइ छ।
अर्का एक सचिवले राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीबीच समन्वयको कमी रहेको बताए।
‘काठमाडौंमा मधेस प्रदेश खतम छ, काम गर्न दिँदैनन् भन्ने एक थरीको न्यारेटिभ (भनाइ) छ। यहाँ अनुचित दबाब पनि धेरै छ। कर्मचारीका लागि आतंकको वातावरण छ। यहाँ आउन कोही पनि इच्छुक हुँदैन,’ ती सचिव भन्छन्, ‘यहाँ टिमवर्क (काममा सामूहिकता) छैन। एकअर्कामाथि विश्वास गर्ने स्थिति छैन। कर्मचारीको आफ्नै शैली हुन्छ। एउटाले अर्कोलाई मतलबै नगर्ने प्रवृत्ति देखेको छु। म टिमवर्कको प्रयासमा छु।’
उनका अनुसार नियम–कानुन विपरीतका काम गर्न अनावश्यक दबाब आउने गरेको छ। कर्मचारीमा त्यस्तो दबाब झेल्ने र यस कारणले काम मिल्दैन भनेर मन्त्रीहरूलाई बुझाउने सीपको अभाव छ।
‘जनप्रतिनिधिले चुनावमा अनेक प्रतिबद्धता गरेका हुन्छन्। मन्त्रीमाथि पनि नेता–कार्यकर्ताको दबाब हुन्छ। प्रतिबद्धता गरेअनुसारको काम गर्न केही ठाउँमा नियम–कानुन बाधक हुन्छ,’ ती सचिव भन्छन्, ‘हामी (कर्मचारी) ऐन–नियम संशोधन गरेर ल्याउनुहोस्, नयाँ नियम बनाउनुहोस् भन्छौं। यसले कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच टकराव हुन्छ, विवाद हुन्छ।’
त्यस्तो दबाब, टकराव र विवाद झेल्न नसकेपछि कर्मचारीहरू छिटो सरुवा मागेर जान्छन्।
मुख्यमन्त्री यादव भने उच्च कर्मचारीको यस्तो भनाइको खण्डन गर्छन्। मधेस प्रदेश सरकारले कुनै कर्मचारीलाई गलत तरिकाले काम गर्न दबाब नदिएको उनको जिकिर छ।
‘सचिवहरूसँग सोध्नुहोस् त हामीले कोहीसँग पैसा माग्न भनेका छौं? उनीहरू घुसबिना किन काम गर्दैनन्?,’ सचिवहरूतर्फ प्रश्न गर्दै मुख्यमन्त्री यादवले सेतोपाटीसँग भने, ‘उनीहरूको नियत नै नराम्रो काम गर्ने हुन्छ। मन्त्रीले गलत काम गर्न भन्छ भने मलाई भन्नुहोस्, म मन्त्रीलाई पनि कारबाही गर्छु भनेको छु।’
मधेस प्रदेशको मन्त्रालयका पूर्वसचिव कौशलकिशोर झाले यहाँ सचिव नटिक्नुका धेरै कारणमध्ये सचिव कुटिनु एउटा भएको बताए।
उनका अनुसार २०७५ पुस २९ गते मधेस प्रदेशका तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजयकुमार यादवले वन तथा पर्यटन मन्त्रालयका सचिव विद्यानाथ झालाई कुटेको घटनापछि काठमाडौंबाट कर्मचारी आउन चाहेनन्।
उनले काठमाडौंबाट आउने कर्मचारीमामधेसप्रति सेवाभावको कमी रहेको पनि अनुभव गरेका छन्। उनका अनुसार मुख्यमन्त्री–मन्त्री र कर्मचारी बीच टकराव हुनुको अर्को कारण यो पनि हो।
‘अधिकांश सचिव पहाडी समुदायका हुन्छन्। उनीहरूमा मधेसप्रति सेवाभाव कम देखिन्छ। शासक जस्ता भएर काम गरेका पहाडी समुदायका कर्मचारीहरूमधेसीको निर्देशनमा काम गर्न गाह्रो मान्छन्,’ पूर्वसचिव झाले भने , ‘कर्मचारीको यस्तो मानसिकता समस्याका रूपमा रहेको छ। यहाँ अलिक कमजोर वा खराब प्रवृत्तिका कर्मचारी आउँछन्।’
संघीय सत्तामा मधेसकेन्द्रित दलका नेताहरूको प्रभाव नहुनुलाई पनि उनले समस्या ठानेका छन्।
‘संघका सचिव कांग्रेस, एमाले, माओवादीका नेताहरूसँग डराउँछन्। त्यस हिसाबले पनि चाँडो काम गर्छन्,’ उनले भने, ‘तिनै कर्मचारीमधेसमा आएपछि यहाँका नेतालाई टेर्दैनन्। मुख्यमन्त्री र मन्त्रीलाई पनि टेर्दैनन्।’
प्रदेशका मन्त्रालयमा नेताहरूको अनुचित दबाब बढी पर्ने गरेको पनि झाको अनुभव छ।
‘ठूला पार्टीका नेताहरू काठमाडौंमै सत्तावरिपरि खेल्छन्। मधेसलाई वास्ता गर्दैनन्। यहाँ मन्त्रीका छोराले प्राइभेट कम्पनी जसरी मन्त्रालय चलाउन खोज्छ,’ पूर्वसचिव झाले भने, ‘मधेसकेन्द्रित दलले पनि संघीय सरकारमा प्रभाव पार्न सक्दैनन्। उनीहरू आफ्नो आधारक्षेत्रमा आफ्ना मान्छेको काम गर्न यहाँका मन्त्रीलाई दबाब दिन्छन्। मन्त्रीले सचिवलाई दबाब दिन्छ।’
झाका अनुसार कानूनसम्मत नभए पनि काम गर्न दबाब पर्छ तर सचिवले त्यसरी गर्न सक्दैन। मुख्य समस्या यहीँ छ।
अन्य प्रदेशमा पनि समस्या छ तर मधेस प्रदेशमा धेरै भएको उनी बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘मधेसमा नेताहरूले जर्बजस्ती काम गराउँछन्, अनावश्यक दबाब धेरै छ भन्ने छ।’
मधेस प्रदेशमा सचिवहरू टिकाउने वातावरण बनाउन मुख्यमन्त्रीले पहल गर्न जरूरी रहेको झाको भनाइ छ।
‘मुख्यमन्त्रीले मन्त्री र सचिवलाई एक ठाउँमा राखेर कहाँ के कठिनाइ छ, समाधान कसरी गर्ने लगायतका विषयमा छलफल गर्नुपर्छ, समन्वय गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘सचिव टिकाउन मोटिभेसन (प्रोत्साहन) आवश्यक छ। अरू उपाय पनि खोज्नुपर्छ।’
विश्लेषक सिके लालका अनुसार संरचनागत समस्याका कारणले प्रदेश सरकार र संघीय सरकारका कर्मचारीबीच टकरावको हुने गरेको हो।
‘अहिले सबै संरचना निर्माण भइसकेको छैन। सात–आठ वर्षको समय धेरै होइन। प्रदेश अधिकारसम्पन्न नभएसम्म अनुकूल वातावरण बन्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘जबसम्म प्रशासन र प्रहरीमा प्रदेशको अधिकार हुँदैन तबसम्म अवस्था सुध्रिँदैन।’
मधेस प्रदेशका जनप्रतिनिधिले कर्मचारीलाई अनुचित दबाब दिन्छन् भन्ने कुरामा पनि सिके लालको आफ्नै विश्लेषण छ।
‘कानुन नै मधेसविरोधी छ। अन्य प्रदेशका लागि सहयोगी कानुन छ,’ उनी भन्छन्, ‘उपयुक्त कानुन नभएका कारणले मधेसका नेता र मन्त्रीहरू बढी दबाब दिन बाध्य छन्।’
संघीय सरकारले खटाएका कर्मचारी प्रदेशमा टिकाउन संघकै भूमिका हुनुपर्ने पनि उनको भनाइ छ।
