नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूचि ६ मा प्रदेशको एकल अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था छ। तर संविधानको व्यवस्थाअनुसार कानुन नबन्दा ६ वर्ष वितिसक्दा समेत प्रदेश सरकारहरू सक्रिय हुन सकेका छैनन्। काम गर्न नपाएको भन्दै मधेस प्रदेशले एक महिनाअघि नै संघीय सरकारका विरूद्ध आन्दोलन सुरू गरिसकेको छ। प्रदेशलाई काम गर्न सहज हुनेगरी कानुन नबनाएको भन्दै मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव नेतृत्वको टोली संघीय सरकार र दलका शीर्ष नेताहरूलाई झकझक्याउन पटक पटक काठमाडौं आइसक्यो। आइतबार पनि काठमाडौंमा प्रधानमन्त्री,पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू र राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग भेटेर आफ्ना माग राखेका मुख्यमन्त्री यादवसँग सेतोपाटीले कुराकानी गरेको छ।
प्रदेशको अधिकार खोज्दै बारम्बार काठमाडौं आइरहनुभएको छ। यहाँहरूलाई चाहिएको अधिकार के हो?
देशमा संघीयता आएको ८ वर्ष भइसक्यो। प्रदेश सरकार गठन भएको पनि ६ बर्ष भइसक्यो। प्रदेश सरकारको यो दोस्रो कार्यकाल हो। तर प्रदेशको अधिकार पनि संघीय सरकारले यही सीमित गरेर राखिदिएको छ। यसकारणले प्रदेशमा काम गर्न कठिन छ। हामीले जनतासँग जुन काम गर्छौं भनेर वाचा गरेका थियौं त्यो काम अघि नै बढेन। किनभने काम गर्न सबैभन्दा पहिला कर्मचारी चाहिन्छ, हामीसँग त्यही नै भएन।
निजामति ऐन प्रदेशले त बनाइसकेको छ नि। संघले अहिलेसम्म पनि बनाएको छैन। त्यसले गर्दा हामीलाई कर्मचारी परिचालन गर्न समस्या भयो। विना प्रशासनको सरकार त दुनियाँमा कहिँ पनि हुँदैन,तर हाम्रो नेपालमा छ।
सरकार आफ्नो छ तर प्रशासन हाम्रो आफ्नो छैन। प्रहरी समायोजन ऐन चार वर्ष अघि नै संसदबाट पास भएर प्रमाणीकरण पनि भइसकेको हो। तर जुन संविधान अनुसार कानुन बनिसकेको छ त्यो पनि कार्यान्वयन भएको छैन।
हामीलाई संघ सरकारले अधिकार दिन खोजेकै छैन। पेन्डुलम बनाएर प्रदेशलाई राख्ने संघ सरकारको नियत छ। त्यसैले हामीले एक महिनाअघि मधेसमा सर्वदलीय बैठकबाट निर्णय गरेर प्रधानमन्त्रीलाई ६ बुँदे ध्यानकर्षण पत्र बुझाएका थियौं। उहाँले ३० दिनभित्र कानुन बनाउने र बनेका कानुन कार्यान्वयनमा लैजाने आश्वासन पनि दिनुभयो।
तर कार्यान्वयन हुन सकेन। केहि दिनअघि प्रधानमन्त्रीसँग मेरो बर्दिबासमा भेट हुँदा मैले हाम्रो समयसीमा सकियो अब धर्नामा बस्ने, आन्दोलन गर्नुपर्ने मजबुरी छ भनेको थिएँ। उहाँले केही दिनका लागि म्याद थप्न आग्रह गर्नुभएको थियो। यो बीचमा फेरी हाम्रो प्रदेश सभाले संघीयताका लागि संकल्प प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित गर्यो। त्यो संकल्प प्रस्ताव पारित भएसँगै हामी सबै दलका नेताहरू आएका प्रधानमन्त्रीज्यू,पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र माधवकुमार नेपाल, लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई भेटेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छौं।
ती भेटघाटमा नेताहरूको प्रतिक्रिया के पाउनुभयो?
प्रधानमन्त्रीज्यूले तपाईंहरूको ध्यानाकर्षणपत्रपछि हामी सबै दलका नेताहरूको बैठक बसेको थियो,संघीयता चाँडो भन्दा चाँडो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्नेमा हाम्रो एकमुष्ट सहमति भयो भनेर भन्नुभयो। उहाँले निजामति विधेयक पारित र प्रहरी ऐन कार्यान्वयन बारे छलफल गरेको पनि छु, अहिले त झन मधेस प्रदेश सभाले संकल्प प्रस्ताव पनि पारित गर्यो। हामीलाई थप दवाव पनि भएको छ। चाँडो भन्दा चाँडो काम गर्छौं,३० दिनको अल्टिमेटम जुन दिनुभएको छ त्यसमा समय थपिदिनुस् भन्नुभयो।
त्यसमा तपाईंहरूको जवाफ के छ?
हामी सबै दलको नेता बसेर हामी सबै नेता बसेर निर्णय गर्छौं। सायद १५ दिन थप्छौं होला।
संविधानअनुसारका कानुन नहुँदा तपाईंहरूलाई परेको अप्ठ्यारो के के हो?
प्रदेश सरकारले पनि गौरवको योजना ल्याउनुपर्छ। केही संरचना पनि बनाउन पर्यो। तर हामीले काम गर्नका लागि अफिस छैन। बस्नका लागि निवास छैन। विना कार्यालय काम हुन्छ? हामीले प्रशासनिक भवन बनाउन खोजिरहेका छौं। पैसा पनि उपलब्ध छ। बनाउनका लागि सहयोग गर्छौं भनेका छन्। मधेसमा त जग्गा पनि धेरै छ। तर निर्णय गर्ने अधिकार हाम्रो छैन।
हामीले प्रधानमन्त्रीलाई प्रदेशको प्रशासनिक भवन बनाउन जग्गाको निर्णय गरिदिनुस् भनेर आग्रह गरेको ८ महिना भयो। डकुमेन्ट पनि दिएका छौं। निर्णय अहिलेसम्म भएको छैन। काम गर्न कठिनाइ छ। प्रदेश सरकारको काम खाली नाला,बाटो र ढलान बनाउने मात्रै हो र? प्रदेश सरकारको एकल अधिकार सूचिमा छ प्रदेश सरकारको सुरक्षा व्यवस्था गर्ने भन्ने छ तर पुलिस प्रशासन हाम्रो छैन। ऐन बनिसक्दा पनि समायोजन भएको छैन। ढिलाइ किन? काम गर्नुपर्यो नि। खाली झण्डा हल्लाएर त बजेट चलाएर सरकारको काम त हुँदैन। कर्मचारी हाम्रा हुँदैनन्।
काम नभएको संघीय सरकारले सहयोग नगरेर मात्रै हो र? तपाईंहरूको चाँहि कमजोरी नै छैन?
प्रदेशमा सबैभन्दा ठूलो काम गर्ने त सचिव नै हो नि। विना सचिव कार्यालय चल्छ? हामीले त निर्देशन दिनेमात्रै न हो। तर सबैभन्दा बाधक कर्मचारी नै छन्, समयमा नआउने, काम लाग्नेबेलामा गइहाल्ने। हामीले चाहेको बेला मन्त्रालयमा सचिव आउँदैनन्। तर उनीहरूले चाहेको बेला सरूवा भएर गइहाल्छन्। अहिले नै बजेट कार्यान्वयनको बेला भयो अर्थसचिव सरूवा भएर आए। हामीसँग अर्थसचिव छैन। म मुख्यमन्त्री भएको १० महिना भयो १० महिनामा मुख्यन्त्रीमन्त्री कार्यालयका प्रमुख सचिव ४ जना परिवर्तन भइसके। अनि प्रदेशले कसरी काम गर्ने?
यसरी सरूवा हुँदा तपाईंहरूसँग कुनै सरसल्लाह हुँदैन?
कहिल्यै भएको पनि छैन। सरूवा को त कुरा नगरौं, कर्मचारीहरू विदा लिएर काठमाडौं आउछन् त्यो मन्त्री-मुख्यमन्त्रीलाई थाहा हुन्न। जरूरी काम परेर सचिव खोज्यो कार्यालयमा भेटिँदैनन्।
संघीयता कार्यान्वयन हुनेगरी कानुन बनेको भए यहाँहरू के गर्न सक्नुहुन्थ्यो?
जुन अधिकार संविधानले प्रदेश सरकारलाई दिएको छ,त्यो सबै कार्यान्वयन गरिदियो भने देशभरमा सबैभन्दा विकसित प्रदेश मधेस प्रदेश बन्थ्यो। हाम्रो ८ जिल्लाको प्रदेश हो। त्यो पनि मधेसका जिल्ला हुन्। काम गर्न सजिलो र राम्रो पनि छ। पाँच वर्षमा देशमा सबैभन्दा विकसित प्रदेश बनाइदिन्थ्यौं। तर, अधिकार नै दिएनन।
यस्तो अलमलको कारण के हो जस्तो लाग्छ तपाईंलाई? कसको कमजोरी हो?
गर्ने त संघ सरकारले हो नि। कसले भनु? यो प्रश्न संघमा बस्ने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई सोध्नुस् न बरू। संघीयता त ल्याउनुभयो कार्यान्वयन किन गर्नुभएन भनेर सोध्नु उनीहरूलाई।
संघीयताका पक्षधर हुँ भन्छन् नि त उनीहरू पनि!
त्यही त, खाली भनेर मात्रै भएन। कार्यान्वनय गर्नमा ढिलाइ के छ? मैले त प्रष्टै भनेको हो प्रधानमन्त्री ज्यूलाई यहाँका सबै दललाई राख्नुस् हामी सोध्छौं ढिलाइ कसले र किन गरिरहेको छ। सबैले भनिरहेको छ कि संघीयता देशको लागि जरूरी छ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर। रोकिदियो कसले? रोक्ने मान्छे को हो? हामी पनि थाहा पाउँ न।
अरू प्रदेशमा पनि कानुन नबन्दा अप्ठ्यारो नै छ होला पक्कै। उनीहरू खासै बोलेको सुनिन्न। मधेस प्रदेशको आवाज चाँहि किन अलि चर्को छ नि?
अरु प्रदेशहरूका पनि दुख छ। मुख्यमन्त्रीहरूको बैठकमा उहाँहरू पनि मेरो जस्तै दुखको कुरा गर्नुहुन्छ। तर संघीयता ल्याउनका लागि मधेसले धेरै मेहनत गरेको थियो त्यसैले हामीलाई धेरै चासो लागेको हो। हामीले आन्दोलन सुरु गर्यौं भने सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू धर्ना बस्न आउनुहुन्छ हेर्नुहोला। हामीजस्तै मुखर भएर भएर बोल्न नसक्नुमा उहाँहरूको केही बाध्यता होलान्। हामीले बुझ्नुपर्छ।
एकातिर प्रदेश संरचना बलियो बनाउनुपर्यो भनेर बोलिरहनुभएको छ, यही बेलामा प्रदेश संरचना चाँहिदैन भन्न आवाज पनि त उठेको छ नि?
देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गइसक्यो। यसलाई अब कसैले रोक्न र हटाउन सक्दैन। पहिले पनि संघीयता काम छैन भन्नेहरू थिए। कसैको भिख, दान र चन्दामा आएको संघीयता होइन। यो त जनताले स्थापित गरेको व्यवस्था हो। त्यसैले अधिकार सहितको संघीयता र प्रदेश चाहिएको हो। पहिले अधिकार प्राप्त होस् हामीले काम गरेर देखाउँछौं। त्यसपछि बिरोध गर्नेहरूले पनि प्रदेशको महत्व के रहेछ भनेर बुझ्छन।
