सर्वोच्च अदालतले तराई-मधेस थरूहट आन्दोलनका क्रममा कैलालीको टीकापुर घटनामाथि सुनाएको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ।
आठ वर्षअघि एक नाबालकसहित आठ जना प्रहरीको ज्यान जाने गरी भएको हत्याकाण्डबारे गएको जेठ २ गते न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले फैसला गरेको थियो।
फैसलाको पूर्णपाठमा उक्त घटनामा मुख्य योजनाकार भनिएका रेशम चौधरी लगायतको मुद्दा फिर्ता लिन सरकारले बेला बेला गरेका प्रयासहरूबारे असन्तुष्टि देखिन्छ। फौजदारी कानुन उल्लंघन भएर निहत्था मानिसको ज्यान गएको घटनालाई राजनीतिकरण गरिन नहुने धारणा फैसलामा व्यक्त गरिएको छ।
'फौजदारी कानुनको उल्लंघनको विषयलाई राजनीतिक सहमति वा राजनीतिक स्वार्थ वा राजनीतिक प्रकृतिको अपराधको नाममा मुद्दा चलाउनै नमिल्ने भन्नु वा त्यसरी चलाएका मुद्दाहरूलाई राजनीतिक सौदाबाजीको रणनीति अन्तर्गत फिर्ता लिनु वा स्थापित मूल्य मान्यता र कानुनी व्यवस्था समेतको उल्लंघन र उपहास हुने गरी माफी मिनाहा दिने समेतका कार्य गर्नु मुलुकको संविधान, कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्त समेतको हाकाहाकी विपरीत हुने देखिन्छ,' फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ।
मुलुकको फौजदारी कानुन उल्लंघनलाई नैतिक वा सामाजिक दृष्टिकोणले हेर्दा फरक निष्कर्ष निकाल्न सकिए पनि कानुनी दृष्टिकोणबाट हेर्दा कसुर अपराध भन्नैपर्ने उक्त इजलासको ठहर छ।
'यदि फौजदारी कानुनले निषेध गरेको कुनै कार्य आपराधिक मनसायका साथ गरिन्छ भने त्यस्तो कार्यको स्थापित फौजदारी न्याय प्रणालीबाटै सम्बोधन गरिनुपर्ने संवैधानिक शासन व्यवस्थाको आधारभूत मान्यता हो,' पूर्णपाठमा भनिएको छ।
यसरी हेर्दा निर्दोष र निहत्था व्यक्तिको अकारण र सामूहिक ज्यान लिने जस्तो कार्यलाई राजनीतिक वा अन्य कुनै पनि बहाना देखाएर उन्मुक्ति दिएमा राज्य अपराधीको संरक्षक हुन पुग्ने इजलासको भनाइ छ।
'संवैधानिक शासन व्यवस्थाअन्तर्गत नागरिकको जिउ, धन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने प्रमुख दायित्व भएको राज्य आफ्नो कर्तव्यबाट च्यूत हुने र अपराधीहरूको संरक्षकका रूपमा रूपान्तरित हुन पुग्ने हुन्छ,' उक्त फैसलामा भनिएको छ, 'यसो हुन गएमा मुलुकको कानुन व्यवस्था पीडकको हातमा पुग्ने र आवाजविहीन, निर्बल तथा निरीह नागरिकको, जिउ ज्यान सधै जोखिममा रही पीडित थप पीडित हुने तथा पीडकहरू समाजमा रवाफका साथ खुला रूपमा हिँड्न पाउने दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति सिर्जना हुन जान्छ।'
अदालतले हिंसाको सहारा लिएको घटनामा फौजदारी कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्ने उक्त फैसलामा उल्लेख छ।
'लोकतन्त्रमा आफ्ना कुराहरू शान्तिपूर्ण र संगठित रूपमा राख्न पाइन्छ तर त्यस्तो कार्यले शान्तिपूर्ण मार्ग छाडी जब हिंसाको सहारा लिन्छ, मुलुकको फौजदारी कानुनले आफ्नो बाटो पक्रिन्छ,' फैसलाको पूर्णपाठले भनेको छ, 'कुनै पनि बहानामा हिंसामा सहभागी हुने, उक्साउने, दुरूत्साहन दिने, सोका लागि षड्यन्त्र गर्ने, योजना बनाउने वा अन्य कुनै तरहले सहभागी हुने कार्यलाई मुलुकको फौजदारी कानुनले सहँदैन। यसबारेमा सबै स्पष्ट हुनु जरूरी छ।'
गएको जेठ २ गते भएको फैसलाले उक्त घटनाका अभियुक्त रेशम चौधरीसहित हरिनारायण चौधरी, प्रदीप चौधरी, श्रवण चौधरी र वीरबहादुर चौधरीलाई जन्मकैद र ज्यान मार्ने उद्योगतर्फ पाँच वर्ष कैद सजाय सुनाएको हो। सरकारले रेशम चौधरीलाई भने गणतन्त्र दिवसको अवसरमा कैद मिनाहा गरिसकेको छ। उनी कैद मुक्त भइसकेका छन्।
उनीहरूमध्ये श्रवणलाई नाबालिग भएकाले दस वर्ष मात्र कैद सजाय गरिने फैसलामा उल्लेख छ।
अन्य प्रतिवादीहरूमध्ये चुन्निराम चौधरी, रामकुमार कठरिया र लक्ष्मण चौधरीलाई तीन वर्ष कैद सजाय तोकिएको छ। त्यस्तै सुन्दरलाल कठरिया, राजकुमार कठरिया, बृजमोहन डगौरा चौधरी र राजेश चौधरीलाई मतियार भएको कसुरमा पाँच वर्ष कैद सजाय तोकिएको छ।
यो मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका अरू दुई जना सीताराम चौधरी र गंगाराम चौधरीलाई सर्वोच्च अदालतले सफाइ दिएको छ।
संविधान जारी हुनुअघि, २०७२ भदौ ७ मा टीकापुर हिंसा भड्किएको थियो। एक नाबालकसहित आठ जना प्रहरीको ज्यान जाने गरी भएको उक्त हिंसात्मक झडपको नेतृत्व गरेको भन्दै जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत, दीपायलले रेशम चौधरीलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएका थिए।
रेशम चौधरीले खोलेको नयाँ पार्टी, नागरिक उन्मुक्तिले गत संसदीय चुनावमा चार सिट जितेको छ। उनकी श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठ अहिले भूमि व्यवस्था, सहाकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री छन्।
हेर्नुहोस् पूर्णपाठः
