कोशी प्रदेशको सबभन्दा ठूलो दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री बनाउन अदालले परमादेश जारी गरेको छ।
अब ४८ घण्टाभित्र धारा १६८ उपधारा ३ अनुसार संसदको ठूलो दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।
‘आदेश प्राप्त भएका मितिले ४८ घण्टाभित्र नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिमको प्रकृयाबाट मन्त्रिपरिषद गठन गर्नू/गराउनू भनी प्रत्यर्थी कोशी प्रदेश प्रमुखसमेतका नाउँमा परमादेशसमेत जारी गरिएको छ’, आदेशमा भनिएको छ।
अदालतले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (४) बमोजिम प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेको नदेखिँदा उद्धव थापा स्वतः मुख्यमन्त्रीबाट पदमुक्त भएको भनेको छ।
‘२०५०।०५।४ को निर्णय तथा उक्त निर्णयको जानकारी गराउन सोही मितिमा प्रदेश प्रमुखलाई गरेको पत्राचार लगायतका काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ’, अदालतले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रत्यर्थी मध्येका माननीय उद्धव थापाले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (४) बमोजिम प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेको नदेखिँदा निज स्वतः मुख्यमन्त्री पदबाट पदमुक्त हुने भएकाले सो सम्बन्धमा थप बोलिरहन परेन।’
न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको इजलासले उक्त आदेश दिएको हो।
कोशीका प्रतिपक्षी दलका नेता हिक्मत कार्कीले दिएको रिटमाथि न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको इजलासले सोमबारदेखि अन्तिम बहस सुन्न थालेको थियो।
भदौ ४ गते मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत लिँदा ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतले संसद चलाएका इस्राइल मन्सुरीले पनि विश्वासको मत दिएपछि एमाले सर्वोच्च गएको थियो।
एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले उत्प्रेषणयुक्त परमादेश अथवा उपयुक्त आदेश माग गरेका थिए।
उक्त मुद्दामा सर्वोच्चले भदौ ७ गतेको सुनुवाइ गर्दै कोशी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि निर्णय नगर्न आदेश गरेको थियो।
यसअघि निवर्तमान सभामुख बाबुराम गौतमले थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेपछि सर्वोच्चले मुख्यमन्त्री थापाको नियुक्ति नै बदर गरिदिएको थियो।
.JPG)
