न्याय परिषदले दुई दिन अघि जिल्ला अदालतमा ३६ न्यायाधीशको नियुक्ति गर्यो।
तीमध्ये एक थिए साउनमा लिइएको जिल्ला न्यायाधीशको परीक्षामा पास भएका पारसमणि पोखरेल।
जिल्ला अदालतहरूमा ३६ पद रिक्त थियो। रिक्त पदमा संविधान अनुसार न्याय सेवा आयोगले साउन १६ देखि २० गतेसम्म २९ पदका लागि आन्तरिक खुला र खुला पदका लागि परीक्षा लियो। संविधानले रिक्त पदको २० प्रतिशत जेष्ठता र कार्यक्षमताका आधारमा, ४० न्याय सेवाका कर्मचारीहरू मध्येबाट लिखित प्रतिस्पर्धामा उत्तीर्ण हुनेहरूबाट र ४० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
परिषदले ३६ को २० प्रतिशत अर्थात ७ न्यायाधीशबाहेक २९ पदका लागि साउनमा परीक्षा लिएको थियो। २९ न्यायाधीश पदका लागि २ सय भन्दा बढीले परीक्षा दिएको परिषदका प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले जानकारी दिए।
जसमध्ये आन्तरिक खुला प्रतिस्पर्धाको लिखित परीक्षामा सर्वोच्च अदालतमा उपसचिव (इजलास अधिकृत) रूपमा कार्यरत पोखरेलमात्र पास भए।
असोज २ गते बसेको न्याय परिषदले उनलाई जिल्ला न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको हो। त्यो दिन परिषदले जेष्ठता, कार्यक्षमताको आधारमा ७ जना, आन्तरिक खुला र खुला प्रतिस्पर्धामा पास भएका एक जना र आन्तरिक खुला र खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गर्नुपर्ने अन्य २८ पदमा पनि जेष्ठता, कार्यसम्पादनकै आधारमा (बढुवा गरे जसरी) नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्यो।
यसरी २८ जनामा पोखरेलसँगै परीक्षा दिएर फेल भएका अन्य कतिपय कर्मचारी पनि न्यायाधीशमा सिफारिस भने भए।
आन्तरिक खुला र खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्नुपर्ने पदमा पनि न्याय परिषदले जेष्ठता, कार्यक्षमताका आधारमा नियुक्ति गरेको परिषदका एक सदस्यले बताए।
‘एक जनाले मात्र नाम निकाले। अरू पद त रिक्त हुने भए नि। तिनमा हामीले धेरैजसो जेष्ठताका आधारमा, कतिपय समावेशीतालाई ख्याल गरेर कार्यक्षमता राम्रो भएकालाई नियुक्त गर्यौं,’ ती सदस्यले भने, ‘हामीले त्यसरी नियुक्त गरेकामध्ये कतिपय भने परीक्षामा फेल भएका पनि परेका छन्। लोकसेवामा फेल हुने सबैजना अयोग्य भन्ने हुँदैन नि। हामीले पर्फमेन्स हेरेर गरेका छौँ।‘
