मधेश प्रदेश सरकारले गृह, सञ्चार तथा कानून मन्त्रालय अन्तर्गत ‘चलचित्र तथा लोक सञ्चार प्रवर्द्धन बोर्ड’ स्थापना गरेको दुई वर्ष बित्यो। बोर्डमा एक जना अध्यक्ष र तीन जना सदस्य छन्।
बोर्ड स्थापना गर्नुको उद्देश्य चलचित्र निर्माण, प्रदर्शन र वितरण व्यवस्थित गर्ने; चलचित्र निर्माणको इजाजत, जाँच र प्रदर्शन अनुमति दिने; फिल्म सिटी लगायतका भौतिक पूर्वाधार निर्माण, रेखदेख र सञ्चालन गर्ने; चलचित्र फाँटलाई उद्योगका रूपमा विकसित गर्ने, सिनेमा घरलाई इजाजत दिने र नियमन गर्ने रहेको छ।
यसैगरी बक्स अफिस लगायत आधुनिक अवधारणा अनुरूपका संरचना निर्माण र सञ्चालन गराउने; भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्ने; चलचित्रसम्बन्धी गोष्ठी, कार्यशाला, सम्मेलन, भ्रमण आदि गर्ने गराउने र सिर्जनात्मक गतिविधि गर्ने उद्देश्य रहेको छ।
यति धेरै उद्देश्य रहे पनि हालसम्म बोर्डले कुनै पनि काम गर्न सकेको छैन। कामको कुनै ठोस योजना अघि बढाउन सकेको छैन। बोर्ड प्रदेश सञ्चार ऐन, २०७७ अन्तर्गत २०७८ वैशाख १५ गते स्थापना भएको हो।
मधेश प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष बोर्डको बजेट घटाउँदै लगेको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा तीन करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा अर्को आर्थिक वर्षमा दुई करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्यो। चालु आर्थिक वर्षमा २५ लाख रूपैयाँमात्र विनियोजन गरेको छ।
सरकारले बोर्ड सञ्चालनका लागि नियमावली बनाएको छैन। कुनै कार्यविधि पनि छैन। बोर्डका अध्यक्ष धर्मेन्द्र मोरबैता भन्छन्, ‘नियमावली बन्ने प्रक्रियामा छ। नियमावली नहुँदा हामीले काम गर्न सकेका छैनौँ।’
उनका अनुसार सरकारले प्रदेश सञ्चार ऐन अन्तर्गत बोर्ड त गठन गर्यो तर ऐनमा बोर्ड सञ्चालनसम्बन्धी आवश्यक सबै व्यवस्था भएन। नियमावली पनि बनेन। पदाधिकारी र कर्मचारीले काम पाएनन्।
‘बोर्ड सञ्चालन, खाता सञ्चालन र अन्य कामबारे ऐनमा व्यवस्था नै थिएन। एक वर्ष यतिकै बसेर समय बितायौँ। ऐन बनाउँदा सरकारले गरेको त्रुटिका कारणले काम हुनै पाएन,’ अध्यक्ष मोरबैताले भने, ‘ऐनमा आवश्यक सबै व्यवस्था भएन। मन्त्रिपरिषदमा पनि राम्रो छलफल भएन होला। प्रदेशसभामा पनि पर्याप्त बहस नभई पारित भयो।’
बोर्डले केही काम नगर्न सकेपछि प्रदेशको गृह, सञ्चार तथा कानून मन्त्रालयले २०७९ जेठमा प्रदेश सञ्चार ऐन, २०७७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा पेश गर्यो।
संशोधनले बोर्ड सञ्चालसम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था गर्यो। संशोधित ऐन कार्यान्वयन भएपछि मात्रै कोही काम सुरु भयो। नियमावली अझै बनेको छैन।
ऐन संशोधन भएपछि बोर्डले कार्यालय व्यवस्थापन गर्यो, सवारी साधन खरिद गर्यो।। अध्यक्ष मोरबैताका अनुसार हालसम्म बोर्डले तलबभत्तासमेतमा गरी साढे एक करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
हालसम्म बोर्डअन्तर्गत कर्मचारी छैनन्। सरकारले तीन जना कर्मचारी काजमा दिएको छ तर ती कर्मचारीले उनीहरू कार्यरत कार्यालयको समेत काम गर्नुपर्छ।
‘बोर्डका आफ्नै कर्मचारी भएको भए दैनिक काम र योजनाहरूमा छलफल हुन्थ्यो। यहाँ त काम प¥यो भनेर कर्मचारीलाई फोन गरेर बोलाउनुपर्छ,’ मोरबैता भन्छन्, ‘एउटा सामान्य पत्राचार गर्न पनि कर्मचारी आउने दिन पर्खिनुपर्छ। मुख्यमन्त्रीलाई कम्तीमा एक जना बोर्डकै कर्मचारी दिनुहोस् भनेर गुहार गरेका छौँ। उहाँ कर्मचारीको अभाव छ भन्नुहुन्छ।’
सरकार भने तीन वटा संस्था एकीकृत गर्ने गृहकार्यमा लागेको छ।
मधेश प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानूनमन्त्री मोहमद समिमले बोर्डको नियमावली र कार्यविधि बनाउने काम सुरु गर्ने बताए तर उनले तीन वटा संस्था एकीकृत हुन सक्ने पनि बताए। उनका अनुसार गृह, सञ्चार तथा कानून मन्त्रालय अन्तर्गतका ‘आमसञ्चार प्राधिकरण’, ‘मिडिया काउन्सिल’ र ‘लोकसञ्चार तथा प्रवद्र्धन बोर्ड’ एकीरणका लागि छलफल गर्ने तयारी छ।
‘तीनै वटा संस्था मर्ज (एकीकृत) गर्ने वा कसरी चलाउने भन्नेबारे सबै पदाधिकारी र सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर फाइनलाइज (अन्तिम निर्णय) गर्छौं,’ उनी भन्छन्, ‘मर्ज गर्ने कुरा टुंगो नलाग्दा अन्यौल भएको छ। बोर्डले काम गर्न पाएको छैन।’
छलफल यसै साता सुरू हुने र चाँडै निष्कर्षमा पुग्ने मन्त्री समिमले बताए। कर्मचारी व्यवस्थापनको कुरा पनि छलफलपछि नै टुंगो लाग्नेछ।
लोकसञ्चार तथा प्रवद्र्धन बोर्ड मधेश प्रदेशका कलाकार र फिल्ममा विभिन्न विधामा काम गर्ने व्यक्तिहरूको विवरण संकलनको काम गर्दै छ। हालसम्म सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी र सर्लाही जिल्लाबाट विवरण संकलन भएको छ। बारा र पर्सामा संकलन जारी छ।
‘कला क्षेत्रमा लागेकाहरूको सबै विवरण आएपछि कलाकार, लेखक, क्यामराम्यान, ग्राफिक्स लगायतमा उनीहरूको वर्गीकरण गरिनेछ। उनीहरूको पारिश्रमिक निर्धारण हुनेछ,’ अध्यक्ष मोरबैताले योजना सुनाए, ‘कलाकार र चलचित्रकर्मीहरूको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्ने हाम्रो प्रयास जारी छ।’
उनका अनुसार सिरहाको कर्जन्हा नगरपालिकास्थित कमला नदी किनारमा ८० बिघा जमिनमा फिल्म सिटी बनाउन गृहकार्य हुँदैछ।नगरपालिकाले बोर्डलाई सहमति दिएको छ। जग्गा संघीय सरकार मातहत रहेकाले बोर्डको नाममा ल्याउन पहल हुँदैछ।
‘फिल्म सिटी बनाउन हाल दुई अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ। भारतीय र चिनियाँ दूतावासले उत्सुकता देखाएका छन्,’ अध्यक्ष मोरबैता भन्छन्, ‘मधेशमा चलचित्रको अवस्था जर्जर छ। कलाकारको अवस्था दयनीय छ। फिल्म सिटीले सबैलाई ऊर्जा दिनेछ। प्रदेश सरकारको आम्दानी पनि बढ्नेछ। जग्गा बोर्ड मातहत आउनासाथ काम सुरु हुन्छ।’
फिल्म सिटीमा फन पार्क, आइस सिटी, फिल्म छायांकनका अनेक दृश्य र सेट हुनेछन्।
‘फिल्म सिटी घुम्नै दुई दिन लाग्नेछ। जनकपुर आएका पर्यटक तीन दिनसम्म बस्छन्। रोजगारी बढ्छ, व्यापार व्यवसाय बढ्छ। कलाकारहरूले काम पाउँछन्,’ मोरबैता भन्छन्, ‘हाम्रो कार्याकालको बाँकी दुई वर्षमा कम्तीमा आइस सिटी बनाएर उद्घाटन गर्ने लक्ष्य छ।’
फिल्म सिटी बनेपछि विदेशी फिल्म पनि सुटिङ हुने उनको विश्वास छ ।
मधेश प्रदेशमा बन्ने चलचित्रमा यही प्रदेशका कम्तीमा ४० प्रतिशत कालाकार नभए सेन्सर पास नहुने व्यवस्था समेत गर्न लागेको उनले बताए। बोर्डले मधेश प्रदेशका ४० प्रतिशत कालाकार समावेश गराएर फिल्म बनाउनेलाई पाँच लाख रुपैयाँ दिनेछ। हाल मधेश प्रदेशमा ३५ वटा सिनेमा हल छन्। तीमध्ये अहिले १८ वटा सञ्चालनमा छ। हलहरूको नवीकरण बोर्डले गर्ने गरेको छ। नवीकरणको राजस्व भने संघीय सरकारमा जाने गरेको छ। उक्त राजस्व प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न संघीय सरकार तयार नरहेको पनि उनले बताए।
उनका अनुसार मधेश प्रदेशका फिल्म हलहरूको गुणस्तर सुधार गर्न सघाउने योजना पनि छ। यसो गर्न पहिले चलचित्र तथा लोक सञ्चार प्रवद्र्धन बोर्डले पूर्णता पाउनुपर्छ र प्रदेशका हलहरू प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहनुपर्छ।
