लुम्बिनी विकास कोषका नवनियुक्त उपाध्यक्ष ल्हारक्याल लामाको पहिलो निर्णय नै विवादमा परेको छ।
लामाको अध्यक्षतामा बसेको पहिलो बैठकले गरेको लुम्बिनी विकास कोषको सम्पर्क कार्यालय काठमाडौंमा सार्ने निर्णयको आलोचना भएको हो।
तत्कालीन पर्यटन संस्कृति तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री आनन्द पोखरेलको पालामा कोषको सम्पर्क कार्यालय हटाइएको थियो। तर लामा उपाध्यक्ष भएर आउने बित्तिकै काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यालय खोल्ने निर्णय गरेपछि उनी पुनः विवादमा तानिएका हुन्।
कोषको सम्पर्क कार्यालय काठमाडौं सार्ने लामाको प्रस्तावलाई समर्थन गर्दै कोषका कोषाध्यक्ष ढुण्डीराज भट्टराई (सिद्धिचरण), सदस्य सचिव सानुराजा शाक्य तथा योजना प्रमुख ईन्जिनीयर सरोज भट्टराईले हस्ताक्षर गरेका छन्।
तत्कालीन मन्त्री पोखरेलले लुम्बिनी विकास कोषमा स्थानीयको पहुँच स्थापित गर्नुपर्ने स्थानीयको माग अनुसार नै काठमाडौंको सम्पर्क कार्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेका थिए।
नियुक्ति देखिनै विवादमा परेका कोषका नवनियुक्त उपाध्यक्ष ल्हारक्याल लामाले उक्त निर्णय उल्टाएपछि स्थानीयले आपत्ति जनाएका हुन्।
लुम्बिनीका हरेक गतिविधिमा चासो र सहभागिता र सहकार्य गर्दै आएको लुम्बिनी विकास मञ्चले लुम्बिनी विकास कोषको काठमाडौ सम्पर्क कार्यालय पुनः स्थापना गर्ने कार्य गलत भएको भन्दै त्यसविरुद्ध आवाज उठाउन स्थानीयलाई आह्वान गरेको छ।
विकास मञ्चका अध्यक्ष सन्दीप गुप्ताले लुम्बिनी विकास कोषको हटाईसकेको काठमाडौ कार्यालय स्थापना गर्ने कार्य केन्द्रीकृत मानसिकताको उपज मात्र नभई लुम्बिनीको अपमान समेत भएको बताए।
‘यो निर्णय लुम्बिनीको अपमान हो, बेवास्ता हो र केन्द्रीकृत मानसिकताको उपज हो,’ उनले भने, ‘लुम्बिनी काठमाडौं सार्ने षड्यन्त्र हो, स्थानीयलाई स्वीकार्य छैन।’
उनले काठमाडौंमा कार्यालय खोल्नु कोषका उपाध्यक्ष लुम्बिनी बस्न नखोजेको बुझिने बताए। ‘लुम्बिनी बस्न नसक्ने भए किन उपाध्यक्ष नियुक्त भएको?’, उनले प्रश्न गरे।
नियुक्तिदेखि नै विवादित र आलोचित बन्दै आएका लामाले त्यसलाई मत्थर पार्न मायादेवी मन्दिरको जिर्णोद्धार गर्न व्यक्तिगत ७ करोड सहयोग गर्ने घोषणा गरेका थिए। तर कोषको कार्यालय काठमाडौं सार्ने निर्णयले उनी थप आलोचित बन्न पुगेका छन्।
उनले सहयोग गर्ने घोषणा गरेको ७ करोड रूपैयाँको समेत स्रोत खोज्न थालिएको छ।
वैदेशिक रोजगारमा ठगी, भ्रष्टाचारका आरोपी तथा बैंकको लकरमा गोली राखेको अवस्थामा भेटिएका लामालाई लुम्बिनीको नेतृत्व सुम्पिएको भन्दै सरकारमा सहभागी दलका नेताहरूले नै यस निर्णयको विरोध गरेका थिए।
लामाले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको केन्द्रीय कार्यालयको लकरमा १४ थान गोली राखेको अवस्थामा २०७२ साल फागुन ३० मा प्रहरीले फेला पारेको थियो।
त्यस्तै, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७३ सालमा लामाविरूद्ध भ्रष्टाचार गरेर अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोग लगाउँदै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
वैदेशिक रोजगारी ठगीको आरोपमा समेत जेल बसेका लामामाथि अख्तियारले झण्डै १० करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचारको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरे पनि विशेष अदालतले भने लामालाई सफाइ दिएको थियो।
विवादित छवि भएका व्यक्तिलाई कोषको उपाध्यक्ष बनाइएको विषयमा प्रश्न उठेपनि सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयले यसबारेमा प्रष्ट पारेको छैन।
