पोखरा सहरमा छिनछिनमा विद्युत कटौती कटौती हुन्छ अर्थात् लाइन जान्छ भनेर गण्डकी प्रदेशकी ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानीमन्त्री सरस्वती अर्याल तिवारीले कल्पनासमेत गरेकी थिइनन्। मन्त्री नियुक्त भएर पोखरामा बस्न थालेपछि उनी छिनछिनमा लाइन गएर दिक्क भएकी छन्।
‘पोखरामा डेढदुई घण्टाका बीचमा लाइन जान्छ भनेर मैले कल्पना पनि गरेकी थिइनँ,’ उनले भनिन्, ‘म आफैं ऊर्जामन्त्री छु, कसलाई भन्ने, कसलाई सोध्ने!’
लाइन गएर हैरान बनेकी मन्त्रीलाई सर्वसाधारण उपभोक्ताहरूले पनि लाइन जाने समस्या समाधान गरिदिन आग्रह गर्दै आएका छन्। हालसम्म प्रदेश सरकार मातहत ऊर्जा हेर्ने कुनै पनि निकाय नहुँदा आफूले काम गर्न नपाएको उनको गुनासो छ। जिल्लाहरूबाट ट्रान्सफर्मर पड्किएको भनेर निवेदन आउँदासमेत आफूले केही गर्न नपाएको मन्त्री तिवारीको भनाइ छ।
‘म कहाँ ४० वटा जति ट्रान्सफर्मर चाहियो भनेर निवेदन आएको छ,’ उनी भन्छिन्, ‘बिजुलीको लोड धान्न नसक्दा ट्रान्सफर्मर पड्किँदो रहेछ।’
गण्डकी प्रदेशमा यसरी लाइन गइरहने समस्या नयाँ होइन। यसको कारण भने अन्यत्रभन्दा अलिक नौलो छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण गण्डकीका प्रमुख जगदीश जोशीका अनुसार अन्यत्र बिजुली अभावले लाइन जाने समस्या छ, पोखरासहित गण्डकीका अधिकांश ठाउँमा चाहिँ बिजुली उत्पादन धेरै भएकाले लाइन जाने समस्या भएको छ।
अहिले गण्डकी प्रेदशभरमा करिब सात सय मेगावाट बिजुली उत्पादन भइरहेको छ। यो बिजुली बजार लैजान आवश्यक ट्रान्समिसन लाइन नहुँदा ‘ओभर लोड’ भएर लाइन जाने समस्या बढेको जोशीले बताए। गण्डकी प्रदेशमा उत्पादित बिजुली चार सय केभिए क्षमताको ट्रान्समिसन लाइनबाट बुटवल पुर्याइन्छ। उक्त प्रसारण लाइनले हाल उत्पादित बिजुली लैजान नसक्ने जोशीको भनाइ छ। ट्रान्समिसन लाइन अभाव र प्रदेशमा बिजुलीको खपत काम हुँदा बारम्बार लाइन जाने समस्या देखिएको हो।
‘गण्डकीमा अहिले सात सय मेगावाट बिजुली उत्पादन हुन्छ, खपत सय मेगावाट पनि छैन,’ जोशी भन्छन्, ‘बिजुली लेखनाथ सबस्टेसनबाट बुटबल सबस्टेसनसम्म लैजान एउटा मात्र ट्रान्समिसन लाइन छ। यसको क्षमताले हाल उत्पादित सबै बिजुली लैजान सक्दैन।’
उनका अनुसार गण्डकीमा उत्पादित बिजुली बाहिर पठाउन हाल कालीगण्डकी करिडोर र मस्र्याङ्दी करिडोर प्रसारण लाइन निर्माणाधीन छन्। यी दुई लाइन सञ्चालनमा आएपछि मात्र अहिलेको समस्या समाधान हुनेछ। त्यतिन्जेल घरिघरि बिजुली जाने र उत्पादित बिजुली खेर जाने अवस्था कायमै रहनेछ।
‘प्रदेशमा बिजुलीको मागअनुसार ट्रान्सफर्मरको क्षमता नभएका ठाउँमा बढी क्षमताको ट्रान्सफर्मर राख्ने, काठको पोल परिवर्तन गर्ने जस्ता संरचनागत सुधारको काम हुँदैछ,’ जोशी भन्छन्, ‘हामी विद्युतीय संरचना सुधार गर्न काम गरिरहेका छौं। यो काम सकिएपछि ट्रान्सफर्मर पड्किने समस्या हुँदैन।’
सफा (नवीकरणीय) ऊर्जाप्रति बेवास्ता
गण्डकीमा जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित नवीकरणीय ऊर्जा खेर गइरहेका बेला यसको सदुपयोग गर्न सरकारसँग कुनै योजना छैन।
गण्डकी प्रदेश सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन किन्ने तथा लिफ्टिङ प्रविधिका खानेपानी र सिचाइमा विद्युत महशुल सरकारले तिरिदिने नीति लिएको छ। यतिमात्र प्रदेशको बिजुली उपयोग बढाउन पर्याप्त नहुने जानकारहरू बताउँछन्। प्रदेशमा सरकारी र निजी क्षेत्रबाट उत्पादित बिजुली खेर जाँदा यसको भार सरकारलाई नै पर्ने ऊर्जा उत्पादक कुशल गुरुङको भनाइ छ।
‘निजी क्षेत्रलाई खेर गएको बिजुलीको पैसा दिन्नँ भन्न मिल्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारी आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली पनि खेर जाँदा त उत्पादन लागत नै उठ्दैन।’
उनका अनुसार सफा ऊर्जाको प्रयोग बढाउन तीनै तहका सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक पर्छ। स्वदेशमा उत्पादित सफा ऊर्जा प्रोत्साहन गर्नुभन्दा विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने खनिज इन्धन सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उनको आरोप छ। विद्युतीय गाडीमा कर बढाउने जस्ता निर्णयले पनि बिजुली खेर जाने समस्या बढेको उनको भनाइ छ। सवारीसाधनमा तथा उद्योग र घरायसी प्रयोजनमा बिजुलीको प्रयोग बढाउन सके विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने खनिज इन्धनको परिमाण घटाउन सकिन्छ।
‘हाम्रा उद्योग तराईमा छन्, जलविद्युत उत्पादन मध्य पहाडमा हुन्छ,’ गुरूङ भन्छन्, ‘सरकारले नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग बढाउने गरी नीति लिनुपर्यो। यस्तो कार्यक्रम ल्याउनुपर्यो।’
संघीय सरकारले मात्र होइन, प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि खनिज इन्धनकै प्रयोग बढाउने काम गरिरहेका छन्। कास्कीको मादी गाउँपालिकाले विभिन्न संस्थासँग मिलेर गाउँमा एलपी ग्यास र चुल्हो वितरण गरेको थियो। गाउँमा दाउराको प्रयोग घटाउने उद्देश्यले एलपी ग्यास वितरण गरेको भनियो तर त्यसले खनिज इन्धनको प्रयोग बढायो। कतिपय वन समिति र अन्य संस्थाले पनि एलपी ग्यास वितरण गर्ने गरेका छन्। एलपी ग्यासको सट्टा गाउँमा इलेक्ट्रिक चुल्हो वितरण गर्नुपर्ने गुरुङको भनाइ छ।
‘घरघरमा बिजुली चुलो वितरण गर्ने हो भने खनिज इन्धनको आयात घटाउन सहयोग पुग्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यस्तो नीतिले नेपालमै उत्पादित बिजुली उपयोग बढ्छ। वातावरणमा पनि फाइदा पुग्छ।’
उनका अनुसार बिजुलीको प्रयोग बढाउन संरचना सुधार गर्नु अत्यावश्यक छ। जैविक मल र जैविक ग्यास प्रवर्द्धनमा पनि सरकारी नीति सहयोगी छैन। सरकारले भारतबाट एलपी ग्यास र रासायनिक मल आयात गर्न अनुदान दिन्छ तर जैविक मलमा कुनै सहयोग छैन।
‘गण्डकी ऊर्जा’ नाममा जैविक मल र ग्यास उत्पादन गर्दै आएका गुरुङले रासायनिक मल र खनिज ग्यासमा जस्तै अनुदान जैविक मल र जैविक ग्यासमा नदिएको बताए।
‘चालु आर्थिक वर्षको बजेटले एलपी ग्यासको खपत बढाउन मद्दत गर्छ। यस्तै कारणले जैविक मल र जैविक ग्यास उत्पादन घाटामा गएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘हाम्रो (गण्डकी ऊर्जा) मा वार्षिक १५ सय टन जैविक मल उत्पादन हुन्छ, बिक्री पाँच सय टन पनि हुँदैन। ग्यास पनि घाटा खाएर बेच्नुपरेको छ।’
सरकारले एलपी ग्यास र रासायनिक मलमा दिएजस्तै अनुदान जैविक मल र जैविक ग्यासमा दिने हो भने उपभोग बढ्ने र उत्पादन पनि बढाउन सकिने उनको भनाइ छ।
अहिले वार्षिक तीन खर्ब रुपैयाँको खनिज इन्धन आयात हुने गरेको छ। स्वदेशमा उत्पादित नवीकरणीय ऊर्जा उपभोग गर्न सके खनिज इन्धन आयात घटाउन सकिने ‘प्रकृति रिसोर्स सेन्टर’ का कार्यकारी निर्देशक राजु पण्डित क्षेत्रीको भनाइ छ।
‘सरकारी, निजी र सार्वजनिक संस्थाहरू नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगमा जानुपर्छ। व्यापार घाटा कम गर्न पनि स्वदेशी ऊर्जाको प्रयोग बढाउनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘हामी नवीकरणीय ऊर्जाको व्यापक प्रयोगतिर नगई सुखै छैन। कति छिटो वा ढिलो भन्ने कुरामात्र हो।’
उनका अनुसार गण्डकी प्रदेशका साढे ९९ प्रतिशत घरधुरीमा बिजुली पुगेको छ। अब संरचना सुधार गरेर खपत बढाउनु आवश्यक छ।
छिमेकी मुलुक भारत सन् २०३५ देखि खनिज ऊर्जामा आधारित सवारीसाधनको उत्पादन रोक्ने गरी अघि बढेको छ।
ऊर्जामन्त्री तिवारीका अनुसार अब गण्डकीमा २ हजार ८०० घरधुरीमा मात्र बिजुली पुग्न बाँकी छ। ती घरमा बिजुली पुर्याउन प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको उनले बताइन्। काम सकिएपछि ‘उज्यालो गण्डकी’ घोषणा हुनेछ। गण्डकी प्रदेशमा सफा ऊर्जाको प्रयोग बढाउन प्र्रदेश सरकार नीतिगतरूपमै अघि बढ्ने तयारीमा रहेको पनि उनले बताइन्।
हरित गण्डकी रणनीति : साढे १० खर्ब प्रस्ताव
अबको दस वर्षभित्र गण्डकी प्रदेशमा आगामी सफा ऊर्जाको प्रयोगमा १० खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने गरी प्रस्तावना गरिएको छ। उक्त प्रस्तावनामा अधिकांश रकम निजी क्षेत्रले व्यहोर्ने उल्लेख गरिएको छ। यसमा प्रदेश सरकारले २ अर्ब ८६ करोडमात्रै लगानी गर्ने भनिएको छ।
गण्डकीको ‘ऊर्जा रणनीति तथा कार्ययोजना’ प्रस्तावनामा आगामी दस वर्षमा ६ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने अपेक्षा गरिएको छ। हाल निर्माण सम्पन्न भएका, निर्माणाधीन र निर्माणको चरणमा जान लागेका आयोजनाका आधारमा त्यति बिजुली उत्पादन हुने अपेक्षा गरिएको प्रस्तावनाका मस्यौदाकार कुशल गुरुङले बताए।
उनका अनुसार संघीय सरकारले आगामी दस वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य लिँदा गण्डकीले ६ हजार मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य लिनु ठूलो महत्वाकांक्षा होइन।
प्रस्तावित रणनीति कार्ययोजनामा आगामी दस वर्षभित्र गण्डकीका ८० प्रतिशत घरमा विद्युतीय चुलो प्रयोगमा ल्याउने, गरिबीको रेखामुनि रहेका २० हजार ५०० परिवारलाई विद्युतीय चुलो निःशुल्क वितरण गर्ने, सार्वजनिक तथा निजी सवारीमा विद्युतीय साधानको प्रयोग ५० प्रतिशत पुर्याउने र प्रदेशभरिमा एक हजारवटा चार्जिङ स्टेशन स्थापना गर्ने लक्ष्य छ।
उक्त रणनीति तथा कार्ययोजना आवश्यक परिमार्जनसहित मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरेर लागु गर्ने ऊर्जामन्त्री तिवारीले बताइन्। उनका अनुसार कार्ययोजना लागु गर्न संघीय सरकारको सहयोग पनि आवश्यक छ।
‘गण्डकी प्रदेशमा ऊर्जा रणनीति कार्यान्वयन गर्न हामी (प्रदेश सरकार) तयार छौं,’ उनी भन्छिन्, ‘हाम्रो रणनीतिअनुसार संघीय सरकार र निजी क्षेत्र पनि तयार हुनुपर्छ।’
गण्डकी अर्थ मन्त्रालयका सचिव विष्णुप्रसाद शर्माले वार्षिक करिब ५० करोड रुपैयाँका दरले दस वर्ष लगानी गर्र्न प्रदेश सरकार सक्षम रहेको बताए। नवीकरणीय ऊर्जामा गण्डकी प्रदेश अगाडि भएर पनि उपभोगमा पछाडि परेको उनको भनाइ छ।
‘एकातिर हाम्रो बिजुली खेर गइरहेको छ। अर्कोतिर पेट्रोल, डिजेल र ग्यास आयात गरिरहेका छौं,’ शर्मा भन्छन्, ‘रणनीतिक योजना लागु गर्न सके खनिज इन्धन आयात पनि घटाउन सकिन्छ।’
स्यांजाको मिर्मीस्थित १४४ मेगावाट क्षमताको कालीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको बाँध।
‘गण्डकीको ऊर्जा रणनीति’ प्रस्तावना ग्रहण गर्दै प्रदेश ऊर्जामन्त्री सरस्वती अर्याल तिवारी ।
तस्वीर– युवराज श्रेष्ठ÷सेतोपाटी।
