झोँक चलेपछि लेखेको फेसबुक स्टाटसलाई लिएर आरके अदिप्त गिरीले साइबर अपराधको आरोप खेपिरहेका छन्।
उनले लेखेका आपत्तिजनक शब्द सहन नसकेर ६ पत्रकारले साइबर अपराधको मुद्दा दर्ता गरे। प्रहरीले पनि सजिलै उक्त जाहेरी बुझ्यो।
यहाँ त पत्रकारहरूले ल्याएको जाहेरी दर्ता गरेको हो, पाँच वर्षअघि काठमाडौंको प्रहरीले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' बारे झुटो समाचार लेखेको भन्दै एक पत्रकारलाई आफैं समातेको थियो।
अनलाइन अनुगमनका बेला ‘प्रचण्डमाथि खुकुरी प्रहार’ भन्ने समाचार लेखेको भेटिएपछि आफैं पक्राउ गरेर साइबर अपराधमा कारबाही चलाएको प्रहरीले त्यति बेला बताएको थियो। झुटो समाचार लेखेका ती पत्रकारले जिल्ला अदालतबाट पछि सफाइ पाए।
चार वर्षअघि ललितपुरका पत्रकार राजु बस्नेतलाई पनि साइबर अपराधमा पक्राउ गरिएको थियो। उनले आफ्नो अनलाइनमा अर्कै पत्रिकाको समाचार साभार गरेर राखेका थिए।
‘जनप्रतिनिधि कि जग्गा दलाल?’ भन्ने शीर्षककै आधारमा उनलाई साइबर अपराधमा प्रहरीले पक्राउ गर्यो। ६ दिनपछि यो मुद्दा प्रेस काउन्सिलले हेर्ने निर्क्यौल गरेर उनलाई थुनामुक्त गरियो। साइबर अपराधमा मुद्दा चलाइएन।
२०७८ जेठमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको फोटो जोडेर ट्रोल टिकटक बनाएको भन्दै प्रहरीले झापाका सोमप्रसाद घिमिरेलाई पक्राउ गर्यो।
यी प्रतिनिधि घटना यस्ता छन् जसलाई विद्युतीय कारोबार ऐन (साइबर अपराध नियन्त्रण गर्ने ऐन) लगाउनुपर्दैन। अन्य कानुन आकर्षित हुने घटनामा पनि प्रहरीले पाँच वर्षसम्म कैद सजाय हुने विद्युतीय कारोबार सम्बन्धी ऐनको दुरूपयोग गर्ने गरेको छ।
जस्तो, आरके अदिप्त गिरीले पर्वतका पत्रकारहरूलाई जति पनि आरोप र गाली लेखेका भए पनि साइबर अपराधअन्तर्गतको कसुरको आरोपमा जाहेरी दर्ता गर्नुपर्ने थिएन। तर पक्राउ पुर्जी जारी भयो। उनले जे लेखेका थिए, त्यसलाई मुद्दै लगाएको भए पनि गाली-बेइज्जती गरेको घटनामा कारबाही गर्ने कानुनी व्यवस्था छँदैछ।
अधिवक्ताले गिरीविरूद्ध आएको जाहेरी हेरेपछि यो साइबर अपराध सम्बन्धी घटना होइन, गाली-बेइज्जती कानुन आकर्षित हुने घटना हो भनेर सम्झाउन सक्थे। तर जाहेरी दर्ता गरेर पक्राउ पुर्जीको अनुमति माग्न अदालत पठाए।
अदालतले पनि कस्तो कसुर गरेको छ र कुन कानुनअन्तर्गत प्रहरीले पक्राउ गर्न खोजेको हो भन्ने कुरा हेर्न सक्छ। प्रहरीले जथाभावी मान्छेलाई नपक्रियोस् भनेरै पक्राउ पुर्जी जारी गर्न न्यायाधीशको अनुमति चाहिने कानुनी व्यवस्था गरिएको हो।
तर हामीकहाँ फेसबुकमा गाली गरिएकोमा मात्र होइन, पत्रिकामा गलत शीर्षक लेखेको आरोपमा समेत न्यायाधीशले साइबर अपराधअन्तर्गत पक्राउ पुर्जी जारी गरेका छन्।
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरे प्रहरी र न्यायाधीशले विद्युतीय कारोबार ऐनको सही मतलब नबुझेर गाली-बेइज्जती र सामान्य प्रकृतिका अभिव्यक्तिहरूमा समेत साइबर अपराधअन्तर्गत पक्राउ गर्ने गरेको बताउँछन्।
'कसैको बेइज्जत गर्ने गोपनीयता भंग गर्ने र निरन्तर हैरानी गर्ने उद्देश्य राखेर विद्युतीय माध्यममा भएका घटनामा पक्राउ गर्नु एउटा कुरा हो, तर प्रहरीले गाली-बेइज्जती सम्बन्धी कानुन आकर्षित हुने मुद्दामा पनि जबरजस्ती अपराधीकरण गर्न साइबर अपराधअन्तर्गत पक्राउ गरेको देख्छु। न्यायाधीशले प्रहरीलाई पक्राउ पुर्जी माग्ने बेलामै जाँच गर्न सक्छन्। तर त्यसो गरेको देखिन्न,' उनले भने।
प्रचण्ड र ललितपुरका पत्रकार राजु बस्नेतको मुद्दामा त्यही भएको थियो। पछि प्रेस काउन्सिलले हेर्नुपर्ने घटना भएको भन्दै उनको मुद्दा अघि बढाइएन।
कस्तो घटनामा विद्युतीय कारोबार ऐन लगाउने हो भन्ने कुरा यो ऐनको प्रस्तावना हेरे पनि प्रस्ट हुन्छ।
'विद्युतीय तथ्यांक आदान–प्रदानको माध्यमबाट वा अन्य कुनै विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट हुने कारोबारलाई भरपर्दो र सुरक्षित बनाई विद्युतीय अभिलेखको सिर्जना, उत्पादन, प्रशोधन, सञ्चय, प्रवाह तथा सम्प्रेषण प्रणालीको मान्यता, सत्यता, अखण्डता र विश्वसनीयतालाई प्रमाणीकरण तथा नियमित गर्ने व्यवस्था गर्न,' यो कानुन बनाउनुको उद्देश्यबारे लेखिएको छ, 'विद्युतीय अभिलेखलाई अनधिकृत तवरबाट प्रयोग गर्न वा त्यस्तो अभिलेखमा गैरकानुनी तवरबाट परिवर्तन गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्न।'
विद्युतीय तथ्यांकको माध्यमबाट हुने कारोबार भरपर्दो बनाउन, विद्युतीय अभिलेखको प्रयोग अनधिकृत हुनबाट रोक्न ल्याइएको यो कानुन गाली-बेइज्जती, प्रेसको दुरूपयोग लगायत घटनामा कारबाही गर्न दुरूपयोग गर्न थालिएको भन्दै प्रहरीको आलोचना हुने गरेको छ।
यो कानुनको एउटा दफामा प्रहरीले भने फेसबुक, ट्विटर, टिकटक जस्ता सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन पोर्टलहरूमा लेख्नेहरूलाई पक्राउ गर्न सक्ने उल्लेख छ। त्यो हो दफा ४७।
यसमा लेखिएको छ, 'कम्प्युटर, इन्टरनेट लगायतका विद्युतीय सञ्चार माध्यमहरूमा प्रचलित कानुनले प्रकाशन तथा प्रदर्शन गर्न नहुने भनी रोक लगाएका सामग्रीहरू वा सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचारविरूद्धका सामग्री वा कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने वा विभिन्न जातजाति र सम्प्रदायबीचको सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पार्ने किसिमका सामग्रीहरू प्रकाशन वा प्रदर्शन गर्ने, महिलालाई जिस्क्याउने, हैरानी गर्ने, अपमान गर्ने वा यस्तै अन्य कुनै किसिमको अमर्यादित कार्य गर्ने वा गर्न लगाउने व्यक्तिलाई एक लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ।'
बार अध्यक्ष घिमिरेले भने यो कानुनलाई प्रहरीले परिस्थितिजन्य घटना वा अभिव्यक्ति दिएकै आधारमा प्रयोग गर्न नहुने बताए।
'यसलाई अलि उदार भएर प्रयोग गर्नुपर्यो। कुनै घटनाका कारणले कसैको जिन्दगी नै बर्बाद हुँदैछ वा समाजमा साँच्चै नै विभाजन आउँदैछ भने मात्र यो कानुनअन्तर्गत जाहेरी लिनुपर्यो भन्ने हाम्रो कुरा हो। यसबाहेक त मुलुकी अपराध संहिता छँदैछ,' उनले भने।
प्रहरीको साइबर ब्युरोका प्रवक्ता तथा एसपी पशुपतिकुमार रायले पनि अन्य मुद्दा आकर्षित हुने घटनामा साइबर कानुन लगाउन नहुने बताए।
'प्रहरीले विद्युतीय कारोबार ऐनको दुरूपयोग नै त गरेको भन्ने मलाई लाग्दैन। म यो ब्युरोमा आएको तीन वर्षमा सामाजिक सञ्जालमा गाली-बेइज्जती गरेकै आधारमा यो मुद्दामा पक्राउ गरियो भन्ने मैले थाहा पाएको छैन,' उनले भने, 'यो कानुनबारे अनुसन्धान अधिकारीहरू प्रस्ट नहुँदा एकाध घटना भने भएका होलान्।'
उनले विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ मा पनि अलिकति प्रस्टता हुन जरूरी भएको बताए।
'विद्युतीय सञ्चार माध्यमको प्रयोग गरी गैरकानुनी कुरा प्रकाशन भएमा यो दफा आकर्षित हुन्छ भने गाली-बेइज्जती पनि त आकर्षित हुन्छ भन्ने अर्थ समेत लाग्न सक्छ। त्यसैले यो दफा पनि अलिकति स्पष्ट पार्नुपर्ने छ,' उनले भने।
