बिनु यादवले रामेछापका प्रदीप कठायतविरूद्ध दिएको बलात्कारको जाहेरीमा अनुसन्धान नगर्ने प्रहरीमाथि छानबिन गर्ने समितिले काममा अनावश्यक ढिलासुस्ती गरेको छ।
आफूमाथि भएको बलात्कारको छानबिन गर्न दिएको जाहेरीमा प्रहरीले छानबिन नगरेको लगायत विषयमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग राखेर बिनु गएको जेठमा आमरण अनशन बसेकी थिइन्।
उनको अनशन तोडाउँदै गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले उक्त घटनाबारे महान्यायाधीवक्ता कार्यालयअन्तर्गतको समितिबाट छानबिन गर्ने वाचा गरेका थिए। कानुनअनुसार तीन महिनाभित्र छानबिन सक्नुपर्ने जिम्मेवारी समितिलाई थियो। तर चार महिनापुग्दा पनि समितिले काम टुंग्याएको छैन।
उक्त समितिका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ नायब महान्यायाधीवक्ता विश्वराज कोइरालाले भने छानबिन समितिले काम सुरू गरेको तीन महिना नपुगिसकेको बताए।
‘हामीले काम सुरू गरेको उहाँले अनसन तोड्ने बित्तिकै होइन, गृहमन्त्रालयले अलि पछि पत्र पठायो। काम सुरू गरेको पछि हो अझै समय छ। अब छिटै छानबिन सक्छौं,’ उनले भने, ‘कतिपय मुद्दामा अदालतको फैसला कुरिरहेका छौं कतिपय विषयमा छानबिनको प्रकृया सकिएको छ। छिट्टै सक्छौँ।’
समितिका सदस्य एवं प्रहरी प्रवक्ता कुवेर कठायतले पहिलो बैठक बसेको मितिबाट छानबिन समितिको काम सुरू हुने भएकाले तीन महिना नपुगेको बताए।
‘पहिलो बैठक बसेको तीन महिना पुगेको छैन। दुई महिना भयो होला,’ उनले भने, ‘हामीले छानबिन गरिरहेका छौँ। जवाफ र कागजात मागेका थियौं ति आउँदै होलान्,’ उनले भने।
मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा १९९ बमोजिम बन्ने समितिमा नायब महान्यायाधीवक्ता कार्यालयका बरिष्ठ नायव महान्यायाधीवक्ताको हैसियतले कोइराला अध्यक्ष छन्। सदस्यहरूमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन हेर्ने सहसचिव दल बहादुर अधिकारी र प्रहरी प्रवक्ता कठायत सदस्य छन्।
उनीहरूले यसो भने पनि समितिले बिनुका मुद्दामा छानबिन गर्ने काम जेठदेखि काम सुरू गरेको देखिन्छ। स्रोतका अनुसार यो काम सुरू गर्ने बेला समिति पूर्ण थिएन। त्यसैले समिति पूर्ण भएपछिको समयदेखि गणना गर्दा तीन महिना अझै नपुगेको भन्ने व्याख्या गर्ने कुरा उठेको हो।
यो समितिको बैठक पनि जम्मा दुईपटक बसेको कठायतले बताए। महान्यायाधीवक्ता स्रोतका अनुसार पहिलो बैठकले महिला सेलका प्रहरी कर्मचारी र जाहेरी फिर्ता गर्न दबाब दिएको आरोप लागेका डिएसपी सुरज कार्कीलगायतसँग जवाफ मागेको थियो। सोही बैठकले महिला सेलमा बिनुले दिएको जाहेरी, उनको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन, जाहेरि फिर्ता गर्न दिएको भनिएको निवेदन लगायतका कागजात झिकाएको थियो।
समितिलाई महिला सेलकी तत्कालीन असई गीता थापा , प्रहरी परिसर काठमाडौंका तत्कालीन इन्सपेक्टर अनील अधिकारी, बिनुलाई जाहेरी फिर्ता गर्न दबाब दिने आरोपी प्रदिप कठायतका मामा पर्ने डिएसपी सुरज कार्कीले आफ्नो जवाफ पठाइसकेका छन्।
स्रोतका अनुसार समितिको पछिल्लो बैठकमा भने बिनु यादवको अर्को मुद्दामा उच्च अदालतले फैसला गरिसकेकोले पूर्णपाठको अध्ययन गर्ने कुरा भएको थियो।
समिति गठन भएपछि पनि काम सुरू गर्न ढिलासुस्ती भएको र समितिको बैठक अहिलेसम्म जम्मा दुई पटकमात्र बसेकाले पनि छानबिन तदारूकताका साथ भएको छैन भन्ने देखिन्छ।
यो पनि पढ्नुस्;
यादवले जाहेरी दिएपछि किन प्रहरीले त्यो बेला सो जाहरी दर्ता गरेन र त्यसबारे छानबिन गर्न गठिन समितिले किन चार महिना भैसक्दापनि काम सकेको छैन भनेर हामीले प्रहरी प्रवक्ता कठायतसँग गरेको संक्षिप्त कुराकानी :
ममाथि बलात्कार भयो भनेर आफूकहाँ लिखित वा मौखिकरूपमा कुनै महिलाले दिएको जाहेरी प्रहरीले दर्ता गर्नुपर्छ कि पर्दैन?
कानुनले त दर्ता गरेर त्यसमा अनुसन्धान गर्नुपर्छ भनेको छ। प्रहरीले पनि कानुनअनुसार दर्ता गर्नुपर्छ।
पहिला दर्ता गर्न ल्याएको सूचनालाई रोकिपाऊँ भन्दै पीडितले नै निवेदन दिएमा प्रहरीले अनुसन्धान रोक्छ? वा जाहेरी फिर्ता गर्न मिल्छ?
जाहेरी दर्ता भइसकेको अवस्थामा त फिर्ता गर्न वा अनुसन्धान रोक्न मिल्दैन।
बिनु यादवले चार वर्षअघि दिएको जाहेरी प्रहरीले दर्ता नगरेको देखिन्छ नि?
मलाई पूरै थाहा छैन, तर त्यो मुद्दा त दर्ता नै छैन। त्यसपछि चार-पाँचदिनपछि उहाँले मुद्दा नचलाइ पाऊँ भनेर जाहेरी फिर्ता लिएको निवेदन दिनुभयो भन्ने छ।
फिर्ता गर्न मिल्दैन भनेर त तपाईंले अघि नै भन्नुभयो। जाहेरी लिएर आउनेबित्तिकै प्रहरीले दर्ता नम्बर, सांकेतिक नाम दिएर स्वास्थ्यपरीक्षण गर्न पठाएको प्रमाण भेटिएको छ। त्यसलाई दर्ता गरेको नभन्ने?
मैले समान्य थाहा पाएसम्म उहाँले निवेदन दिनुभयो। कालिमाटीको प्रहरीले सांकेतिक नाम राखेर मेडिकल गराउन प्रहरी परिसरको इन्सपेक्टरलाई सही गराएको रहेछ। मेडिकलको फर्म्याटमा बलात्कार सम्बन्धी मुद्दा, सांकेतिक नाम छ। त्यतिन्जेल जाहेरी विधिवत् दर्ता हुनुपर्थ्यो तर प्रहरीको दर्ता किताबमा भेटिएन भन्ने सुनेको मैले।
विधिवत् दर्ता भएको थिएन भने त त्यो बिनु यादवको गल्ती त होइन होला नि? उहाँले त जाहेरी दिनुभएको थियो। पाँचदिनसम्म प्रहरीले किन दर्ता गरेन त?
अब त्यहाँ प्रहरीको गल्ती होला, मलाई पूरै थाहा भएन। यसबारे त समितिले छानबिन गरिरहेको छ।
बिनुले जाहेरी फिर्ता गर्न दिएको भनिएको निवेदनमा बलात्कार आरोपित प्रदीप कठायतको पनि हस्ताक्षर देखिन्छ। यसरी पीडककै हस्ताक्षरमा निवेदन आएपछि करकापमा जाहेरी फिर्ता गराइएको हो कि भन्ने कुरामा प्रहरीको ध्यान गएको देखिन्न। अनुसन्धान रोक्नुको सट्टा अझ गम्भीर भएर अघि बढाउनुपर्ने होइन र? आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्ने प्रहरी कर्मचारीलाई के कारबाही गर्नुहुन्छ?
अब यसमा मिसिलै नहेरी के भएको हो भन्ने मैले भन्न सकिन। यो सहितका अरू सबै विषयमा गृहमन्त्रालय हुँदै महान्यायाधीवक्ता कार्यालयको समितिले छानबिन गर्छ। प्रहरीले कानुन विपरितका काम गरेको देखियो भने समितिले कारबाहीको सिफारिस गर्छ। त्यसपछि कारबाही हुन्छ। गल्ती गर्ने प्रहरीलाई त हामीले कारबाही गरेकै छौँ।
त्यो समितिको सदस्यमा त तपाईं पनि हुनुहुने रहेछ। समितिले तीनमहिनामा छानबिन सक्नुपर्ने भनिएको छ। समितिको पहिलो बैठकबाट मिति गन्ने होला भन्ने लाग्छ। म दुईपटक बैठकमा गएको छु। पहिलो बैठक भएकै जम्मा दुई महिना भयो ।समितिले छानबिन कहाँसम्म पुर्याएको छ?
हामीले यसमा संलग्न भनिएकाहरूसँग जवाफ मागेका छौं। अरू कागजात पनि झिकाएका छौं। उता रामेछापको घटनामा पनि कुरा भइरहेको थियो। छानबिनकै क्रमममा भएकाले अरू कुरा अहिलै भन्न मिल्दैन। तपाईंलाई विस्तृत त समितिको अध्यक्षज्यूसँगै सोध्नुहोस्।
