राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच बिहीबार अपराह्न शितल निवासमा भेटवार्ता भयो।
राष्ट्रपति पौडेलले भेटवार्ताका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालसँग मुख्यगरी ३ चासो राखेका छन्।
पहिलो, संसद लगातार अवरूद्ध भइरहेको विषय हो।
दोस्रो, संघीय शिक्षा विधेयकमाथि भइरहेका विरोध।
तेस्रो, टिआरसीबारे राष्ट्रपतिले चासो देखाएका हुन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले सुन प्रकरण छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाउनुपर्ने माग गर्दै प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा निरन्तर अवरोध गर्दै आएको छ।
सभामुख देवराज घिमिरेको पहलमा पटकपटक प्रधानमन्त्रीसहित सत्ता पक्षका शीर्ष नेता र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका शीर्ष नेताबीच छलफल भए पनि निकास निस्किएको छैन।
लगातार संसद अवरोध हुँदा जनताका कुरा सांसदहरूले सदनमा राख्न नपाएको विषयमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीसँग चासो राखेका हुन्। राष्ट्रपति पौडेल र सभामुख घिमिरेबीच यस विषयमा पनि कुराकानी गर्ने तयारी छ।
राष्ट्रपति पौडेल र सभामुख घिमिरेबीच शुक्रबार बिहान १० बजे शितल निवासमा भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ। राष्ट्रपतिले संसदमा देखिएको गतिरोध अन्त्य छिटो हुनुपर्नेमा चासो राखेका छन्।
राष्ट्रपति पौडेलले प्रधानमन्त्री दाहालसँगको भेटवार्तामा चासो राखेको अर्को विषय शिक्षा विधेयकसम्बन्धी छ। मन्त्रिपरिषदले शिक्षा विधेयक पारित गरिसकेको छ तर सदनमा पेश गरेको छैन। सदनमा पेश नहुँदै शिक्षा विधेयकका कतिपय व्यवस्थालाई लिएर विरोध हुन थालेको छ।
निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिसकेका छन्।
उनीहरूले बिहीबार माइतीघर मण्डलमा प्रदर्शन पनि गरेका थिए। निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले कम्पनीमा दर्ता भएका निजी विद्यालयलाई ५ वर्षभित्र शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने विधेयकको बुँदा सरकारले संशोधन गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।
शिक्षा विधेयक संशोधन नभए यही साउन २८ गतेदेखि देशभरका निजी विद्यालय अनिश्चितकाल बन्द गर्ने घोषणा प्याब्सन, नेसनल प्याब्सन र हिसानले गरिसकेका छन्।
राष्ट्रपति पौडेलले शिक्षा विधेयकका केही व्यवस्थालाई लिएर असन्तुष्टि देखिएकाले यसलाई समयमै सम्बोधन गरेर जान पहल लिनसमेत प्रधानमन्त्री दाहाललाई सुझाव दिएका थिए।
‘शिक्षा विधेयकका कतिपय व्यवस्थालाई लिएर विद्यालय बन्द गर्नेजस्ता कुराहरू आइरहेका छन्, यसलाई समयमै समाधान गर्न पहल लिनुहोस्,’ राष्ट्रपति पौडेलले प्रधानमन्त्री दाहाललाई भनेका कुरा उद्धृत गर्दै स्रोतले सेतोपाटीसँग भन्यो।
शिक्षा विधेयकले स्थानीय सरकारका अधिकार खोस्न खोजेको भन्दै गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले पनि आपत्ति जनाएको थियो।
राष्ट्रपति पौडेलले प्रधानमन्त्री दाहालसँग बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (टिआरसी) बारे पनि चासो राखेका छन्।
टिआरसी विधेयकबारे सहमति जुटाउन प्रतिनिधि सभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले गत जेठ ५ गते ११ सदस्यीय उपसमितिसमेत बनाएको थियो। सरोकारवाला पक्षहरूसँग छलफल गरी विवाद नआउने गरी टिआरसी विधेयकलाई पनि अघि बढाउनुपर्नेमा राष्ट्रपतिले चासो राखेका छन्।
‘तपाईं प्रधानमन्त्री हुँदै टिआरसीका विषय टुंगो लगाउनुभयो भने राम्रो हुन्छ, त्यतातिर प्रयत्न गर्नुस् भनेर राष्ट्रपतिज्यूले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भन्नुभएको छ,’ स्रोतले भन्यो। टिआरसी विधेयकका कतिपय व्यवस्था संशोधन हुनुपर्ने सांसदहरूले पनि माग गर्दै आएका छन्।
