लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले सरकार विस्तारमा चासो राखेका छन्।
सभामुख घर्तीले संसदीय अभ्यास र मर्यादा भुलेर सरकार विस्तारमा चासो दिएका हुन्। सभामुख घर्तीले लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीसँग सत्ता गठबन्धनका विषयमा निरन्तर चासो राख्दै आएका छन्।
सभामुख चयन भएपछि नेकपा माओवादी केन्द्रबाट राजीनामा दिएका घर्तीले यसअघि सरकार विस्तार गर्न अप्रत्यक्ष रूपमा भूमिका निभाउँदै आएका छन्। सत्ता गठबन्धनको सहयोगी बन्दै आएका सभामुख घर्ती पछिल्लो समय प्रत्यक्ष सरकार विस्तारमा संलग्न भएका छन्।
तीन महिनाअघि प्रदेशसभाले सर्वसम्मत पारित गरेको निजामती कर्मचारीसम्बन्धी विधेयकलाई समेत सभामुख घर्तीमगरले सरकार विस्तारमा बार्गेनिङ गर्न सचिवालयमा तीन महिनासम्म रोकेर राखेको आरोप लागेको थियो।
सरकार विस्तारलाई दबाब दिन प्रदेशसभाले भदौ २२ गते पारित गरेको उक्त विधेयक सभामुखले रोकेको भनी समाचार प्रकाशन भएपछि प्रदेशसभा सचिवालयले मंसिर २१ गते प्रमाणीकरणको लागि प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा पठाएको थियो। उक्त विधेयकलाई प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले सोही दिन प्रमाणीकरण गरेका थिए।
विधेयक प्रमाणीकरण भएको भोलिपल्ट नै सभामुख घर्तीले सरकार गठनमा चासो व्यक्त गरेका थिए। संसदीय मामलाका जानकारहरू सरकार गठनमा सभामुखको चासो संसदीय मर्यादा र परम्पराविपरीत भएको बताउँछन्।
सभामुखले संसदीय अभ्यास नबुझेको वा सचिवालयलाई के सूचना राख्दा कस्तो परिणाम आउँछ भन्ने हेक्का नहुँदा यस्तो भएको हुनसक्ने संसदीय मामिला पत्रकार समाजका पूर्व-अध्यक्ष नारायण काफ्ले बताउँछन्।
‘सरकार कसरी चलाउने, सत्तागठबन्धन कसरी बनाउने मात्रै होइन, सरकारका काम कारबाही समेत कसरी प्रभावकारी बनाउने समेत सभामुखको चिन्ता र चासोको विषय होइन,' उनले भने, 'बरू सरकारलाई संसदप्रति कसरी उत्तरदायी बनाउने भन्ने विषयमा उहाँहरूको बीचमा छलफल भएको भए स्वाभाविक मान्न सकिन्थ्यो।’
शुक्रबार बिहान बुटवलस्थित सभामुख निवासमा सभामुख घर्ती र मुख्यमन्त्री चौधरीबीच भेटवार्ता भएको थियो।
उक्त भेटमा सरकार विस्तार, हिउँदे अधिवेशन, विषयगत समितिका सभापतिहरूको चयन तथा सरकार गठबन्धनको विषयमा छलफल भएको सभामुखका प्रेस सल्लाहकार रूद्रहरि लाल कुँवरले बताए।
सभामुख घर्तीले भने सरकार विस्तारमा आफूले चासो नदिई सरकार र प्रदेशसभाका काम कारबाहीलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भनी छलफल गरेको दाबी गरे।
‘मैले प्रदेश सभाको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन र सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूबीच सहकार्य र संसदीय समितिका सभापतिको चयनका विषयमा छलफल गरेको हुँ,’ सभामुख घर्तीले सेतोपाटीसँग भने।
त्यस्तै, मुख्यमन्त्री चौधरीले सरकार विस्तारका लागि गठबन्धन दलबीचमा सहमति भइसकेको बताएपछि आफूले संसदीय समितिका सभापतिहरूको नाम प्रदेश सभालाई छिटो दिन आग्रह गरेको सभामुखले जिकिर छ।
‘मैले विपक्षी दलबाट समितिका सभापतिहरूको नाम आइसक्यो, सत्ता गठबन्धन दलबाट नाम आएन भनेको हुँ,' उनले भने, 'सरकार विस्तारका विषयमा होइन।’
लुम्बिनी प्रदेशमा आठ दलको समर्थनमा नेपाली कांग्रेसबाट डिल्लीबहादुर चौधरी मुख्यमन्त्री बनेका थिए। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच गठबन्धन हुँदा तुलाराम घर्तीमगर सभामुखमा निर्वाचित भएका थिए।
