नेकपा माओवादी केन्द्रका बागमती प्रदेश अध्यक्ष सरल 'सहयात्री' पौडेल गत भदौ यता बागमती प्रदेशका १३ वटै जिल्लामा पुगे।
पार्टी विशेष रूपान्तरण अभियान लिएर गाउँ पसेका पौडेललाई सबै जिल्लाका नागरिकको साझा प्रश्न थियो- रूपान्तरण हुनुपर्ने को हो? तपाईंहरू कि हामी?
उनले अर्को प्रश्नको पनि सामना गरे- रूपान्तरण गरिनुपर्ने के हो? हेर्दा हेर्दै बदलिएको माओवादी फेरि तल्लो तहका जनताकै पक्षमा हुन्छ भन्ने आधार के छ?
जनतामात्रै मात्रै होइन यो दोधारमा स्वयम् पौडेल पनि छन्।
‘हामी हिजो जुन पोजिसनमा थियौं, जसका लागि संघर्ष गरिरहेका थियौं, अहिले हामी त्यो ठाउँमा छैनौं। जनताका लागि लड्छौं, जनताका कुरा गर्छौं भनेर आएका हामीहरू आज कसका लागि लड्छौं थाहा छैन,’ पौडेलले भने,‘यो अन्योललाई हटाउन नै अहिले हामी गाउँ-गाउँमा छौं।’
नेपाली कांग्रेसको रूपान्तरण अभियानका लागि भन्दै पश्चिम नेपालका अधिकांश जिल्ला पुगेका नेता भूपेन्द्रजंग शाहीलाई आउने प्रश्न पनि पौडेललाई सोधिएको सवालभन्दा फरक छैन।
‘हामीले भोट हालेर नेता बनायौं, नेताहरू परिवर्तन भए, हामी त उस्तै छौं। हाम्रो के बदलियो?’ आफूले सुनेका प्रश्नहरूको संश्लेषण गर्दै शाहीले सुनाए, ‘जनताका त गुनासो मात्रै छन् नि!’
अहिले अधिकांश दल कुनै न कुनै रूपमा, कुनै न कुनै अभियानमा गाउँ छिरेका छन्।
पोहोर यसै ताका हो, उनीहरू ठुल्ठूला सपना बाँड्दै जनतासँग भोट मागिरहेका थिए, गाउँमै थिए।
पोहोर यही बेला संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा (एमाले) प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०७९ मा एक्लै दुई तिहाइ मत ल्याउने हिसाब जनतालाई सुनाउँदै थियो।
पार्टीको आन्तरिक बैठकहरूमा भने नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ५० प्रतिशत मत एमाले एक्लैले कटाउने आकलन गर्थे। उनको आकलनलाई एमालेका नेता कार्यकर्ताहरू जस्ताको त्यस्तै प्रचारप्रसार गरिदिन्थे।
आफ्ना नेताहरूको अभिव्यक्तिलाई निसंकोच विश्वास गर्ने धेरै एमाले कार्यकर्तालाई पनि लाग्यो- यस पटकको निर्वाचनमा पार्टीले ५० लाख मत कटाउँछ। सुविधानजनक बहुमत ल्याएर एकल सरकारको नेतृत्व गर्छ। पार्टी विभाजनको घाउ पुर्छ।
तर चुनावी परिणामले अध्यक्ष ओलीसहित शीर्ष नेताको दाबीलाई खण्डित गर्यो। एमालेलाई पहिलो पार्टीबाट दोस्रोमा झारिदियो।
गत मंसिरको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा एमालेले २७ लाख हाराहारीमा मत पायो।
पाँच वर्षअघिको तुलनामा मतदाता बढ्दा पनि उसले अघिल्लो निर्वाचनको जति पनि मत पाएन। तथ्यांक केलाउँदा उसले २०७४ को निर्वाचनभन्दा साढे ६ प्रतिशत कम मत पायो।
संसदमा यसपालि समानुपातिक र प्रत्यक्ष गरेर ७८ सिट रहेको एमालेले २०७४ को चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ नै ८० सिट जितेको थियो। त्यो बेला जितेकामध्ये ३४ सिटमा यसपालि उसले हार व्यहोर्यो।
आकलन गरेअनुसार चुनावी परिणाम हात नलागेपछि एमालेले चुनावी परिणामको समीक्षा गर्न नेता-कार्यकर्तालाई गाउँ खटायो।
फागुनको ५ देखि वैशाखको ९ गतेसम्म ‘मिसन ग्रासरूट’का लागि दुई महिना लामो गाउँ बसाइबाट फर्किएका एमाले केन्द्रीय नेताहरूको निष्कर्ष थियो- कार्यकर्ताहरूका कारण चुनाव हारियो। आफ्नो अन्तरपार्टी निर्देशनमा एमालेले यही कुरा उल्लेख गर्यो।
अहिले फेरि एमालेले मंसिर १४ गतेदेखि तीन साता लामो ‘झुलाघाट–चिवाभञ्ज्याङः समृद्धिका लागि सङ्कल्प यात्रा’ सुरू गर्दैछ। एमाले उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य आफूहरूले समृद्धि-समृद्धि भनिरहे पनि त्यसको खाकासमेत नभएकाले कस्तो खाका बनाउने भनेर तय गर्न गाउँ छिर्न खोजेको बताउँछिन्।
‘चुनाव भएको एक वर्षपछि जाँदैछौं, हामीले गरेका बाचा पनि कति पूरा गर्यौं, कति गरेनौं जनताका प्रश्न त अवश्य आउँछन् नै,’ शाक्यले सेतोपाटीसँग भनिन्,‘जनताको स्थिति पनि हेर्नुपर्छ। नयाँ नेपालको खाका कस्तो हो जनताले थाहा पाउनुपर्छ भनेर मध्यपहाडी लोकमार्गको यात्रा तय गर्न लागेका हौं।’
ओलीसँग छुटेर फेरि माओवादीमै फर्किएका पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' पोहोर चुनावताका माओवादीलाई कम्युनिष्टहरूमा पहिलो दल बनाउने र एमालेलाई १० सिटमा खुम्च्याउने भाषण गर्थे।
चुनाव केन्द्रित अन्तर्वार्ताकै सिलसिलामा मैले प्रचण्डलाई सोधेको थिएँ- तपाईंहरूको उद्देश्य आफू बलियो बन्ने हो कि एमालेलाई कमजोर बनाउने हो?
उनको सपाट जवाफ थियो ‘एमालेलाई खुम्च्याउने नै हो।’ तर प्रचण्डले सोचेझैं भएन। उनको पार्टी नराम्ररी खुम्चियो।
उसो त चितवन क्षेत्र नम्बर ३ मा आफ्नैसमेत स्थिति धरमर भएपछि उनले चुनाव लड्न गोरखा उक्लिने निर्णय गरेका थिए।
शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि ०६४ मा माओवादी पहिलो पटक चुनावी प्रक्रियामा सहभागी भयो। त्यसबेला माओवादी समानुपातिकतर्फ ३२ लाख मतसहित पहिलो पार्टी बनेको थियो।
०७० को चुनावमा झन्डै आधा घटेर माओवादीले १६ लाख मत पायो, ०७४ मा १४ लाख र गत वर्षको चुनावमा १२ लाख मत पाएको माओवादीको आकार खुम्चिनुमा कार्यकर्ताभन्दा नेताको बढी भूमिका रहेको स्वयम माओवादीका शीर्ष नेताहरू नै स्वीकार गर्छन्।
नेताहरू बढ्दै जाने तर पार्टीको आकार घट्दै जाने भएपछि माओवादीले आफूलाई जनताकै निकट छु भनेर देखाउन विशेष रूपान्तरण अभियान चलाएको हो।
सुरूमा मंसिर १७ सम्म तीन महिनाका लागि मात्रै गाउँ छिर्ने योजना बनाएको माओवादीले गाउँ केन्द्रित गतिविधि गर्नका लागि एक महिना समय थपेको छ।
यसबीचमा मंसिर २२ गते सडकमा जनता उतारेर शक्ति देखाउने निर्णय गरेको उक्त पार्टीले विरोध भएपछि त्यो कार्यक्रम त रोक्यो तर प्रदेशस्तरीय प्रदर्शनका कार्यक्रम भने यथावत् नै छ।
माओवादी प्रवक्तासमेत रहेका उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटाले जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियानले माओवादी संगठनलाई चलायमान बनाउन सघाउ पुर्याएको बताए।
‘पार्टी तलसम्म सक्रिय भएको छ। सबै कमिटीहरूमा देखिएको अन्तरविरोध हल भएको छ, पार्टीमा रूपान्तरणको भाव आएको छ,’ सापकोटाले भने,‘अब राज्यको पनि रूपान्तरण र शुद्धीकरण गर्न बाँकी छ, हामी त्यसमा छौं।’
यति भनिसकेपछि सापकोटालाई हामीले सोधेका थियौं- यहाँनिर जनता कहाँ छन्? सापकोटा माओवादीप्रति जनविश्वास घट्दै गएकोमा चिन्तित भने देखिए।
‘जनताको कुरा गर्दा हामीप्रति गुनासो छ, कतिपय सन्दर्भमा आलोचना पनि छ। हामी रूपान्तरण हुन्छौं भन्ने विश्वासमा आशंका छ। त्यसैले त हामीले गाउँ बसाइ लम्ब्याएका छौं नि!’
तर भासिएको भरोसा फेरि-फेरि उठ्न त्यति सजिलो छैन। कहिले कम्युनिष्ट र कहिले कांग्रेसका नाममा आफैंले गरेको विश्वासप्रति जनता निरास देखिन्छन्। तर दलहरू हिजो पनि आज पनि कसरी कता छिर्के हान्ने र आफू बलियो बन्ने भन्ने ध्याउन्नमै छन्। जस्तो गत निर्वाचनको कांग्रेस।
कम्युनिष्टहरूको लडाइँ कारण प्रधानमन्त्री भएर चुनाव गराउने मौका पाएका कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अर्को पनि मौका कुरिरहेका थिए।
उनले कुरिरहेको त्यो मौका हो, २०७४ को निर्वाचनमा पार्टीले गुमाएको शाख फिर्ता गर्नु। यसमा देउवाले आंशिक सफलता हासिल गरे। कांग्रेस पहिलो पार्टी त भयो तर मत भने ०७४ को निर्वाचन भन्दा कम आयो।
प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी कांग्रेस ८९ सिटसहित पहिलो दल बनेको छ। उसले प्रत्यक्षतर्फ ५७ र समानुपातिकतर्फ ३२ सिट पाएको छ।
यति हुँदा पनि कांग्रेसले झण्डै ७ प्रतिशतले घटेको छ। कांग्रेस नेताहरू पनि आउँदो चुनावमा त एक्लै लड्ने घोषणा गरिरहेका छन्। त्यसैले गाउँ नै छिर्ने र मतदाता नै बढाउने अभियानमा यो पार्टी पनि लागेको छ।
गत साउन २ गतेदेखि १० गतेसम्म बसेको कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकले नेता कार्यकर्तालाई गाउँ-गाउँ पठाउने निर्णय गरेको थियो।
यही निर्णयअनुसार साउनको २० देखि ३० गतेसम्म कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यहरू आन्तरिक छलफलका लागि जिल्ला जिल्लामा गएका थिए।
भदौ १० देखि २४ सम्म 'समुदायमा कांग्रेस राष्ट्रव्यापी अभियान' भनेर गाउँ जाने तयारी गरेको थियो। तर त्यतिबेला संसदको अधिवेशन जारी रहेको र बर्खा नसकिएको भन्दै कांग्रेसले गाउँ छिर्ने अभियान तत्कालका लागि रोक्यो।
गाउँ जान खुट्टा उचालेर बसेको कांग्रेस सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय डिना अहिले कांग्रेस पुस १६ गतेदेखि हुने महासमिति बैठकको तयारीमा रहेको र त्यसपछि फेरि आफूहरू गाउँतिरै केन्द्रित हुने बताइन्।
‘कांग्रेसले हरेक वर्ष यस्ता कार्यक्रम गरिनै रहेको छ। हामी पार्टीको संगठन चलायमान बनाउनका लागि पनि जिल्लातिर जाने गर्छौं। महासमिति बैठक लगत्तै पनि जाने तयारीमा नै छौं,’ उपाध्यायले भनिन्, ‘हामी जनताको आवाज सुन्न नै गाउँ जान्छौं।’
एमालेसँग फुटेर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीको उद्देश्य पनि आफू बलियो बन्ने भन्दा बेसी एमालेलाई सक्ने भन्ने थियो। तर कांग्रेस र माओवादीसँग गठबन्धन गरेर चुनावमा गएको समाजवादी आफैंले ३ प्रतिशतको थ्रेस होल्ड कटाउन नसकेर राष्ट्रिय पार्टी बन्न सकेन।
दसैंअघि यो पार्टीले पनि मेची-महाकाली यात्रा गरेको थियो। तर त्यो यात्रामा नागरिकका कुरा सुन्नेभन्दा आफ्नै गन्थन सुनाउने काम भयो।
गत स्थानीय तह निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको पक्षमा आएको अनपेक्षित लहरको प्रभाव आमचुनावमा पनि देखिएला कि भन्ने डरमा यी पुराना दलहरू थिए नै तर यति धेरै असर पर्ला भनेर सोचेका थिएनन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रभावलाई छिटपुट मानिरहेका यी दलहरू कसैले पनि सोचेझैं भएन उक्त पार्टी गत चुनावमा २१ सिटसहित चौंथो दल बन्यो।
केहीअघि १९ जिल्लामा पुगेर जनतासँग साक्षात्कार गरेको यो पार्टीका उम्मेदवारहरूले शनिबारदेखि तीनदिने घरदैलो अभियान सुरू गरेका छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका महामन्त्री मुकुल ढकाल राजनीतिमा लाग्नुअघि पनि आफूहरू अभियानकर्मीकै रूपमा जनताका माझमा रहेकाले त्यसैको निरन्तरतास्वरूप नै जनतामाझ रहेको बताउँछन्।
‘राजनीतिक पार्टी चुनावका बेलामात्रै होइन चुनावपछि पनि जनताको घरदैलोमा जानुपर्छ, उनीहरूको कुरा सुन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता नै हो,’ ढकालले भने,‘तर हामीले आफू सत्तामा नभएका कारण जनतासित गरेका कतिपय वाचा र देखाएका कति सपना पूरा गर्न सकेका छैनौं। कति काम गर्यौं, के गल्ती गर्यौं भनेर थाहा पाउने मौका पनि हो।’
नेताहरूले जेजस्तो दाबी गरे पनि, गल्तीका भागीदार आफैं या कार्यकर्तालाई भने पनि काम गर्नुपर्ने आखिर उनीहरूले नै हो। तर निर्वाचित भएको एक वर्ष पुग्दा जनताले पत्याएनन भनेर गाउँ फर्किएका दलहरूले चुनावका बेला गरेका वाचा भने काठमाडौंमै बिर्सिएका छन्।
मत बढेन र कार्यकर्ता घटे भन्ने चिन्ताले गाउँ छिरेका दलहरूले हामीले चुनावमा यस्तो वाचा गरेका थियौं र वाचा गरेकोमध्ये यति काम भयो भनेको विरलै सुनिएको छ। दलहरुले गरेका कैयन् वाचा अपूरा छन्।
उदाहरणका लागि तीन ठूला दलले देशमै रोजगारी सिर्जना गर्छौं भनेर गरेको घोषणालाई हेरौं।
चुनावी घोषणा पत्रमा आगामी ५ वर्षमा माओवादीले २० लाख, कांग्रेसले १२ लाख ५० हजार र एमालेले ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्छौं भनेर संकल्प गरेका थिए।
पाँच वर्षमा गर्ने कामको लागि पहिलो वर्ष कम्तीमा त्यसको आधार तय हुनुपर्छ। चुनावमा जनतासँग गरेको वाचाबारे यी दलहरू न सार्वजनिक फोरममा बोलेका छन् न त कोठे बैठकहरूमा छलफल नै हुन्छ।
बरू तीन पार्टीका तीन शीर्ष नेताहरूबीच कहिले गणतन्त्र धरापमा पर्यो भनेर छलफल भएको छ, कहिले सामाजिक सञ्जाल टिकटक बन्द गर्नेबारे उच्चस्तरीय समझदारी बनेको छ।
फलस्वरूप बेरोजगारीले घाँटी अठ्याउन थालेपछि पैसा कमाउन खाडी मुलुक जानका लागि श्रम स्वीकृति लिने युवाको संख्या बढेको छ।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या ७ लाख ७१ हजार ३ सय २७ छ।
जबकि आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा ६ लाख ३१ हजार २१० थियो। यी दलले वर्षदिनमा मुलुकमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने कामको सुरूआत गरेको भए वा त्यसप्रति मानिसहरूको आशा जगाएको भए देश छोड्ने युवाको संख्या यसरी बढ्दैन थियो।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो १९ बुँदे चुनावी घोषणा पत्रको पहिलो बुँदामै ठूला भ्रष्टाचार आशंका गरिएका र देशव्यापि विवाद बहस भएका फाइलहरू तुरून्तै खोलिनेछ भनेर लेख्यो।
जनताले उसलाई एक हदसम्म पत्याए पनि। संसदको चौंथो ठूलो दल पनि बनाइदिए। सरकारमा त्यो पार्टीका सभापति रवि लामिछाने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भएर गए।
रास्वपा ४० दिन सरकारमा बस्दा यस्ता फाइल त खुलेनन् नै बरू त्यस पार्टीका सभापति लामिछानेको नागरिकताबारे प्रश्नहरू आए देश उपचुनावमा जानुपर्ने परिस्थिति बन्यो। २४ घन्टामै कायापलट गरिदिने तिलस्मी भाषण केबल चुनावी फन्डामा मात्रै सीमित भए।
यी तथ्यहरूबाट के पुष्टि हुन्छ भने दलहरू आफ्ना वर्ष दिन अघिका वाचामा प्रतिबद्ध देखिँदैनन्। बरू चार वर्षपछि हुने चुनावको मोलतोल गर्न गाउँ दौडिरहेका छन्।
एकीकृत समाजवादीकी सचिव रामकुमारी झाँक्री दलहरूको गाउँ फर्काईमा गत चुनावमा गरिएका वाचाको झल्को देख्दिनन्। ‘यो ३० वर्षको प्रजातन्त्र र १५ वर्षको गणतन्त्रमा के गरियो, के गरिएन भनेर लेखाजोखा गर्ने बेला हो, तर गएको चुनावमा गरिएका प्रतिबद्धतासमेत बिर्सिएका छौं,’ उनले भनिन्, ‘हामी लामो यात्रामा छौं, तर हामीसँग स्पष्ट खाका छैन।’
झाँक्रीकै भनाइसँग मिल्दोजुल्दो छ, माओवादी केन्द्र बागमती प्रदेश अध्यक्ष सरल सहयात्रीको अनुभव।
‘हो हामी अर्को निर्वाचनको तयारीका लागि गाउँ गएजस्ता देखिएका छौं,’ पौडेलले भने, ‘कृषि, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता विषयमा हाम्रो धारणा के हो र काम के गर्यौं भनेर स्पष्ट राख्न सक्नुपर्थ्यो सकिएको छैन।’
एमालेले त मिसन ०८४ भनेर घोषणा नै गरिसकेको छ। ०८४ सालको आम निर्वाचनमा एमालेले एक्लै दुई तिहाइ ल्याउने एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको बारम्बार दोहोरिने भाषणमध्ये एक हो।
देउवा, प्रचण्ड र रविहरू पनि ०८४ कै चुनाव र त्यसमा आफूहरूले ग्रहण गर्ने आकारका बारेमा चर्चा गर्छन्। तर चुनावको दोस्रो वर्ष कामको वर्ष हुन्छ होला कि चार वर्षपछि हुने चुनावको तयारी वर्ष हुन्छ ?
‘यो मिसन भनेको फेसनमात्रै हो। मिसन भन्दा पनि यो डेलिभरीको समय हो। जितेका नेताहरू मिसनमा जानै परेनन नि! अहिले जितेकाले त काम गर्ने समय हो,’ एकीकृत समाजवादीकी सचिव झाँक्री भन्छिन्, ‘काम गर्ने बेलामा मैले अहिले सकिन अर्को वर्ष पनि मलाई जिताऊ अनि बल्ल म काम गर्छु भन्ने त ठगी हो जस्तो लाग्छ। जितेकाले काम गर्ने हो। जनताप्रति जवाफदेही बन्ने हो।’
समाजशास्त्री प्रा.डा. पिताम्बर शर्मा पोहोरको चुनावमा मत खस्किएपछि त्यही जोगाउनका लागि पुराना दल र अलि अलि मत आएपछि हौसिएर नयाँ दलहरू गाउँ छिरेको विश्लेषण गर्छन्।
गाउँ यात्रामा कुनै पनि दलहरूले सिर्जनात्मक उपाय खोज्न नसकेको उनको टिप्पणी छ। त्यसो भए अहिले गाउँ छिरेका नेताहरूको लय नै मिलिरहेको छैन त? ‘हो छैन,’ शर्माको भनाइ छ,‘अहिले जनतालाई काम देखाउनुपर्ने बेला हो। काम केही नगरेपछि गफ गरेर आफ्नै बढाइचढाइँ गर्न दलहरू गाउँ छिरेका छन्। जनताको कुरा सुन्न त गाउँमा जनता हुनुपर्यो, युवा हुनुपर्यो। रित्ता गाउँहरूलाई के सुनाउँछन्? वृद्धवृद्धाहरूलाई कति सुनाउँछन्?’