जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले माइतीघर मण्डलदेखि नयाँ बानेश्वर चोकसम्म ३० दिनलाई निषेधित क्षेत्र तोकेपछि समर्थन र विरोध जारी छ।
एकथरीले सम्भावित मुठभेड रोक्न प्रशासनले गरेको निर्णय सही भएको बताएका छन् भने अर्काथरीले भने ३० दिनसम्म माइतीघर मण्डलमा विरोध प्रदर्शन गर्न कसैले पनि नपाउने गरी भएको निषेधित क्षेत्र घोषणा संविधानविपरीत भएको बताएका छन्।
केही समययता एकआपसमा आरोपप्रत्यारोप र आक्रमणमा उत्रिएका नेकपा एमाले निकट युवा संघ र मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं पक्षले मंसिर माइतीघरमै गर्न लागेको प्रदर्शनमा मुठभेड हुने सम्भावना देखेर निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको भनेर धेरैले समर्थन गरेका हुन्।
तर काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक सिडिओ तथा प्रवक्ता रवीन्द्र आचार्यले भने यी दुई समूहको प्रदर्शन रोक्ने मात्र होइन यो ठाउँलाई निषेधित क्षेत्र तोक्नकै लागि सोमबार आदेश जारी गरिएको बताए।
‘उहाँहरूको प्रदर्शनमा सम्भावित मुठभेड हुने भनेर त हामीले अन्तै ठाउँ तोकिदिइसक्यौं,' उनले भने, 'तर यहाँ माइतीघर बानेश्वर हुँदै भक्तपुरसम्मै जाने सवारीको चाप यही क्षेत्रमा बढी छ। यही ठाउँमा अदालत, सरकारी वकिल कार्यालय सिंहदरबार, संसदजस्ता महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालय छन्। त्यसैले यहाँ हुने सम्भावित मुठभेड, हुलदंगा र अशान्ति रोक्न कानुन बमोजिमको अधिकार प्रयोग गरी निषेधित क्षेत्र तोकिएको हो।’
यसअघि पनि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पनि यसरी माइतीघर लगायतका ठाउँमा विरोध प्रदर्शन गर्न नपाइने भनेर निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो। त्यो बेला सर्वोच्च अदालतले उक्त निर्णय खारेज गरेको थियो। हामीले सहायक सिडिओ आचार्यलाई त्यही फैसला सम्झायौं।
उनले सोमबार प्रशासनले जारी गरेको आदेश अदालतको त्यो फैसलाविपरीत नभएको बताए।
‘त्यतिबेला सरकारले कुनै आधारबिना नै निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको थियो। कुनै कारण बिना नै अदालतले निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्न नपाउने भनेर अदालतले फैसला गर्यो। अहिले त हामीले पर्याप्त आधार दिएका छौं। त्यहाँ हुने धेरै समूहको एकसाथ हुने प्रदर्शनले शान्ति सुरक्षामा आँच आउने भनेरै निषेधित क्षेत्र तोकिएको हो। त्यसैले यो अदालतको आदेशविपरीत छैन,’ उनले भने।
हामीले उनलाई सोध्यौं- तपाईंले मंसिर ७ मा दुर्गा प्रसाईं र युवासंघको प्रदर्शन रोक्ने मात्र होइन त्यसपछि पनि हुने अरू प्रदर्शनहरूले शान्ति सुरक्षा भंग हुन सक्ने भएको भन्दै ३० निषेधित क्षेत्र तोकेको भन्नुभयो तर यो महिना दिनभित्र के घटनाका कारण त्यस्तो अवस्था आउँदैछ? कि अमूर्त आशंकाकै भरमा निर्णय भएको हो?
‘प्रशासनको आदेशमा सबै लेख्न मिल्दैन तर शान्ति सुरक्षामा खलल पुग्ने सम्भावना देखेर, सुरक्षा समिति लगायतको सिफारिसमै यो निर्णय लिइएको हो,’ उनले भने।
प्रसाईं पक्ष र युवा संघको प्रदर्शनबाहेक आउँदा ३० दिनमा सुरक्षामा खलल पुग्ने गरी के घटना हुन लागेका छन्? अहिले भइरहेका र पछि हुने नागरिकका प्रदर्शनले कसरी सुरक्षा भंग गरेका छन् भन्ने प्रश्नको स्पष्ट जवाफ भने उनले दिएनन्।
प्रशासनले स्थानीय प्रशासन ऐनको दफा ६ को उपदफा ३(क) अनुसार निषेधित क्षेत्र लागु गरेको जवाफ दिए।
आफ्ना विभिन्न माग राखेर मानिसहरूले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्दै आएको माइतीघरलाई ३० दिनसम्म निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय सही नभएको भन्दै नागरिक अभियन्ताहरूले आलोचना गरिरहेका छन्।
मुठभेडको सम्भावना देखेका ठाउँलाई प्रशासनले निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्न पाउने नै भए पनि अहिले काठमाडौं प्रशासनले तोकेको समय धेरै भएको बरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई बताउँछन्।
‘शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने प्रशासनको दायित्व हो। त्यसैले कुनै ठाउँमा मुठभेडको सम्भावना देखियो भने त्यहाँ कर्फ्यू लगाउने निषेधाज्ञा जारी गर्न पाउँछ,’ उनले भने, ‘प्रशासनले अहिले माइतीघरको विकल्प समेत दिएर लगाएको निषेधाज्ञा गलत छैन। तर ३० दिनसम्म किन माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन गर्न निषेध गर्नुपर्यो? ७ गते हुने भनिएका प्रदर्शन रोक्न हो भने त्यसको अघि पछि केही दिन लगाए पुगिहाल्थ्यो।’
अहिले काठमाडौं प्रशासनले गरेको निर्णय सर्वोच्चको फैसलाको विपरीत भयो भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। बरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराई पनि प्रशासनले उक्त फैसलाको मर्मविपरीत भएको बताउँछन्।
’३०/३० दिनसम्म निषेधाज्ञा जारी गर्नुको औचित्य प्रशासनले पुष्टि गर्नु पर्यो। पहिला पनि सरकारले बिनाकारण मनलाग्दी तरिकाले निषेध क्षेत्र घोषणा गरेको थियो। त्यसैले सर्वोच्च अदालतले बदर गर्यो। अहिले केही दिनका लागि हो भने त ठीकै हो तर यति लामो समय निषेध गर्दा त संविधानले नागरिकलाई दिएका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्ण तरिकाले भेला हुन पाउने अधिकार हनन् हुन्छ। सर्वोच्चको आदेशको मर्मविपरीत पनि हुन्छ,’ उनले भने, ‘अर्कातिर, निषेधाज्ञा गर्ने स्पष्ट छुट्टै कानुन पनि चाहिने छ। कानुनको अभावमा प्रशासनको आदेशको भरमा निषेधित क्षेत्र तोक्न वा निषेधाज्ञा जारी गर्न हुँदैन। नभए त्यो स्वेच्छाचारी हुन्छ।’
अर्का अधिवक्ता स्वागत नेपालले त प्रशासनको निर्णय असंवैधानिक र फैसलाविपरीत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरिसकेका छन्।
सरकारले भने संविधान र कानुनअनुसार नै निषेधाज्ञा जारी गरेको बताउँछ।
सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पद्मोदय मोडदेखि सिंहदरबार पश्चिम गेट, सर्वोच्च अदालत हुँदै माइतीघर मण्डलको चारैतर्फ र माइतीघर मण्डलदेखि बबरमहल, बिजुलीबजार पुल हुँदै नयाँ बानेश्वर चोकसम्म निषेधित क्षेत्र तोकेको छ।
‘एक वा सोभन्दा बढी समूहद्वारा एकै मिति, समय र स्थानमा भेला जम्मा भई अनसन, धर्ना, घेराउ र विरोध प्रदर्शन जस्ता कार्यक्रमहरू आयोजना गर्दा विभिन्न समूहबीच आपसी विवाद, झैझगडा, मुठभेड एवं भिडन्त भई शान्ति सुरक्षा भंग हुनसक्ने तथा हुलदंगा वा अशान्ति हुनसक्ने भई समग्र रूपमा शान्ति सुरक्षामा प्रत्यक्ष असर पर्छ,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी बस्नेतले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ।
जिल्ला सुरक्षा समिति काठमाडौंको सिफारिसको आधारमा सोमबारदेखि ३० दिनसम्मका लागि ५ जनाभन्दा बढी व्यक्ति भेला भएर जुलुस, प्रदर्शन, धर्ना, घेराउ, अनसन लगायत विरोध प्रदर्शन गर्न निषेध गरेको हो।
सोमबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी बस्नेतले दुर्गा प्रसाईं पक्ष र युवा संघ पक्षबीच छलफल गरेका थिए। दुबैले शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सहयोग गर्ने बताएका थिए।
दुर्गा प्रसाईं र नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतबीच पछिल्लो समय आरोपप्रत्यारोप हुँदै आएको छ। यसैबीच एकैदिन कार्यक्रम हुँदा शान्ति सुरक्षामा समस्या आउने प्रशासनको चिन्ताको विषय बनेको थियो।
जसकारण दुबै पक्षलाई माइतीघर मण्डलमा कार्यक्रम गर्न रोक्दै अन्यत्र नै कार्यक्रम गराउन लागेको हो। ‘अहिलेलाई हामीले निषेधको आदेश दिएका छौं,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी बस्नेतले भने।
युवा संघले तीनकुनेमा र प्रसाईंले बल्खु क्षेत्रमा कार्यक्रम गर्ने तयारी गरेका छन्।
