सर्वोच्च अदालतले बाँकेका योगराज ढकाल (रिगल) लाई तत्काल पक्राउ गर्न आदेश दिएको छ।
पक्राउ गरी रिगललाई थुनामै राख्न सर्वोच्चले आदेश दिएको हो।
बिहीबार कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको इजलासले रिगलको कैद मिनाहा गर्ने निर्णयलाई बदर गरिदिएको हो।
संविधानको धारा २१ अनुसारको अपराध पिडितको हक, सर्वोच्च अदालतले गरेका आदेश र कानुनी प्रकृयाको त्रुटीपूर्ण प्रयोग गरि रिगलको बाँकी कैद मिनाहा गरिदिएको इजलासले जनाएको छ।
रिगलद्वार हत्या गरिएका चेतन मानन्धरकी श्रीमति भारती शेर्पाले दिएको रिटमा फैसला सुनाउँदै न्यायाधीश खतिवडाले भने- प्रत्यर्थी मध्येका रिगल ढकाललाई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सुर" बाँके जिल्ला अदालत र उच्च अदालत तुलसीपूर, नेपालगञ्ज इजलासबाट हुने ठहर गरिएको जन्मकैदको सजाय मध्ये भुक्तान गर्न बाँकी कैद सजाय कट्टा गर्ने (कम गर्ने/छोट्याउने) गरी भएका काम कारवाही, सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट भएको निर्णय र सो सम्बन्धी पत्राचारहरु समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर ठहर्छ ।
रिगललाई तत्काल पक्राउ गर्न पनि इजलासले परमादेश दिएको छ।
'निज प्रत्यर्थी रिगल ढकाललाई तत्काल पक्राउ गरी माथि उल्लेख भएबमोजिमको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा ठहर भएको जन्मकैद मध्ये निजबाट असूल उपर हुन बाँकी देखिएको एघार बर्ष, एघार महिना, पाँच दिन कैद निजलाई कारागारमा राखी कानून बमोजिम असूल गर्नु भनी प्रत्यर्थीहरुका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ,' इजलासको आदेशमा उल्लेख छ।
त्यस्तै यसरी कैद कट्टा गर्दा वा कैद मिनाहा गर्दा पिडितको मञ्जुरी लिन र कानुनका शर्तको समुचित पालना गर्न, अदालतका फैसला अनुकुल निर्णय गर्न सर्वोच्चले परमादेश दिएको छ।
'कानूननद्वारा निर्धारित प्रतिशतको सीमा बन्देजका अतिरिक्त पीडितको हक संरक्षित रहने गरी निजको सहमति मञ्जुरी समेत लिई, पीडितलाई सामाजिक पुनःस्थापना र क्षेतिपूर्ति सहितको न्याय प्राप्त भएको अवस्था सुनिश्चित गरी यस अदालतको आदेश र प्रतिपादित सिद्धान्तहरु सहित कानूनमा उल्लेख भएका अन्य शर्तहरु समेतको समुचित रुपमा अनुशरण गरि,' फैसलामा भनिएको छ, 'अवस्थानुसार सार्वजनिक हित, चासो र सरोकारका विषयतर्फ समेत दृष्टिगत गरी सजाय कम गर्ने वा घटाउने, छुट दिने निर्णय गर्नु र यसरी गरिने निर्णयमा वस्तुगत आधार र उचित कारण अभिव्यक्त रुपमा खुलाएर मात्र निर्णय गर्ने गर्नु भनी प्रत्यर्थीहरुका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ।'
रिगलको बाँकी कैद पनि भुक्तान गर्न पठाउन आदेश दिएपछि उक्त आदेश सुनेर चेतन मानन्धरकी श्रीमती भारती इजलासमै चिच्याएर रोएकी थिइन्।
सरकारले रिगलको बाँकी कैद मिनाहा गर्ने निर्णयविरूद्ध चेतनकी श्रीमती भारतीले गत असोज २२ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन्। उक्त रिटलाई सर्वोच्चले प्राथमिकताका साथ हेरेको थियो। बुधबार सुनुवाइ सकेर बिहीबारका लागि निर्णय सुनाउने समय तोकेको थियो।
०७२ असार २८ गते नेपालगञ्जको धम्बोझी चोक नजिकै रिगलले चेतन मानन्धरमाथि खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेका थिए।
मानन्धरको हत्या आरोपी रिगलले दुई महिनापछि बाँके जिल्ला अदालतमा गएर आत्मसमर्पण गरेका थिए। त्यसपछि उनी मुद्दाको किनारा नलाग्दासम्म पुर्पक्षका लागि जेलमा थिए। उनले ८ वर्ष कैद सजाय भोगिसकेका थिए।
जिल्ला अदालत बाँकेले ०७६ वैशाखमा मानन्धरको हत्यामा रिगललाई दोषी ठहर गर्दै सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय तोकेको थियो। मानन्धरको हत्यामा संलग्न रहेको ठहर गर्दै अदालतले अन्य १२ जनालाई पनि कसुरअनुसार ती वर्षदेखि १० वर्षसम्मको सजाय तोकेको थियो।
तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश विष्णु सुवेदीको इजलासले घटनामा संलग्नमध्ये रिगलकै समूहका सोहनसिहं ढकाललाई १० वर्ष जेल सजायको फैसला सुनाएका थिए।
उनकै समूहका माधव नेपाली, बिराज पाठक, हरि वली, मनीष चौलागाईं, प्रितम थापा, यमबहादुर बुढा मगर र केशवबहादुर रोकायालाई जनही तीन वर्षको काराबास सजाय तोकेको थियो।
त्यस्तै प्रशान्त गौतम भनिने प्रेमध्वज खत्री, विशाल भनिने छविलाल बस्नेत, नवराज खत्री र मोहनलाल खड्कासहित सबैलाई जन्मकैदको सजाय तोकेको थियो।
रिगलले झन्डै ५० प्रतिशत सजाय भुक्तान गरिसकेका थिए।
यो पनि:
मृतक चेतनकी श्रीमती राष्ट्रपतिसँग सोध्न चाहन्छिन्– हत्यारालाई माफीको अर्थ के हो?
राष्ट्रपतिले सजाय मिनाहा गरेपछि छुटेका ‘रिगल’को स्वागतमा गाडीको लावालस्कर
